काठमाडौं, ३ भाद्र । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गठबन्धनको सरकार र गठबन्धनको बहुमत रहेको संघीय संसदसंग भीड्ने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ ।
उहाँले आफूले पुनर्विचारको लागि सुझावसहित संसद सचिवालयमा फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता विधेयकको बारेमा उहाँले शुक्रबार कानूनविद् र पत्रकारसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीबार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संविधानविद्, कानूनविद् र केही सञ्चारकर्मीहरुलाई बोलाएर उहाँले छलफल थाल्नुभयो ।
छलफलमा सविधानविद् सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो।
छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको बताएका थिए ।
छलफलमा संविधानविद् सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको बताउनुभयो।
त्यस्तै अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताउनुभयो।
अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
त्यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ट प्रयोग भएको बताउनुभयो।
आचार्यले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्र प्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दे सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताउनुभयो।
उहाँले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दे संसद भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताृउनु भयो।
त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले देश बिग्रिएको भन्दै उनले मुलकमा खास राजनीतिक संक्रमण शुरू भएको बताउनुभयो।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउनुभयो।
अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाईबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटी भएको बताउनुभयो।
घिमिरेले सरकार र संसद संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताउनुभयो।
अर्का बरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भीर विषयमा पनि संसद र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताउनुभयो।
नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रूपमा प्रश्तुत हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सीनाले संसद सीमित नेताको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दे अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दिएका सुझावहरुमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको सो प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको हो। जस अनुसार प्रश्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो। सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रश्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभएको थियो।
