काठमाडौं,२६ फागुन । चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनइन्टरनेशनलले बनाउने तय भएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधान गर्न  सरकारले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ।

शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको २९ औँ बैठकले आयोजना अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेज बिच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट-जेभिए) भएको चार महिना बितिसक्दा पनि काम नभएपछि प्राविधिक समिति बनाइएको हो।

मंसिर २९ गते दुई पक्षबीच सातसय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेपछि बोर्डले चासो दिएको हो। प्राविधिक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवले गर्नेछन्। यस्तै समितिमा लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहनेछन्।

बोर्डले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत विकास निगमले अघि बढाउन लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि दिएको छ। ‘सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र त्यसबारे आवस्यक अनुसन्धानपछि उत्पादन अनुमतिपत्र दिइनेछ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने।

यस्तै बोर्ड बैठकले विदेशी लगानीकर्ताले तत्काल लगानी गर्न सक्ने गरि १० वटा आयोजनाको संभाव्यता गर्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको छ। यसअनुसार बोर्डले कृषि, वित्त, शिक्षा, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका एक एक आयोजनाको संभाव्यता गर्नेछ। यस्तै सूचना प्रविधि, उत्पादन, खनिज, पर्यटन र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन सक्ने तयारी गरिएको अधिकारीले बताए।

बोर्ड बैठकले पाँचसय मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको स्क्रिनिङ प्रोफाइल तयार गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। देशभरका ठुला जलविद्युत आयोजनाको प्रोफाइल बोर्डले तयार गर्नेछ।

लगानी बोर्डको बैठकले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको चीनको हुवासिन सिमेन्टसँग लगानी सम्झौता गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। कैलालीमा स्थापना हुन लागेको यो कम्पनीले नेपालको नारायणी सिमेन्टसँग मिलेर संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ।

हुवासिन सिमेन्ट र लगानी बोर्डबीच तीन महिनाअघि प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो। त्यसलाई अघि बढाउन र आयोजना विकास सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिने निर्णय भएको हो।

नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो पटक लगानी बोर्डको बैठक बसेको हो। बैठकले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको खर्च व्यवस्थानसम्बन्धि निर्देशिका पनि स्वीकृत गरेको छ।

लगानी बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बताएका थिए। निजी क्षेत्रबाट लगानी बोर्डमा चार जनाको प्रतिनिधित्व रहेको भए पनि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा उपत्यका बाहिर भएका कारण बैठकमा गएनन्। यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ मुलुकबाहिर भएका कारण सहभागी हुन पाएनन्। अर्का सदस्य बालकृष्ण शिवाकोटी पनि उपस्थित भएनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणामात्रै उपस्थित थिइन्।