काठमाडौं, ७ फागुन । नेपालको सडक विस्तार र प्रशारण लाईन निर्माणका लागि अमेरिकाले दिएको ६० अर्बभन्दा बढीको अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नसम्बन्धमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)संग गरेको संझौता संसदमा छलफल र निर्णायर्थ पेश गर्ने बेलामा उत्तरी छिमेकी चीनले यसको विरुद्ध हुने गरि अभिव्यक्ति दिएको छ ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “अमेरिकाले नेपालमाथि धम्की कूटनीति शुरू गरेको छ।”
प्रवक्ता वाङले नेपालबारे अमेरिकाको यो कदमको चीनले प्रतिरोध गर्ने पनि चेतावनी नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको हो।
https://twitter.com/arunbudhathoki/status/1494675502367444996
गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार दलका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५ महिनाभित्र यो संझौतालाई संसदबट अनुमोदन गरिसक्ने लिखित प्रतिबद्धता सहितको पत्र मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको बोर्डलाई पठाउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको मिति फागुन १६ गतेसम्म एमसीसी संझौता संसदबाट पारित गरेर यो रकम निर्धारित सडक विस्तार र प्रशारण लाईन निर्माणका परियोजनाहरुमा सदुपयोग गर्न चाहिरहनुभएको छ ।
तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भने यसलाई थाती राखेर चुनाव पछाडि पुर्याउन खोजिरहनुभएको छ ।
चुनाव पछाडि जाँदा तीनै तहका चुनावमा गठबन्धन गरेर पार्टीको साःख जोगाउन पाइने उहाँको आशा छ ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण र निकट सम्बन्ध रहेको बताउँदै विकासमा पनि साझेदारी गरिरहेको जनाउनुभएको छ ।
उहाँले नेपाली जनतालाई आफ्नो स्वतन्त्र विकासको बाटो छान्न समर्थन दिइरहेको बताउँदै नेपालले कसैको दबाबमा नपरी राष्ट्र र जनताको हितका लागि सही निर्णय लिने कुरामा चीनले सधैँ समर्थन दिने उल्लेख गर्नुभएको छ।
अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अनुमोदनमा ढिलाईका पछाडि उत्तरी चीनको भूमिका रहेको आरोप यसअघि नै लगाएको थियो।
बीआरआईमा अमेरिका मौन थियो
नेपालले चीनका राष्ट्रपति सि जिनफिड.को असल प्रयास मानिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई) फ्रेमवर्कमा १२ मे २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । यस संझौता अन्तरगत आपसी लाभ हुने आर्थिक,वातावरणीय,प्रविधि र सांस्कृतिक सहयोगका साथै नीतिगत आदानप्रदान,वित्तीय आबद्धता, पूर्वाधार,व्यापार र जनता जनताबीचको सम्बन्धका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने विषय परेका छन् ।
तर नेपालसंग भूगोल जोडिएको विशाल मुलुकले यो संझौता गर्दा अमेरिकाले खासै ध्यान दिएको ऊ शान्त र मौन बस्यो । यद्यपि अमेरिका बीआरआई अवधारणाको विरोधमा छ र भारत पनि ।
एमसीसीका विरुद्ध चीन खुलेआम उत्रिनुका पछाडि उदार प्रावधानसहितको अमेरिकी अनुदानले नेपालमा प्रवेश पाएर यस्तै नीति अन्य मुलुकले लिएमा नेपालमा चीनको प्रभाव कम हुने संभावनाको कारण नै हो ।
चीनले अहिले नेपाललाई ऋण र अनुदान सहयोग दिंदै आएको छ । तर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोगमा आएका यस्ता आयोजनाहरुमा डिजाइनदेखि समापनसम्मका सबै काम उनीहरुकै प्राविधिक र कामदार गर्ने र निर्माण उपकरण पनि उतै बाट ल्याउने गरिएको छ । यसले उनीहरुको सामान खपत हुने, त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको विकासमा टेवा पुग्ने,उनीहरुको वित्तीय संस्थाहरु सबल हुने र उनीहरुको प्राविधिक तथा श्रमिक जनशक्तिले रोजगारी पाउने फाइदा हुन्छन र कालान्तरमा यस्ता आयोजनामा उपयोग गरिएका संयन्त्रहरु मर्मत संभार गर्दा दातृ राष्ट्रमा नै भरपर्ने भएकोले सहयोग दिने राष्ट्रप्रतिको आश्रय बढ्न जान्छ ।
चीनबाट आउने यस्तो सहयोग राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टी खर्चमा पनि परिचालन गर्दै आएको देखिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण पोखरा एअरपोर्ट हो । जापानको सहयोग नियोक जाइकाको अध्ययनले १४० मिलियन डलरमा बन्छ भनेको पोखरा एअरपोर्टलाई चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणमा २१० मिलियन डलर लागत अनुमान गरियो र ठेक्का झण्डै ३ सय मिलियनमा गरियो । यो सहयोगको पहिलो किस्ताको रकम खर्च हुँदा स्थानीय माओवादी नेता राजकाजी गुरुड.ले ५० लाख रुपैया खाएको कुरा त्यतिबेलै चर्चामा आएको थियो ।
चिनिया सहयोग लिएर राजनीतिक कोष भने बामपन्थी चाललाई अमेरिकी सहयोगले निस्तेज बनाउने भएकोले सबै कम्युनिष्ट एकगठ भएर यसको विरुद्धमा उभिएको बुझ्न कठिन छैन ।
राजदूत बेरीद्धारा हिंसात्मक प्रदर्शनको विरोध
शुक्रबार मात्रै नेपालमा एमसीसीविरुद्ध बढिरहेको प्रदर्शनलाई लिएर अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्य नहुने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ।
उहाँले एमसीसीबारे अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक भएको बताउँदै यस्तो लोकतन्त्रमा अन्तर्निहित अधिकारको उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
तर राजदूत बेरीले एमसीसीको विरोधका नाममा हुने हिंसात्मक गतिविधि कदापि स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ।
“हामी एमसीसीसहितका विषयमा वास्तविकतामा आधारित स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक हौँ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा अन्तर्निहित कुरा हो। मानिसहरूलाई शान्तिपूर्वक आफ्ना विचारहरू आदानप्रदान गर्न अनुमति दिनुपर्छ। तर हिंसा र हिंसालाई उक्साउने कुरा कदापि स्वीकार्य छैन।”
We are a strong supporter of free speech & public discourse based in fact, including on MCC. The right to express one’s views is intrinsic to democracy, and people must be allowed to peacefully share their views. Violence & incitement to violence are never acceptable.
— U.S. Ambassador Dean R. Thompson (@USAmbNepal) February 18, 2022
गत बुधबार तथा शुक्रबार एमसीसी समझौता संघीय संसदमा पेश हुनसक्ने भन्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य दल तथा तिनका कार्यकर्ताले नयाँ बानेश्वर संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । बुधबार गरिएको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र पानीको फोहोर प्रयोग गर्नु परेको थियो भने शुक्रबारको प्रदर्शनमा दलका समर्थकहरुले टायर नै बालेर नाराबाजी गरेका थिए । यसक्रममा प्रहरीले प्रदर्शनलाई भड्किन नदिन एक सेल अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको थियो ।
