काठमाडौं, २३ श्रावण । पश्चिम सेती र एसआर ६ निर्माणको लागि लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कम्पनी (एनएचपीसी) संग गर्ने सम्झौतापत्र पारित गरेको छ ।

सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले निर्माणको जिम्मा दिइएको भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग गरिने सम्झातौको सहमतिपत्र स्वीकृत गरेको हो।

बोर्डले भारतीय कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०८१ असार ३० भित्र लगानी जुटाउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी दुई परियोजना भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले सम्झौतापत्र तयार पार्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। बोर्डले स्वीकृत गरेको संझौता पत्र मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि उक्त कम्पनीसंग औपचारिक सम्झौता हुने बताइएको छ।

गत महिना मात्रै सरकारले पश्चिम सेती (७ सय ५० मेगावाट) र सेती नदी (एसआर)-६ (४ सय ५० मेगावाट) जलविद्युत आयोजनालाई एकीकृत गरी निर्माण गरिएको ’संयुक्त पश्चिम सेती’ भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो।

आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। गत बैशाखमा स्थानीय निर्वाचको प्रचार र मतदानको लागि गृहजिल्ला पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय एनएचपीसीलाई पश्चिम सेती र एसआर ६ आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने तयारी भएको बताउनुभएको थियो ।

सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतलाई दिने गरी सरकारले तयारी गरेको थियो।

२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। स्मेकले एशियाली विकास बैंकको समेत लगानी रहने गरी आयोजना निर्माणको लागि तयारी गरेर डोटी र कैलाली जिल्लामा फिल्ड अफिस पनि स्थापना गरेको थियो ।

तर बैंकको उच्चस्तरीय टोली स्थलगत अवलोकनमा सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला डोटी पुगेकै बेला माओवादी कार्यकर्ताले आयोजनाका फिल्ड अफिसहरु तोडफोड गरिदिएपछि एशियाली बैंकले सुरक्षाको कारण देखाउदै हात झिक्यो र १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि निर्माणको काम काम अगाडि नबढेपछि सरकारले स्मेकलाई दिएको इजाजत रद्द गरेको थियो।

त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो। थ्री गर्जेजले सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको भारतीय बजार सुरक्षित नदेखेको र आयोजना सञ्चालन गर्दा पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्याको बारेमा सरकारले सघाउनु पर्ने शर्त राखेपछि आयोजना अगाडि बढेको थिएन ।

प्रशारण लाइनमा पनि भारतीय ऋण 

सुदूरपश्चिममा १२०० मेगावाटको पश्चिम सेती र एसआर ६ जलविद्युत आयोजना बन्ने भएपछि सो विद्युतलाई नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीडसंग जोड्न र भारतमा निर्यातको लागि भारतीय अन्तरदेशीय प्रशारण लाईनसम्म पुर्याउनका लागि भारतीय कम्पनीहरुल प्रशारण लाईनमा पनि लगानी गर्ने भएका छन् ।

नेपाल लगानी बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार चैनपुर -वनलेख -न्यू अत्तरिया प्रसारणलाइन निर्माणले गति लिने भएको छ। वर्षौंदेखि निर्माण गर्ने योजना भएपनि यो आयोजना पश्चिम सेती बन्न टुंगो नभएकोले अघि बढ्न सकेको थिएन ।

चैनपुर-वनलेख न्यू प्रसारणलाइन नेपाल र भारत सिमानामा रहेको लम्की-बरेली प्रसारणलाइनमा जोडिने छ।

४०० केभीको सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १६ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त रकम भारतीय सरकारले ऋणको रुपमा नेपाललाई दिने छ।

आयोजनाका लागि लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेता पनि निर्माण भने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले भारत सरकारको लाइन अफ क्रेडिटमा सो आयोजना निर्माण गर्नेछ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्र ज्ञवालीले पश्चिम क्षेत्रलाई जोड्ने प्रसारणलाइन आयोजना भएकाले निकै महत्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ।

तल्लो अरुण, माथिल्लो कर्णाली र मर्स्याड.दी २ लाई पनि बढाउने

त्यस्तै बोडैले ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले ३ सय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत परियोजनाको अध्ययनको लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई सर्बेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता दिगो पूर्वाधार लगानी मञ्च २०७९ आयोजना आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यसमा अर्थ, उर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो साथै सिमन्ट उद्योग परियोजनाहरु विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक
प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिहरुको अवलम्बन गर्न जोड दिनुभयो ।

उहाँल ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको उच्च मूल्यांकन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवर्द्धन, परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता विकास एवं साझेदारी लगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराउनु भएको थियो ।

परियोजनाहरुको विकास र सहजीकरणका सन्दर्भमा लगानी बोर्डकनिर्देशन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा बोर्डका उपाध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण सिवाकोटी लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।