काठमाडौं, २९ भाद्र । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि दर्ता भएको महाभियोगबारे छानविन गरिरहेको संसदीय समितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका बहालवाल न्यायाधीशहरू बयान दिन नजाने निर्णय गरेका छन्।

बुधवार बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बताउनुभयो ।

त्यस्तो निर्णय गर्नुको कारणबारे प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मूल्य-मान्यता लगायत अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाहरूका आधारमा बहालवाला माननीय न्यायाधीशहरू यस छलफलमा जान उचित नहुने निर्णय भएको छ।”

जबराले आफूमाथि विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावबारे संसदीय समितिमा बयान दिने क्रममा सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कतिपय नेताहरूमाथि पनि विभिन्न किसिमका आरोप र लाञ्छनाहरू लगाउनुभएको थियो।

सर्वोच्चले पत्रमा के लेखेको छ ?

कामु प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीसहरूलाई बिहीवार बिहान संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा उपस्थित हुन भन्दै बुधवार पत्राचार गरिएको थियो।

जसको जवाफ दिने क्रममा सर्वोच्चले लेखेको पत्रमा त्यहाँ ‘उपस्थित हुनु, र निजसँग सोधपुछ, सवाल जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनिय नहुने’ जनाएको छ।

सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीद्वारा हस्ताक्षरित जानकारी पत्रमा त्यस्तो जनाइएको हो।

बिहीवार छलफलका लागि बोलाइएकोमा आफूहरू नआउने भनेर सर्वोच्चले संसदीय समितिलाई पत्राचार समेत गरिसकेको बताइएको छ।

संसदीय समितिको प्रतिक्रिया

न्यायाधीशहरूको उक्त निर्णयबारे बिहीवार तय गरिएको बैठकमा थप छलफल हुने महाअभियोग सिफारिस समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसद रामबहादुर विष्टले बताउनुभयो।

“बोलाउनै नपाइने त कसरी होला बोलाउन त सकिने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “आउँदा गाह्रो रहेछ भनेर उहाँहरूले नआउने निर्णय गर्नुभयो भन्ने मैले पनि सुनेँ। अब उहाँहरू आउनु भएन भने त्यही ढङ्गबाट हामी अघि बढ्छौँ।”

तर, न्यायाधीशहरूलाई समितिमा बयानका लागि बाध्य गराउन नसकिने उनले बताए।

“उहाँहरूले नआउने कुरा गरेपछि त्यसलाई हामीले स्वीकार्न पर्यो नि”, विष्टले भन्नुभयो।

के समितिको निर्णय बाध्यकारी हुन्छ ?

समितिले गरेको आग्रह न्यायाधीशहरूका लागि बाध्यकारी नहुने काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन्।

अदालतको निर्णय स्वाभाविक र न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा नै रहेको उनको दाबी छ।

“त्यो स्वाभाविक निर्णय नै हो”, अधिकारीले भन्नुभयो,”किनभने सर्वोच्च अदालतले न्यायिक स्वतन्त्रताको रोहमा त्यस्ता किसिमका आरोपहरूलाई उपस्थित भएर खण्डन गर्ने वा नगर्ने वा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने वा नगर्ने वा गरेका कारणबाट अदालतलाई कस्तो  किसिमको प्रभाव पर्छ भनेर विचार गरेर त्यसपछि प्रतिक्रिया दिने हो।”