काठमाडौं, १७ चैत्र । नेपालले भारतबाट बिजुली खरिद गर्न नपाउँदा केही उद्योगहरूमा दैनिक १० देखि १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो अवस्थालाई छोटो समयकोू अर्थ्याए पनि सर्वसाधारणमा भने लोडसेडिङको चिन्ता व्याप्त छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार सुख्खा याममा भारतबाट नेपालमा दैनिक झन्डै १२,००० मेगावाट आवर विद्युत् आपूर्ति हुन्थ्यो।

तर हाल भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा बिक्रेताको अभाव देखिएको र सबैको माग एकै समयमा पर्ने हुँदा बाँडफाँड गरिने गरेकाले नेपालमा आवश्यकता अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकिएको प्राधिकरणको दाबी छ।

तर यसले सर्वसाधारण उपभोक्ताको घरमा लोडसेडिङ हुने अवस्था नआउने भट्टराईको दाबी छ।

भारतबाट विद्युत् यथेष्ट मात्रामा नआएपछि ३३ केभीएदेखि १३२ केभीएसम्मका प्रसारणलाईनमार्फत विद्युत् खपत गर्ने केही ठूला उद्योगहरूमा हरेक दिन बेलुका ६ बजेदेखि १२ घण्टाका लागि लोडसेडिङ हुन थालेको छ।

त्यस्तै ११ केभीएका केही औद्योगिक फीडरमा पनि विद्युत् कटौती गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बुधवार प्रदेश नं १ को नेपाल उद्योग परिसङ्घ, मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङले ूऔद्योगिक क्षेत्रहरूमा गत हप्तादेखि १४ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ गरिएकोूमा जबाफदेहिता माग गरेको छ।

संघमा आबद्ध व्यापारीहरूले ऊर्जा सङ्कटलाई अविलम्ब समाधान गरी उद्योगहरूमा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छन्।

गत नोभेम्बरदेखि उक्त प्रतिस्पर्धी बजारमा जोडिएको नेपालले दैनिक ४ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने गरेको छ।

नेपालको लागि प्राधिकरण मात्र बिजुली खरिद-विक्री गर्ने एक मात्र निकाय हो।

मूल्यको अवस्था

भट्टराईका अनुसार नेपालले विभिन्न दररेट र परिमाणमा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत्को माग गर्ने गर्छ।

सामान्यतया नेपालले भारु ६.१८ देखि ६.६८ मा भारतबाट ऊर्जा खरिद गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

भारतमा डिजल प्लान्टबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌को मूल्य आकासिएपछि भने भारु १२ देखि १८ मा प्रतियुनिट बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट खरिद गर्ने गरेको बताइन्छ।

प्राधिकरणले सामान्य अवस्थामा किन्नेभन्दा चार गुणा मूल्य तिरेर बिजुली खरिद गर्दा आफूलाई दैनिक २२ करोडसम्म घाटा लाग्ने जनाएको छ।

“भारु २० भन्दा बढी हाल्न पाइँदैन”, भट्टराईले भने।

प्राधिकरणले सबैभन्दा ुउच्च दरमा विद्युत् खरिद गर्न खोज्दा समेत नपाएकोु बताइरहेको भए पनि आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य बचाउन खोज्दा आपूर्ति हुन नसकेको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।

तर भट्टराई भन्नुहुन्छ, “कुनै बेला चाहेर पनि नपाउने अवस्था छ। र कहिले हामीले धेरै परिमाण ‘ महँगो मात्रै हाल्दा पनि समस्या हुन्छ । र हामीले पूरै हालेको समयमा पायौँ भने पनि अहिले आपूर्ति दिन सक्दैनौँ। किनभने त्यो परिमाणले मात्रै हाम्रो प्रणालीलाई थेग्दैन।”

“हामीलाई रातको समयमा बिहारको ‘ रक्सौल, रामनगरबाट आपूर्ति नभईकन समस्या हुन्छ। हाम्रो प्राविधिक कारण पनि छ। मुजफ्फरपुर, ढल्केबरबाट मात्रै लिएर हाम्रो माग पूरा हुँदैन।”

लोडसेडिङ होला ?

पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा लोडसेडिङ निकै कम भए पनि सर्वसाधारणहरूमा दैनिक १८ घण्टासम्म बिनाऊर्जा बस्नुपरेको स्मरण ताजै छ।

त्यसै कारण सर्वसाधारणमा लोडसेडिङको चिन्ता व्याप्त रहेको पाइन्छ। तर भट्टराई भने त्यस्तो अवस्था ुुकदापि नआउनेुु बताउनुहुन्छ।

साना कुटीर उद्योग अनि सर्वसाधारणहरूले लोडसेडिङको समस्या बेहोर्नु नपर्ने उहाँको दावी छ ।

त्यसको अर्थ के प्राधिकरणले घाटा बेहोरेरै भए पनि भारतबाट आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ त?

भट्टराई भन्नुहून्छ, “हाम्रो जलविद्युतमा निर्भर प्रणाली भएकाले हामीलाई केही समस्या हुँदैन। अहिले पनि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विहारले आपूर्ति दिएको भए महँगोमा किनेर भए पनि उद्योगहरूलाई विद्युत् दिन्थ्यौ।”

विकल्पको खोजी
नेपालको ऊर्जा उत्पादन जलविद्युत्मा निर्भर रहेको र जलाशययुक्त आयोजनाको कमी रहेका कारण लामो समय यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

हिउँदमा नेपालमा क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादन हुने गरेको तर त्यो समय नेपाल र भारत दुवैतर्फ उच्च विद्युत् माग हुने गरेकाले पनि ऊर्जा अभावबाट जोगिनका लागि मिश्रित ऊर्जा प्रणालीतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

नदीको बहावमा आधारित परियोजनाका भरमा मात्र हिउँदमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर हुने परिकल्पनासँग सहमत हुन नसकिने भूतपूर्व ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाको बताउँनुहुन्छ।

भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार नेपालको लागि कम लाभदायक देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ।

“द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि भारतले सम्बन्ध र अवस्थाको आधारमा कहिले बिजुली दिन्छ, कहिले दिँदैन। ऊर्जा बजारको भाउ हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन”, कोइरालाले भन्नुभएको छ,”अन्य आन्तरिक अवस्थालाई बलियो बनाउनु नै नेपालका लागि दीगो उपाय हो। तर बूढी गण्डकीजस्ता आफ्नै लगानीमा गर्न सकिने भनेर पहिचान गरिएका परियोजनामा ढिलाइ मात्र भइरहेको छ।”
हालै मात्र पश्चिम नेपालका डोटी जिल्लाका बासिन्दाले पश्चिम सेती आयोजना सम्पन्न गर्न लाखौ चिठी लेखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

दबाब दिन काठमाडौंमा

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिन एक लाख पत्रसहित सुदूरपश्चिमबाट दबाब समूह काठमाडौं आएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।

एक लाख व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित पत्र संकलन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन दबाब समूह काठमाडौं आएको हो । आयोजना चाँडो बन्नुपर्ने भन्दै तीन वर्षदेखि ‘बोलन्या थली’ संस्थाले मोफसलमा दबाब अभियान चलाउँदै आएको छ । सोही संस्थाको अगुवाइमा १ लाख पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागिएको संयोजक यादव जोशीले बताउनुभएको छ ।

‘आश्वासनका २८ वर्ष, पश्चिम सेती कहिले बन्छ रु’ भन्ने नारासहितका ब्यानर डोकोमा टाँसेर बोलन्या थलीले सोमबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनीसमेत गरेको छ ।

सोही समूहले यसअघि २०७६ माघमा ‘पश्चिम सेतीका लागि काठमाडौंमा कचौरा अभियान’ र ‘सडक, संगीत र संघर्ष अभियान’ सुरु गरेको थियो । कोभिड महामारीकै बीचमा बोलन्या थलीले ‘सुदूरपश्चिममा ७ सय ५० रूख रोप्ने अभियान’ र ‘दिपायलको पुलमा ७ सय ५० टुकी अभियान’ समेत चलायो ।

७ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती निर्माणका लागि सांकेतिक दबाब दिन आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा ‘सपनाका ७ सय ५० डोका’ अभियान चलाएको र तिनै डोकामा पत्र भरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागिएको जोशीले जानकारी दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना तीन दशकदेखि चर्चामा छ । तर आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अझै सुरु भइसकेको छैन । आयोजना निर्माण अनुमति पाएर लामो समयसम्म काम नगरेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई)सँगको सम्झौता तीन वर्षअघि तोडिसकेको छ ।

सीटीजीआईसँग सम्झौता तोडिएपछि सरकारले २०७५ चैतमा आयोजित लगानी सम्मेलनका क्रममा यो आयोजनालाई एसआर–६ सँग जोडेर अघि बढाउने गरी सोकेसमा राखिएको थियो ।
माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय आयोजना (कास्केड प्रोजेक्ट) का रूपमा यी दुई आयोजनालाई अघि बढाउन खोजे पनि हालसम्म लगानीकर्ता भेटिएका छैनन् ।

पश्चिम सेती परियोजनालाई सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखे पनि लगानी र निर्माण मोडालिटीको विषय विगतदेखि नै पेचिलो विषय बन्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पश्चिम सेती परियोजनालाई अघि बढाउन विकास र लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउने उल्लेख गरेको छ । तर परियोजनामा बाह्य लगानी भित्र्याउने वा आन्तरिक लगानी खोज्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । बजेटमा यो विषय परेपछि पश्चिम सेतीमा लगानी र विकासको ढाँचा तयार पार्न भन्दै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । गत असारमा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

६ महिना अध्ययन समय पाएको उक्त कार्यदलले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छैन । पश्चिम सेती र सेती रिभर–६ (एसआर–६) संयुक्त जलविद्युत् परियोजना विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलले पाएको छ । आयोजना जलाशययुक्त बनाउने वा अर्धजलायशयुक्त बनाउने, कास्केड आयोजना बनाउने वा छुट्टाछुट्टै बनाउने जस्ता विषय सुल्झन सकेका छैनन् ।

आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत यसअघिका प्रगति काम लाग्ने भए पनि आयोजना विकास र लगानीका लागि नयाँ मोडालिटी तय गर्ने सरकारको योजना छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा ५ वटा कम्पनीले यो परियोजनामा संयुक्त लगानी गर्न चासो देखाएका थिए ।

म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत आएको लगानी प्रतिबद्धतामा कतारको कम्पनी नेब्रास पावर, जापानको फुजी इलेक्ट्रोनिक्स, संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनरल इलेक्ट्रिक र अस्ट्रेलियाको वेस्ट सेती हाइड्रो प्रालि विथ स्मेक थिए ।

तर यी कम्पनीलाई लगानी बोर्डले आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) गरेर ल्याउन भनेको थियो । जेभीए टुंगो नलाउन नसकेपछि ती कम्पनीले परियोजनाबाट हात झिकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पश्चिम सेतीसँग बनाउने प्रस्ताव गरिएको एसआर–६ आयोजनालाई जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९९३ मै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने विद्युत् विकास विभागले गरेको हो । जाइकाको अध्ययनले एसआर–६ बाट ६ सय ७० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखिएकोमा विभागले अधिकतम ३ सय मेगावाट मात्रै सम्भावना रहेको जनाएको छ  ।(स्रोतःबीबीसी र कान्तिपुर)