काठमाडौं, १६ आषाढ । मन्त्री परिषद्बाटै इन्धनमा लगाउदै आएको कर घटाएर डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाउने निर्णय गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले कर घटाउन चासो दिएको छैन । निगमले सरकारको निर्णय पालना गर्दै मूल्य घटाउने तर अर्थ मन्त्रालयको भन्सार र आन्तरिक राजश्व विभागले यसमा लागेको कर नघटाउने गर्दा घाटामा चलिरहेको निगम थप घाटामा पुगेको छ ।

सरकारले गरेको निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले अटेरी गरेर कर छुटलाई कार्यन्यन नगरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका दुई कर्मचारी युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले दिने भनेको कर छुट  व्यवहारमा उत्रन नसकेको कर्मचारी युनियनले जनाएका छन्।

असार ११ गते अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलमा २० रूपैयाँ र डिजलमा २९ रूपैयाँ कर छुट दिएको भन्दा मूल्य घटाएको थियो । निगमले भन्सार बिन्दुमा अझै पुरानै दरको कर तिरिरहेको निगमका कर्मचारीको दाबी छ। यसअघि पनि १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर छुट दिने भनी घोषणा गरेपनि अर्थले छुट नदिँदा मूल्य घटाउने निर्णय उल्टिएको थियो।

निगमका कर्मचारीले बिगत डेढ बर्षदेखि पूर्ण रुपमा स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार इन्धनको भाउ तलमाथि हुने क्रम रोकिएको बताएका छन्।सरकारको यहि अबैज्ञानिक निर्णयका कारण जेठ मसान्तसम्म निगम ५० अर्ब घाटामा पुगिसकेको उनीहरूको तर्क छ।

मन्त्रीसंग हारगुहार

यता जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिनुपर्ने स्थिति रहेका बेला कर छुट दिने घोषणा गरेर पनि नपाउने स्थिति आएपछि कर्मचारीहरूले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई गुहारेका छन्। उनीहरूले सरकारले कर छुट दिने भनेपनि अझै भन्सार बिन्दुमा पुरानै दरको कर तिरिरहेको जानकारी गराउदै निगमलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन आग्रह गरेका छन्।

आर्थिक संकटमा फसेपछि नेपाल आयल निगमले जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमले टेकुस्थित १०८९२ वर्गमिटर र ५३५५ वर्गमिटरको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जग्गा धितो राखेर ऋण लिनका लागि अर्थमन्त्रालयले निगमलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।

जग्गा धितो राखेर बैंकबाट निगमले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेछ । सो ऋण रकम भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न प्रयोग गरिनेछ ।

निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रकम २३ अर्ब पुगेको छ । उक्त रकममा ब्याजसहित १२ प्रतिशत थप लागत ब्यहोर्नुपरेको र यसले संस्थालाई धरासयी बनाउने अवस्था आएको निगमका कर्मचारीको छ ।

सरकारले गरेको निर्णय अर्थले नमान्दा निगमको घाटा चुलिदै गएको जग्गा धितोबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आएपछि निगमको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले संयुक्त रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ‘निगमको टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखी ३ अर्ब ऋण लिने प्रक्रिया थालनी भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त हुन आएकाले उक्त प्रक्रियामा क्रियाशील ट्रेड युनियनको गम्भीर असहमति छ ।’

सरकार निगमको समस्याप्रति गम्भीर नभएको र सरकारले मूल्य घटाउने तर कर नघटाउने गर्दा यसको भार पनि निगमको थाप्लोमा पर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीका अनुसार निगमलाई सरकारले पटकपटक कर समायोजन गर्ने आश्वासन दिएको तर हालसम्म समायोजन नगरेकोले निगमको घाटा दिनानुदिन वृद्धि हुदै गएको र निगमलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाइ प्रतिस्पर्धाको नाममा सीमित व्यापारी पोस्न त खोजिएको त होइन भन्ने व्यापक आशंका उब्जिएको बताउनुभयो। उहाँले निगम बचाउने सन्दर्भमा आफूहरु जुनसुकै मुल्य चुकाउन पछि नपर्ने बताउनुभयो।

यता नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ ९आधिकारिक ट्रेड युनियन० का महासचिव झबिन्द्र बिकले निगमको जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिने विषय आफूहरूलाई अमान्य रहेको बताउँदै लागतका आधारमा इन्धनको मूल्य तोक्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको र सो अनुरूप नेपालमा मूल्य समायोजन नहुदा पछिल्लो १४÷१५ महिनाको अवधिमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडसँग रहेको करिब ३२ अर्ब रकम सकिएको र ईण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापत तिर्नु पर्ने भाखा नाघेको रकम २२ अर्ब रुपैया पुगिसकेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको गुनासो

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने घोषणा गरे पनि अर्थमन्त्रालयले कर छूट नदिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले गुनासो गर्नुभएको छ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘कर घटाउने-नघटाउने विषय अर्थमन्त्रीको हो। यस विषयमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदा अर्थमन्त्री पनि सहभागी हुनुन्थ्यो।’

पेट्रोलियमको चर्को मूल्यवृद्धितर्फ संकेत गर्दै बडूले भन्नुभयो, “नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने राहत हामीले दिसकेका छौं। अब कर घटाउने कि सोधभर्ना दिने भन्ने कुरो अर्थमन्त्रीको हो।”

पछिल्लो समय उद्योग र अर्थ मत्रालयबीच पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर घटाउने भनिएको थियो । तर शुरुमा सहमति जनाएको अर्थले पछि मानेन। यस्तै, पछिल्लोपटक कर घटेको विषयमा पनि अर्थले पुनः मुख फेर्दै नघटाउने बताएको छ।

मंगलबार बसेको दुई मन्त्रीबीच भएको छलफलमा सोधभर्नाबाट केही रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। कार्यक्रममा वाणिज्य मन्त्रालयले देसैभरि अनुगमनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने पनि बताएको छ।