काठमाडौं, २२ श्रावण । आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आइतबार ण्२२ साउन) बिहान ११ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ।
आजको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगबारे छलफल अघि बढ्ने भएको छ।
संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा जबराको महाभियोगबारे छलफल हुने उल्लेख गरिएको छ ।
२‘०७८ फागुन २९ गतेको बैठकमा देव गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने छ,’ सम्भावित कार्यसूचीमा छ।
१ फागुन २०७८ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए।
तर, सचिवालयमा दर्ता भएको लामो समय बित्दा पनि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेको थिएन।
संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमान्दारपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरेको लगायत २१ आरोप लगाएर राणामाथि महाभियोग दर्ता गरिएको थियो।
के छ प्रक्रिया
आजको संसद बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावकले जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव टेबल गर्न समय पाउँछन्।
त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावमा छलफल हुने समय तोक्नुहुनेछ ।
छलफल सकिएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनु हुनेछ।
समितिले कारवाही अघि बढाएपछि प्रधान न्यायाधीशलाई सात दिन भित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्न मौका दिइनेछ।
राणाले दिएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उहँ आफैँ उपस्थित भई सफाइ पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसद समक्ष पेश गर्नेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिनअगावै सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्नेछ।
सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन्। त्यसपछि बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ।
यसरी प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न वा पुनः छानबिन गर्न फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी बैठकमा पेश गर्नेछन्।
पेश भएको प्रस्ताव वा संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ संसद बैठकमा पेश गर्नेछन्। त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरिनेछ।
महाभियोग प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनबाट हुनेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भए प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ।
