काठमाडौं, १३ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ बिभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेसमेत १८ जना तथा ९ कम्पनी उपर यही माघ १२ गते बुधबार रु.१ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैया बिगो कायम गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
अख्तियारको दावी छ, महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले ९ वटा सिमेण्ट कम्पनीलाई आफूले स्वीकृति पाएभन्दा बढी चुनढुंगा खानी उपयोग गरेर उनीहरुलाई क्षतिपूुर्ति दिन आफू उपमहानिर्देशक हुँदा दिएको प्रतिवेदनको विपरीत आफू महानिर्देशक भएपछ जरिवाना मात्र लिएर राज्यलाई १ अर्ब भन्दाबढी नोक्सानी गराउनु भएको छ ।
यस विषयमा छानविन गर्न उहाँ उपमहानिर्देशक छदा उहाँकै नेतृत्वमा २०७६ जेठ १४ गते आफ्नो नेतृत्वमा बनेको ३ सदस्यीय समितिले अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेकोले रु १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने भन्दै २०७६ आषाढ ३१ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
तर उहाँ महानिर्देशक भएपछि २०७७ जेठ १५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर सबैलाई क्षतिपूर्ति रकमबाट छुटकारा दिइयो ।
अख्तियारले सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योग कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुरुप सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि. मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि., र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि.लाई फाइदा पुर्याएको आरोप लगएको छ ।
आयोगले विभागका महानिर्देशकले पछिल्लो समितिले सिफारिस गरे अनुरुप ९ वटा कम्पनीहरुबाट प्रति आर्थिक वर्ष वार्षिक रू.१।१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिएर क्षतिपूर्ति उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई नेपाल सरकारलाई बिगो रु १ लाख २४ हजार ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ हानि नोक्सानी गरी राजस्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।
तर सिमेण्ट उद्योगीहरुले भने नेपाल सिमेण्ट आत्म निर्भर भएकोले स्थापित उद्योगलाई घराशायी बनाएदै परनिर्भर बनाउने नियतले यो मुद्दा चलाइएको बताएका छन् ।
