काठमाडौं, ७ चैत्र । निर्वाचन आयोगले आउँदो चुनावमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानबारे स्पष्ट पारेको छ।

सोमबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव तथा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको लागि यो आचारसंहितामा राखेको बताउनुभयो।

‘निर्वाचन आयोग संविधान बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सञ्चालन गर्ने मूल दायित्व भएको संस्था हो। यो बमोजिमको निर्वाचन गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई बराबरको मैदान उपलब्ध गराउन यो प्रावधान राखिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

बहालमा भएका जनप्रतिनिधि र अरू उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउनु नै यसको उद्देश्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै बहालमा भएका जनप्रतिनिधिले पनि उम्मेदवार दिन पाउने प्रावधान भएमा चुनाव लड्न राज्यको स्रोत साधन समेत उपयोग गर्न सक्ने हुँदा यो प्रावधान ल्याएको पौडेलले बताउनुभयो।

‘समान मैदान उपलब्ध गराउनको लागि हो। किनभने हाल बहालमा भएका र नभएका व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दा बहालमा भएकाले राज्यको स्रोत साधनलाई उपलब्ध गर्ने सम्भावना रह्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहोला भनेर यो प्रावधान आचारसंहितामा राखिएको हो।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३ को अयोग्यतामा स्थानीय तहको कुनै पनि पारिश्रमिक भुक्तानी लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवारको लागि योग्य नहुने उल्लेख भएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘पारिश्रमिक भन्ने कुरामा पनि विवाद भएको छ। अहिलेका पदाधिकारीहरूले पारिश्रमिक लिएको होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ,’ उहाँले भने,‘पारिश्रमिकलाई संविधानको धारा ३०६ ले परिभाषित गरेको छ। पारिश्रमिकको परिभाषाभित्र सुविधा पनि समेटिएको छ। त्यसैले पारिश्रमिक लिएको होइन, सुविधा लिएको भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन्न।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नियमावाली २०७३ को अनुसूची १ मा उम्मेदवारले सार्वजनिक पदमा बहाल छैन, लाभको कुनै पनि पद मैले धारणा गरेको छैन भनेर मनोनयन पत्रमा स्वःघोषणा गर्नुपर्छ। यो २०७३ सालमा बनेको कानुन हो। त्यो बेला पदाधिकारी नभएकोले यो आकर्षित भएन। त्यसयता यो प्रचलनमा छ। लाभको पदमा बहाल भएर पनि स्वस्घोषणा गरिरहँदा भोलि उजुरी पर्‍यो भने उहाँहरूको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना छ।’

पछि रद्द नहोस् भन्ने हिसाबले नै आचारसंहितामै राखिदिएको उहाँको दावी छ । त्यसो नगरिएको भए धेरैजसोको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना हुने जिकीर उहाँले गर्नुभयो।

यस्तै, राजीनामा दिएमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने र त्यसले काममा असर समेत गर्नेबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो,
२१ दिनको लागि मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने भएको र रिक्त समेत नहुने भएको हुँदा काममा असर पर्दैन।

‘कार्यवाहकको व्यवस्था छ। अध्यक्ष अनुपस्थित भएको अवस्थामा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पनि अनुपस्थित भएको अवस्थामा कुनै एक सदस्यलाई कार्यवाहक दिनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था छ। त्यसैले सम्पूर्ण पालिका नै रिक्त हुन्छ र काममा बाधा पर्छ भन्ने आयोगले परिकल्पना गरेको छैन,’ पौडेलले भन्नुभया, ‘कर्मचारी संयन्त्र पनि छ। एउटा कुनै पदाधिकारीले नेतृत्व लिनुहुन्छ र स्थायी कर्मचारी संयन्त्रबाट काम हुन्छ। सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदैन।’

आयोगले चैत ३ गते आचारसंहिता प्रकाशित गरेको थियो। त्यसयता जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने प्रावधानको विभिन्न दलका नेताहरुले विरोध गर्दै आउनुभएको छ।

आइतबारमात्रै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले त्यस प्रावधान बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको छ।

शेर्पाले आयोगको आचारसंहिता संविधान र कानूनविपरीत भएको भन्दै आफूले रिट दिएको बताउनुभएको छ।

‘संविधानले तीन तहको सरकार हुने भनेको छ। माथिल्ला सरकारका प्रमुख भने झन्डा हल्लाउँदै फेरि उम्मेदवार हुन पाउने गाउँ(नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने एक महिना अगावै राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताले असमान व्यवहार गर्‍यो, त्यसमाथि उम्मेदवारी दिएको एक महिनासम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने भए। त्यो बेला जनताले पाउने सेवा सुविधा कसले दिन्छ? उहाँले आफ्नो विरोधको औचित्य पुष्टि गर्दै भन्नुभयो ।