काठमाडौँ, ८ आषाढ । सिभिल सहकारीको रकम हिनामिनामा ठगी कसूरमा मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी इच्छाबहादुर तामाड.लाई धरौटीमा छोड्ने सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच भएको घूस वार्ता प्रकरणमा न्यायपरिषद्ले छानबिन थाल्ने भएको छ ।
आज बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
छानबिन समिति उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हुनुहुन्छ । ।
समितिलाई ४५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समयसीमा तोकिएको न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ ।
न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि २ करोड घुस लिने र १० करोड जमानत लिने र यसमा तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई पनि भन्न लगाउने संवाद भएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले भने सो वार्तामा वकिल पोखरेलले आफूसंग प्रस्ताव राखेपछि यस प्रकरणमा को को संलग्न रहेछन् र विचौलियाको पहुँच कहाँसम्म रहेछ भनेर आफूले जानकारी लिनमात्र वार्तामा सहभागी भएको आफूले त्यस्तो काम गर्न नसक्ने जनाउ दिएको र आदेश पनि कसूरदारका विपक्षमा गरेको भन्दै आफूले आएको टेलिफोन सुन्नु अपराध नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँको दावी छ, अनुचित कार्य गरेको छैन ।
उहाँले न्यायपरिषद्बाट छानबिनको माग गर्दै त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्ने पनि बताउनुभएको थियो ।
न्यायाधीश कोइरालाले फेसबुकमार्फतभ भन्नुभएको छ, ुमबारे आज आएको समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । मबाट कुनै अनुचित कार्य भएको छैन । विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु । ममाथि न्याय परिषद्बाट छानबिन होस् तथा सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
न्यायाधीश कोइरालालाई काममा रोक
न्याय परिषद्को बुधबारको बैठकले विवादमा तानिनुभएका न्यायाधीशसंग भएको घुसवार्ता प्रकरणको छानविन नसकिएसम्म उहाँलाई न्याय सम्पादन गर्न रोक लगाएको छ ।
न्यायपरिषद्का सदस्य रामकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने समयसीमा तोकिएको छ ।
