काठमाडौं, २५ चैत्र। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपको हातबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सो आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।

प्रस्तावमा चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार काम हुन नसकेकाले अब स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउन उपयुक्त हुने व्यहोरा उल्लेख छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना अघि बढाउनेबारे निर्णय लिन मंसिरमा नै तीन महिनाको ‘समयसीमा’ दिनुभएको थियो । बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले मन्त्री भुसालले गेजुवालाई आयोजनाबारे छिटो निर्णय लिन अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

तर चिनिया कम्पनीले निर्धारित समयमा यसबारे निर्णय दिन सकेन र दिइएको समयसीमा कटेपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रस्ताव मनित्रपरिषदमा लगेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ मा मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ)मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

यो मोडलअनुसार आयोजनाको समग्र निर्माण पक्ष संबन्धित कम्पनीले हेर्ने र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि कूल लागत खर्चको साबाँ र ब्याज नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । निर्माणको लगानी ऋण र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्थ्यो ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाले नै आम्दानी दिन थाल्ने भएकोले यो मोडललाई कतिपयले ब्याज तिरेर आयोजना बन्ने उपयुक्त मोडल भनेका छन भने कतिपयले यस्तो मोडलबाट देश ऋणको पासोमा पर्ने भन्दै आलोचना पनि गरेका थिए । चीनको संलग्नतामा बनेका आयोजनाको विद्युत सजिलै नकिन्ने भारतीय संस्थापनको मनशायले आयोजना निर्माण भएपछि यसको विद्युत खपत र यसबाट हुने आम्दानीमा सरकार ढुक्क हुन सकेको थिएन।

ओली सरकारको पालामा २०७५ पौष ४ देखि ६ गतेसम्म भएको वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भएको थियो तर कुनै कुरा निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएन ।

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको लागत अनुमान अद्यावधिक गरिरहेको छ । आयोजनाको डिपीआर फ्रान्सको ट्रयाकवेल भन्ने कम्पनीले गरेको थियो ।

२०७३ मा सम्पन्न विस्तृत परियोजना रिपोर्टमा बूढीगण्डकीको लागत करिब ३ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ (२ ५९३ मिलियन अमेरिकी डलर) मा आयोजना बनाउन सकिने गरी लागत अनुमान तयार भएको थियो । करिब ६ वर्षमा डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र निर्माण सामग्री र लागतमा भएको बढोत्तरी अनुसार आयोजनाको लागत बृद्धिको पक्ष प्राधिकरणले हेरिरहेका हो ।

निर्माणका विकल्प

बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिले तीन वटा विकल्पहरु दिएको थियो ।

पहिलो विकल्पमा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरु, नेपाल टेलिकम, अपर तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लगायत को स्व–पूँजी (इक्वीटी) रहने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी’ स्थापना गरेर लगानी जुटाउन सकिने सुझाव थियो । त्यसरी आयोजना बनाउँदा सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतमा करिब ९४ अर्ब भायावलिटी ग्याप फन्डिङ गर्नुपर्ने देखिएको थियो ।

यसो गर्दा आयोजनाको लागत १७६ अर्ब कायम हुने र यसमा ३० प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब स्व–पूँजी ९इक्वीटी० र ७० प्रतिशत अर्थात् रू। १२३ अर्ब ऋणबाट व्यहोर्नुपर्ने समितिले अनुमान गरेको थियो । सरकारले भायवलिटी ग्याप फन्डिङमा खर्चेको पैसा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट असुल हुने समितिको भनाइ थियो ।

वाग्ले समितिले नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने अर्को विकल्प पनि समितिले दिएको थियो । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई शेयर र ऋण लगानीको माध्यमबाट स्रोत उपलब्ध गराउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।

चीनको गेजुवा कम्पनीले नै प्रस्ताव गरेजस्तो इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने तेस्रो विकल्प पनि समितिले दिएको थियो । तर यो कार्य प्रतिस्पर्धाबाट हुनु पर्ने सुझाव वाग्ले समितिको थियो ।आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने वा निश्चित समयसम्म सञ्चालन पनि गर्ने विकल्प हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष थियो ।

त्यसबाहेक मन्त्रालयले धेरै लगानी लाग्ने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको एकल लगानीबाट सम्भाव्य नदेखिएका परियोजनामा बाँधसहितको जलाशय र विद्युतगृहलाई छुट्टा–छुट्टै आयोजनाका रुपमा बनाउने अवधारणामा पनि छलफल गरेको छ । यो जलाशय र विद्युतगृह छुट्टाछुट्टै तवरबाट निर्माण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारी योजना हो ।

सरकारले आफ्नो लगानीमा जलाशय निर्माण गरिदिने र जम्मा भएको पानी विद्युत् गृहसम्म लैजाने संरचना र विद्युत गृहको निर्माण सञ्चालन गर्न प्रवर्द्धक कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने सरकारी योजना छ । जलाशय प्रयोग गरेबापत प्रवर्द्धक कम्पनीले तोकिएको शुल्क भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने योजना छ ।

यो सरकारले लगानी गरेर जलायश बनाउने र त्यसबाट विद्युत उत्पादनमा अन्य प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने आधारभूत अवधारणा हो । जापानी सहयोग नियोग ९जाइका०ले नलसिंगाड परियोजना बनाउन यो माडालिटी प्रस्ताव गरेको छ । जाइकाले जलाशय बनाउन जपान सरकारबाट ०।०१ प्रतिशत ब्याजदरमा लामो अवधिमा तिर्न सकिने सहुलियतको ऋण दिने बताएको छ । बूढीगण्डकी पनि यसैगरी बनाउन सकिने वा नसकिनेबारे विचार गरिरहेको छ ।

बूढीमाथि राजनीति

बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । देश स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको बेल २०७४ जेठ २१ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिबीच बालुवाटारमा सम्झौता भएको थियो ।

तर तत्कालै २०७४ जेठ २४ गते नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस,माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमको सरकार बन्यो । त्यही बीचमा ९ असोजमा तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकले सो संझौता खारेज गर्न निर्देशन दियो । त्यही निर्देशनका आधारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक ०७४ मा बूढीगण्डकी गेजुवाको हातबाट खोस्यो र ८ मंसिर ०७४ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

निर्माणको चरणमा जान लागेको आयोजना सरकारले गिजल्यो भने तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले कांग्रेसको विरोध गरेर यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए।

बृहत् बामपन्थी गठबन्धन निर्वाचनमा विजयी बनेपछि बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिन गेजुवाले १ भदौ ०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गेजुवासँग निर्माण मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानु भयो र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा पुनः गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो ।

तत्कालीन विद्युत् विभागले २०४६ सालताका गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको पहिचान भएको थियो । पनि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न आव २०६९र७० बाट बजेट विनियोजन थालेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गर्न र प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमासरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४ सय ३९ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ ।

सोमबार मात्र डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ ।