ललितपुर, १ फागुन  । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट ६० अर्ब भन्दाबढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भएको संझौताका पक्षमा नेपालको बौद्धिक जमात पनि तातेको छ ।

शनिवार राजधानीको ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरुले यो संझौतालाई संसद्बाट छिटो अनुमोदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

‘एमसीसीका तथ्य र आवश्यकता’ शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता, बौद्धिक अगुवाले एमसीसी अनुमोदन हुन नदिने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेका प्रयासलाई निस्तेज बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँहरूले अनुदान रकम नलिएर देशमा ऋण थप्ने चेष्टा भइरहेको बताउँदै यस विषयमा सचेत रहन पनि आग्रह गर्नभयो ।

विज्ञहरूले सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीसी सम्झौता गरिएको र यसमा कुनै सैन्य रणनीतिको विषय उल्लेख नभएको बताउनुभयो ।
उहाँहरूले विचारधाराको लडाइँमा नेपालका राजनीतिक दलहरू लागेको बताउँदै एमसीसी रोकेर विश्वमञ्च र लगानीकर्ताबीच देशको छवि नबिगार्न चेतावनी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालका प्रमुख दलहरू विभिन्न चरणमा सरकारमा हुँदा सम्झौता भएको बताउँदै अहिले कुनै दलले एमसीसी कार्यान्वयनलाई प्रभावित पार्न खोज्न राजनीतिक रूपमा गलत हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले एमसीसीको विषयमा बौद्धिक क्षेत्रले बहस थालेकाले अब नागरिकको तहमा सकारात्मक कुरा स्थापित हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी पूर्वाधार विकासको अनुदान हो । तर, विकास विरोधीबाट अफवाह फैलाउने प्रयत्न भएको छ ।”

विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला एमसीसी प्रक्रिया अगाडि बढेको र माओवादी सरकारमा रहेको बेला सम्झौता भएको बताउँदै अहिले सोही पार्टीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्नु राजनीतिक बेइमानी भएको बताउनुभयो ।

जलस्रोतविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले एमसीसी परियोजना अनुमोदन नभए विद्युत् क्षेत्रको विकासमा ठूलो नोक्सानी पुग्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विजयप्रसाद मिश्रले विकासको अनुदान रोक्न खोज्ने जोकोही भए पनि उनीहरूलाई बिदाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एमसीसी संसद्मा प्रवेश गर्नबाट रोक्नेलाई महाअभियोग लगाउने उहाँको धारणा थियो । प्रा.डा. गेहेन्द्रलाल मल्लले आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउँदै एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

प्रा.डा. कृष्ण हाछेथूले सत्तारूढ नेपाली काँग्रेसले एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने पक्षमा निर्णय गर्न त्यसका कारण खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीविरोधी जनमत जसरी निर्माण भएको छ, यसलाई काँग्रेस बुँदागत रूपमै प्रस्ट पार्नुपर्छ । नभए एमसीसी पारित भएमा आगामी निर्वाचनमा त्यसले असर पर्न सक्छ ।”

प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत् र सडकको विकासमात्रै यसको रकम खर्च हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक विनय यादव, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अपूर्व खतिवडा, विश्लेषक सरोज मिश्र, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, पत्रकार हरिविनोद अधिकारीलगायतले बोल्नुभएको थियो ।