काठमाडौं, ३० फागुन । देशको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यमा प्रधानन्यायाधीश सरिक भएको मौका पारेर नेपालको न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले सामाजिक सञ्जाल र अनलाईन न्यूजपोर्टलहरुमा प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई पदमुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक गरेको घट्नालाई न्यायिक ‘कू’को संज्ञा दिइएको छ ।

उनले प्रधानन्यायाधीशलाई लेखेको पत्रमा आजैका मितिमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त अभिलेख अनुसार तपाई २०७४ साल साउन २१ गते नै ६५ बर्ष पूरा भएकोले उमेरको हदबाट स्वतस् अवकाश भएको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।

तर आशान्यूज डटकमलाई प्राप्त परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट न्यायपरिषद्लाई लेखिएको पत्रको छाँया प्रतिमा भने प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति २०११ साल बैशाख १३ गते उल्लेख गरिएको छ । अर्थात न्यायपरिषद्का सदस्य सचिव निरौलाले भनेजस्तो उनी ६५ बर्ष पुग्न अझै २ बर्ष बाँकी छ ।

त्यसो भए न्यायपरिषद्को पत्र कसरी आयो त ?

न्याय परिषद्का सचिव निरौलाले प्रधानन्यायाधीशलाई दिन लेखेको अवकाश पत्रको व्यहोरा र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले गत सोमबार सर्वोच्चको बृहद् इजलाशमा एक्लै आएर सुनाएको बहुलठ्ठी निर्णयको ब्यहोरा भने हुबहु मिलेको छ ।

माननीय न्यायाधीश राणाले पनि आफ्नो निर्णयमा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले आफूहरुलाई देखाएको प्रमाणपत्रका कागजातमा २०७४ साउन २१ गते नै ६५ बर्ष पुगेको देखिएको भन्ने व्यहोरा पारेका थिए ।

आज न्यायपरिषद्का सचिव निरौलाले पनि सोही कुरा दोहोर्याएका छन् ।

यसले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र लोकतान्त्रिक खेमाका भनेर चिनिने न्यायमूर्तिहरुलाई सिध्याउन बाहिर कतै ग्राण्ड डिजाइन भैरहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ । एकै व्यहोराका पत्र र विवरणहरु ठाँउठाँउमा छरिएका छन् । यसमा मिडिया र अनियन्त्रित रुपमा खुलेका अनलाईन न्युज पोर्टलहरु पनि अपवाद रहेका छैनन् ।

न्यायालयमा डेमोक्रयाटहरुलाई सिध्याउन बामपन्थीहरुले झण्डै एकदशकदेखि जेहाद छेड्दै आएका थिए । त्यो अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।

त्यो समूहले कहिले डा. गोविन्द के.सीलाई अगाडि सार्दछ त कहिले कसलाई । हुँदा हुँदा प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्को सचिवलाई समेत सो समूहले नियन्त्रणमा लिन भ्याएछ ।

तर नेपाली उखान ”ढाँटेको कुरा काँटे मिल्दैन’ भने जस्तो किर्ते,चोरी,ढाँटछल गर्नेले हतारमा लतारपतार काम गर्दा दसी प्रमाण छोडी हाल्छन् । परिषद्सचिव नृपध्वजले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको जुन पत्र उल्लेख गरे त्यसैले उनी अनधिकृत,कीर्ते र जालसाँजीयुक्त क्रियाकलापमा संलग्न भई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश दिएर फेर्ने अर्थात ‘कू’ गर्ने अभियानमा सरिक भएको प्रमाणित गर्यो ।

सचिवको पत्र अनधिकृत र प्रायोजित

नेपालको संविधानको धारा १३१ मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट मुक्त हुने अवस्थाको किटानी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न अवस्था रहेका छन :

तर न्यायपरिषद्का सचिव निरौलाले भने जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममितिका आधारमा उहाँ ६५ बर्ष पुग्न बाँकी नै छ । २ बर्ष पछि पुग्ने अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएको अवस्था पनि छैन । निज विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताभै पारित भएको अवस्था पनि छैन । न त शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संबैधानिक परिषद्को शिफारीसमा राष्ट्रपतिले नै पदमुक्त गरेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।यसका अतिरिक्त निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्था पनि छैन ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको पत्र अनुसार ६५ बर्ष पुग्न बाँकी नै रहेको प्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्मानयोग्य पदमा रहेको व्यक्तिलाई तथ्य तोडमोड गरी
आफूमा निहित नरहेको अधिकारको प्रयोग गर्दै पत्र त्यो पनि अवकाश पत्र काट्ने अधिकार न्यायपरिषद्का सचिवलाई कसले दियो ? अहिले गम्भीर खोजी ,चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।

परिषद्को बैठक बसेको छैन

न्यायपरिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ । परिषद्को प्रशासनिक काम पनि उनकै रेखदेखमा हुने व्यवस्था छ । विगत केही समय यता प्रधानन्यायाधीशलाई जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा अल्झाए पछि उनले न्यायपरिषद्मा ध्यान केन्द्रीत गर्न पाएका छैनन् ।

यो समयलाई उनका अग्रज र लोकतन्त्रबादीहरुको भलो नचाहनेहरुले उपयोग गरेको अनुमान गरिएको छ । महाभियोगको प्रस्तावमा लपेटिएकी तर सर्वोच्चका एक न्यायमूर्तिको कानूनी आधारशून्य बहुलठ्ठी निर्णय र आदेशका भरमा न्यायालयमा उपस्थित भएर कामकाजमा सरिक भएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीशले त म भएको भए यस्तो विवाद आएपछि राजिनामा दिन्थे भने वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको कामना बीबीसी नेपाली सेवामार्फत गरेको तथ्यले पनि गोपाल पराजुलीको उपस्थिति देख्न नचाहने न्यायिक जमात रहेको पुष्टि गर्दछ ।

गोपाललाई अपमानको रहर होला र ?

प्रधानन्यायाधीश भएपछि कतै गोपालप्रसाद पराजुलीले भनेका थिए,सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप छ र त्यसलाई समयमा फैसला गरी पीडितलाई न्याय दिनु नै पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।

प्रधान न्यायाधीशमा ६५ बर्षको उमेरसम्ममात्र रहेर सेवा गर्न पाइन्छ भन्ने जानकारी पराजुलीलाई पक्कै छ । मृत्युपर्यन्त रहने उनको इच्छा थिएन, संभव छैन, आफ्ना अग्रजहरु केही महिना सेवा गरी उमेरकै हदका कारण निवृत भएको उनले नदेखेका पनि होइनन् । भूतपूर्व हुनका लागि एक दिन राम्रो काम गरेर निवृत्त भएपनि पुग्ने अवस्थामा केही महिना थप जागीर खानमात्र उनले चलखेल गरे भनेर पत्याउन सकिदैन, जहाँसम्म न्यायिक सुधारको कुरा छ, त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो, उनले २ चार महिना थप बसेर टुंग्याउने वा आमूल परिवर्तन हुने अवस्था पनि छैन् ।

त्यसो भए न्यायालयभित्र र बाहिरका शक्तिहरु न्वारानदेखिको बल लगाएर, तथ्यहरु नै तोडमोड गरेर आफूमुनिको न्यायाधीशलाई उपयोग गराएर त कहिले आफ्नै सचिवालयलाई विरुद्ध उतारेर उनको हुर्मत कसले किन लिंदैछ यो चाही रहस्यमय भएको छ ।