काठमाडौं, ६ चैत्र ।कानुन अभावमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका काम प्रभावित भएको गुनासा आइरहेका बेला सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरुलाई आगामी दुई साताभित्र कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सोमबार कानुन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सबै कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

त्यस अनुसार आगामी असोज ३ भित्र तीन दर्जनभन्दा बढी विषयमा कानुन बनाइ सक्नुपर्नेछ।

संविधान बमोजिम केन्द्रले थप ४१ वटा विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र भइरहेका कानुनमा संशोधन गर्नुपर्नेछ।

नमुना
त्यसका अतिरिक्त स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण स्थानीय तह तथा प्रदेशका कामहरू समेत प्रभावित भइरहेको गुनासा आएका छन् र तिनका लागि केन्द्रले नमुना कानुन पठाउनुपर्ने अवस्था छ।

यिनै जटिलताको अन्त्यलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताका रुपमा चित्रण गर्दै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सोमबार अन्य मन्त्रालयहरूलाई दिइएको बताए।

उनले भने, ”अब असोजको ३ गतेसम्मभन्दा बढी समय छैन। त्यसैले अब १५ दिनभित्र सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरु मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयको रायका लागि पठाउन हामीले आज (सोमवार) भनेका छौं।”

अब असोजको ३ गतेसम्मभन्दा बढी समय छैन। त्यसैले अब १५ दिनभित्र सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरु मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयको रायका लागि पठाउन हामीले सोमवार भनेका छौं
शेरबहादुर तामाङ, कानुनमन्त्री

अन्य मन्त्रालयलाई दिइएको समयसीमाका अतिरिक्त कानुन मन्त्रालय आफैले पनि निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरुको हकमा भने १० दिनको समयावधि तोकिएको छ।

सहजीकरण

मन्त्रालयका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन, सामाजीक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री र मन्त्री एवम् महान्याधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा सुविधा, मानवअधिकार तथा लोकसेवा आयोग लगायत संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित र यातना पिडीतलाई क्षतीपूर्ती लगायतका विषयमा कानुन बनाउन बाँकी छन्।

साथै शोषण विरुद्धको हक, दलितको हक तथा बौद्धिक एवम् अचल सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ।

त्यसका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तह आफैले बनाउनुपर्ने कानुनका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्न भन्दै महान्याधिवक्ताको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति पनि बनाइएको कानुनमन्त्री तामाङ्गले बताए।

उनले भने, ”प्रदेश र स्थानिय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन तर्जुमा गर्न अप्ठेरो भयो, दक्ष जनशक्ति भएन त्यसैले कानुन बनाउन पाईएन भन्ने गुनासो छ, त्यसको अन्त्यका लागि छिट्टै केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट नमूना कानुन बनाएर सहजीकरण गर्ने कुरा हाम्रो अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो।”

संविधान जारी भईसकेपछी द्रुत गतिमा आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म निर्वाचन सम्बन्धि कानुन बनाउन केन्द्रीत हुनुपरेको भन्दै मन्त्रालयले आफ्नो बचाउ गरेको छ।

बीबीसीबाट