काठमाडौं, ३१ जेठ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले यस वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएको रासायनिक मल भित्र्याउन शुरु गरेको छ ।

तीमध्ये १७ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल स्वदेश भित्रिई धमाधम आफ्ना डिपो–बिक्रीकक्षमार्फत वितरण भइराखेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आगामी असारको पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने कर्पोरेशनले जनाएको छ ।

कर्पोरेशनले २० हजार मेट्रिक टन डिएपी र २२ हजार मेट्रिक टन मलसहित एक लाख मेट्रिक टन ल्याउन सरकारबाट स्वीकृति पाएको थियो । डिएपीमध्ये बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको उसले जनाएको छ ।

कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक बज्रेश झाले भन्नुभएको छ, “१७ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख बोरा डिएपी आफ्ना डिपो(बिक्री कक्षमार्फत वितरण गरिराखेका छौँ । बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको छ ।”
रसायनिक मल प्रतिबोरा ५० केजीको हुन्छ ।

विभागीय प्रबन्धक झाका अनुसार २२ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख ४० बोरा युरिया मल कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्ने छ ।

विभागीय प्रबन्धक झाले थप्नुभयो, “२२ हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्नेछ । स्वेदेश आउनेबित्तिकै डिपो–बिक्रीकक्षमार्फत बिक्री वितरण शुरु हुन्छ ।”

रोपाइँका समयमा देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहँदा ती मलले किसानलाई केही भए पनि राहत मिल्ने अपेक्षा कर्पोरेशनले लिएको छ । कर्पोरेशनले इण्डोनेसियाबाट युरिया मल झिकाएको हो ।

विश्व कृषि बजारमा इण्डोनेसियाको मल सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ । सरकारले यसपटक कर्पोरेशनलाई कूल एक लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न अनुदान दिएको थियो । यो कूल अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो ।

बाँकी अर्को सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयले यसपटक मलमा मात्र करिब रु ११ अर्बभन्दा बढीको अनुदान प्रदान गरेको जनाइएको छ ।

माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन डिएपीको प्रयोग गरिन्छ । रोपाइँपूर्व अर्थात् खेतमा धान रोप्नुअगाडि सो मल हालिन्छ भने रोपिएका बिरुवालाई सपार्न र हलक्क बनाउन युरियाको प्रयोग गरिन्छ । ती दुवै मल अन्न बालीका उत्पादकत्व बढाउन अति आवश्यक मानिन्छ ।

विभागीय प्रबन्धक झाले भन्नुभयो, “कर्पोरेशन सरकारले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गर्न अग्रणी छ । आयातित मलबाट थोरै भए पनि किसान लाभान्वित हुनेछन् । आगामी दिनमा सरकारले अनुदानको मलको कोटा थपिदिएमा यसको जिम्मेवारी बहन गर्न कर्पोरेशन सक्षम छ ।”

कृषि मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी यस मौसम (सिजन)का धान र मकै बालीका लागि मात्र दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल (डीएपी र युरिया)को आवश्यक पर्दछ भने वार्षिकरूपमा ५ लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गर्दछ ।

नेपालका ७० प्रतिशत बढी नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन् । नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ ।

कृषि उत्पादनको मुख्य बाली धानबाली हो र जीडीपीमा धानको योगदान सात प्रतिशत छ । धानबालीलगायत अन्य बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मल नभइ हुँदैन ।

किसानलाई मल प्रदान गर्न खडा भएका सरकारी डिपो सबै मलविहीन छन् । मनसुन सक्रिय सरकार निष्क्रिय बन्दा किसान मारमा परेको जनाउँदै सदनले आइतबार सरकारलाई तत्काल किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन निर्देशसमेत गरेको थियो ।

चीनको मल पनि ल्याउन सकिने

तातोपानी भन्सारको गोदाममा एक महिनादेखि ५ सय मेट्रिक टन युरिया मल यसै थन्किएर बसेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीले परीक्षणका लागि कर्मचारी नै नपठाएकाले एक महिनाअघि नै भन्सारमा आइपुगेको उक्त मल सुख्खा बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएको हो।

आयातकर्ता कम्पनीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको मलको गुणस्तर तथा परिमाण एकिन गर्न इन्सपेक्सन एन्ड टेष्ट (निरीक्षण तथा परीक्षण) का लागि प्राविधिक पठाइनदिन पनि अनुरोध बारम्बार गरिरहेको छ। तर कृषि सामग्रीले भने यसमा अहिलेसम्म जाँगर देखाएको छैन। यही कारण भन्सारमै मल अड्किएर बसेको हो।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद गौतमका अनुसार ९९७० बोरा युरिया मल एक महिनादेखि गोदाममा राखिएको छ।

संझौता नवीकरण गरे अरु पनि आउन सक्छ,

किसानलाइ अनुदानमा मल उपलब्ध गराउने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको नीतिअनुरुप खरिद गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। उक्त ठेक्का सिल्क-सिनोम्याक-ग्लोबल म्याटिक्स -विध जेभीले पाएको थियो।

यो जेभीले प्रतिमेट्रिक टन ९४८ अमेरिकी डलरका दरले २५००० मेट्रिक टन मल कुल २ करोड ३७ लाख डलरमा आपूर्ति गर्ने दररेटको बोलपत्र पेश गरेको थियो। उक्त बोलपत्र स्वीकृत भइ मल आपूर्ति गर्नका लागि २४ नोभेम्बर २०२१ मा सम्झौता भयो।

कम्पनी र कृषि सामग्रीबीच २९ मार्च २०२२ सम्ममा मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने गरी करार सम्झौता भएको थियो।

सम्झौतापश्चात अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव भएका कारण चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया उक्त जेभीले सुरु गर्‍यो। कम्पनीले चीनको छिङ्हाई युन्थियानहन इन्टरनेशनल फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेडको सप्लायर जेन्झोउ ह्वाङमिङटोङ्गो ट्रेडिङसँग सम्झौता भएबमोजिम मल आपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढायो।

तर चीन सरकारको दैनिक कोटा सिस्टमबाट नेपालतर्फ सामान निर्यात गर्ने नीतिका कारण समस्या उत्पन्न भयो।

यसबीच नेपालको रसुवागढी र तातोपानी नाकामार्फत आयात तथा ढुवानी गर्नेगरी प्रक्रिया थालियो। जेभीले सहजीकरणका लागि सबै निकायसँग सहयोग माग्यो। तर पुनः ३ नोभेम्बरमा चीनले अकस्मात रासायनिक मल निर्यात बन्द गर्ने निर्णय गर्यो।

नेपाल सरकार तथा चीनस्थित नेपाली राजदूतावास समेतको पहलबाट करिब ४ महिनापछि आपूर्ति खुल्ला भयो। त्यसपछि कम्पनीले पुनः मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढायो।

सम्झौताबमोजिम मल ल्याउन चिनियाँ कम्पनीसँग मल खरिद गर्ने गरी २५ लाख ७८ हजार ७६५ अमेरिकी डलर जेभी पार्टनर ग्लोबल म्याटिकमार्फत भुक्तानी समेत गरिसकेको छ।

सोहीबमोजिम करिब एक महिना तातोपानी भन्सारमा ५ सय मेट्रिक टन मल आइपुगेको हो। यसबाहेक थप ३००० मेट्रिक टन मल चीनमै चीन सरकारद्वारा गुणस्तर परीक्षण सिपिङका लागि तयारीमा अवस्था छ।

तोकिएको मिति अर्थात् २९ मार्च २०२२ सम्ममा मल आपूर्ति हुन नसक्ने देखिएपछि कम्पनीले १३ फ्रेबुअरी २०२२ (२०७८ चैत २९ गते), २०७९ वैशाख २२, जेठ ५ गरी पठकपटक करार अवधी थप गर्नका लागि अनुरोध गरिएको थियो।

तर नाकामा मल आइपुगेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले जेठ २ गतेको मिति राखि जेठ १० मा एक्कासी ठेक्का तोडेको पत्र ठेक्का पाएको कम्पनीलाई थमाएको आपूर्तिकर्ता कम्पनीका अधिकारीहरुको आरोप छ। त्यस्तै, उनीहरुले तातोपानी नाकामा आएको मलको गुणस्तर परिक्षणका लागि सर्भेयर नतोकिएको समेत भन्दै गुनासो समेत गरेका छन्।

ठेक्का पाएको जेभी कम्पनीले मल आपूर्तिका लागि जेठ मसान्तसम्ममा ५ हजार मेट्रिक टन, असार मसान्तसम्ममा १० हजार मेट्रिक टन र साउन मसान्तसम्ममा बाँकी १० हजार मेट्रिक टन आपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

ठेक्का तोडेपश्चात आपूर्तिकर्ता कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा जेठ १९ गते अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्‍यो। उक्त मुद्दामा अदालतले नाकामा रहेको मल र थप झिकाउनुपर्ने मलको थप सहजीकरण गरिदिन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको नाममा जेठ १९ गते आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो।

कृषि सामग्रीका कामु प्रबन्ध संचालक राजेन्द्र कार्कीले कम्पनीले ठेक्का तोडेपछि मल ल्याएकाले स्वीकार गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ।

देशमा मलको हाहाकार भएको र अन्यत्रबाट आउने संभावना पनि क्षीण बन्दै गएको अवस्थामा अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले विशेष निर्णय गरेर कृषि सामग्री कम्पनीलाई चीनबाट यो मल ल्याउने अनुमति दियो भने हाल देखिएको मलको संकट केही हदसम्म टर्न सक्छ ।

यस्तो छ अदालतको आदेशः