काठमाडौं, ६ चैत्र । पुँजी बजार र  अर्थतन्त्रको मानक मानिने शेयर बजारले बामगठन्धनको सरकारलाई रातो रंगले स्वागत गरिरहेको छ । शेयरबजारमा हरियो रंगले बृद्धिको संकेत गर्दछ भने रातो रंगले ह्रास अर्थात घटेको संकेत गर्दछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पछिका दिनमा नेपालको शेयर बजार उकालो चढ्न गाह्रो मानिरहेको छ । यो अपवादबाहेक निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात मंसीर २० गते नेपालको शेयर बजारको परिसूचक १५३६.५९ थियो । सो दिन निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने र निर्वाचन पछि स्थायी सरकार आउने आशामा शेयर परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा ११.६७ अंकले बढेको थियो । जुन प्रतिशतमा ०.७७ को बढोत्तरी थियो ।

निर्वाचन पछि शेयर बजार मंसीर २४ गते खुल्यो । त्यस दिनसम्म निर्वाचनको देशव्यापी नतिजा आउन थालिसकेको थियो । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले अधिक सीट जितेर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा दुवैमा दह्रो उपस्थिति देखाउनुका साथै २ नं प्रदेश बाहेकका अरु प्रदेशमा र केन्द्रमा पनि बामपन्थी गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिए पछि बजारले ओरालो गति लियो । सो दिन नेप्से परिसूचक १५३०.४९ मा अडियो । यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ६.०५ अंकको गिरावट थियो । बजार करिब ०.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।

त्यस यता बजारले अपवादका दिन बाहेक हरियो संकेत देख्न पाएको छैन । शेयर बजारको नियामक निकाय र सरकारको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायका पदाधिकारीहरुले यदाकदा दिएको अल्पकालीन अभिव्यक्तिका कारण केही क्षण देखि १ दिनसम्म बजारमा कताकति हरियो रंग पोतिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन् ।

राम्रा कम्पनीको बोनस घोषणा तथा हकप्रदको घोषणाले पनि बजारलाई उचाल्न सकेको देखिदैन् । बजार निरन्तर ओरालो लागेर यो आर्थिक बर्षको न्यूनतम विन्दूमा आईपुगेको छ । ओरालो लागेको बजारले दिनहुँ न्यूनतम् बिन्दुको आफ्नो कीर्तिमान तोड्ने क्रम जारी छ । कहाँ गएर रोकिन्छ थाहा छैन । चैत्र ६ गते नेप्से परिसूचक १२५५.४७ अंकमा आइपुगेको छ । सोमबारको तुलनामा बजार १५.०५ अंकले घटेको छ ।

गत वर्ष स्थानिय निर्वाचनको घोषणा हुनुपूर्व देखि बजारमा तरलता अभाव देखिएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा पैसा जनताको हातमा आउने र बैंकहरु सहज अवस्थामा आएपछि बजार बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो । स्थानीय निर्वाचनको बीचमा नयाँ बजेट आएको र लगत्तै आर्थिक बर्ष समाप्त हुने हुनाले सरकारी बजेट सक्नका लागि भएका असारे विकास र भुक्तानीका कारण तरलता समस्या लामो समय रहेन । बजार स्वाभाविक गतिमा बौरियो ।

तर यसपटक त्यस्तो कुनै संकेत देखिएको छैन् । बजारमा अनौठो तरलता अभाव छ, बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा भएको समाचार आएका छन तर तिनै बैंकहरु राष्ट् बैंकले तरलता प्रवाह गर्दा लिन इच्छुक देखिंदैनन् ।

सरकारको ढुकुटी बलियो छैन् । प्रदेश र स्थानीय निकाय केन्द्रको अनुदान पर्खेर बसेका छन् ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले शेयर बजारको हितमा काम गछौं भनेर सफाई दिंदा पनि बजारले पत्यार गरेको छैन् ।

बजारमा तरलता अभाव के कारणले चर्कियो, कसैले बताउन चाहेको छैन । एकथरी एनसेलले लाभांश लगेकोले तरलता अभाव भएको बताउछन् । तर त्यतिका कारणले मात्र नेपालको पूँजी बजार नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था त आउन पर्ने देखिदैन् ।

सायद यसको व्याख्या अर्थमन्त्रालयले जारी गर्ने श्वेतपत्रमा आउनेछ । त्यसले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्यालाई संबोधन गर्ने कार्यक्रम पनि संगै ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा जपिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई हाल देखा परेको पूँजी बजारको संकटले साँच्चै जिस्क्याईरहेको छ ।

प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसद, संसदीय समिति, प्रशासनिक कर्मचारीलाई दिने सवारी साधन, आवास सुविधा, तलवभत्ता सहितको उपभोग खर्चले साच्चै यो आर्थिक बर्ष सरकारसंग विकासका लागि खर्च गर्ने बजेट कति रहन्छ, खोजी गर्नै पर्ने अवस्था एकातिर छ भने प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरी प्रस्तुत गर्ने बजेटको कति अंश आफ्नो स्रोतले पूरा गर्दछन् त्या पनि हेर्नुपर्नेछ । स्थानीय स्तरमा लगाउने कर गाँउपालिका र नगरपालिकाले नै उठाउने भएकोले प्रदेशको बजेट साँच्चैको टाउको दुखाई बन्ने स्थिति छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा (प्रदेश २ बाहेकका स्थानमा) अधिक सीट जितेर तलदेखि संघीय संसद र कार्यपालिकामा वर्चश्व कायम गरेको बाम गठबन्धनका समाजवादी अर्थव्यवस्थाको हुँकारले नेपालको अर्थतन्त्रमा पडक भएका ठूला घरानीया व्यापारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विदेश सारेको आशंका पनि गरिंंदैछ ।

स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीहरुको विश्वास गुमाउदै गरेको वामगठबन्धनको सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासप्रतिको जनताको चाहना पूरा गर्न निकै चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारका सामु आर्थिक चुनौति धेरै छन् । गरेको कामको भुक्तानी नपाएकोले थप काम गर्न असमर्थ छौ भनेर नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुले कुरा उठाएको धेरै भयो । त्यो समस्याको समाधान पनि भएको छैन ।

तीन चौथाईको बहुमत प्राप्त सरकारलाई आर्थिक समस्याले डोलयमान पारी राजनीतिक स्थायित्व समेत धरापमा पर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई अस्वभाविक मान्नुपर्दैन ।

समाजवादको नारा र विग्रदो आर्थिक अवस्थाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्धि र विकासको नारा धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ ।