काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेका लागि संविधानले निर्देशित गरेको समयसीमा गुजार्नु भएको ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक समय मगलबार मध्यरात सम्म थियो । संविधानले यसरी आएको विधेयक १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई स्वविवेको प्रयोग गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन् ।

पुनर्विचार गर्नु भनी फिर्ता पठाएको विधेयक दुबै सदनले संशोधनसहित वा सोहीरूपमा पुनः पारित गरी पठाएमा संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ।

नगरेमा विधेयक “निस्कृय” हुने संवैधानिक व्यवस्था नभएकोले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर कानुनको मान्यता दिनुपर्छ। pic.twitter.com/wlGxPETeOg

— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) September 20, 2022

राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस बारेमा कुनै सूचना,जानकारी वा विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छैन ।

यद्यपि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्न गरिरहेको बिलम्वका बारेमा सञ्चारमाध्यममा टिका टिप्पणी हुन थालेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले असोज ३ गते संविधान दिवसकै दिन एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिका बारेमा आधाररहित टिकाटिप्पणी नगर्न र आधिकारिक व्यक्तिसंग सोधेरमात्र समाचार प्रवाहित गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

सल्लाहकार यादवको भनाई

संवैधानिक राष्ट्रपति भएकोले उहाँले नागरिकता विवादमा बोल्नुभएको छैन । तर उहाँका सल्लाहकार लालबाबु यादवले नागरिकता विधेयकका बारेमा यसरी राष्ट्रपतिको बचाउ गर्नुभएको छ,”राष्ट्रपति व्यक्ति विद्या भण्डारी मात्रै होइनन्। उहाँ त हेड अफ द स्टेट हो, संस्था हो । उहाँले सम्माननीय राष्ट्रपतिको हैसियतमै हिँड्नुपर्छ । दोस्रो कुरा उहाँ राज्यको प्रथम नागरिक भएको हुनाले उहाँलाई संविधानको धारा ६१ को ४ मा कर्तव्यबारे दिइएको छ । त्यसमा राष्ट्रपतिले यो संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने कर्तव्य हुनेछ भनिएकाले त्यही अनुसार जाने हो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १ देखि ३ सय ८ सबै धाराको संरक्षण गर्ने हो ।

एकपटक सबैले संविधान हेर्नुपर्छ । विधेयक पनि संविधान अनुसार आउनुपर्छ । १५ बुँदे उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । संविधानको भाग २ को धारा १० को उपधारा २ हेर्नुस् । पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्छ भनिएको छ । त्यसमा प्रत्येक नेपालीको परिचय खुल्ने गरी नागरिकता दिनु भनिएको छ । ३८ को धारामा लेखेकै कुरा पढेर सुनाउँछु । त्यसमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ । संविधानमा कसैलाई लिङ्गको, धर्मको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर लेख्छौ अनि अर्कोतिर नागरिकता दिने बेलामा ५० प्रतिशत महिलाको सन्तान वंशजको नागरिक हुनेछ । जब उसलाई बाबु विदेशी भएमा सन्तान अङ्गीकृत हुन्छ । यसबाट उसको गोपनीयताको अधिकारको पनि हनन गर्ने । वंशीय समान व्यवहार पनि हनन गर्ने । गोपनीयता भङ्ग गर्ने अनि गोपनीयता राख्ने भनेको के हो ? आमा भनेको यथार्थ हो बाउ भनेको विश्वास हो । यसबारे सर्वोच्चले नै आदेश गरेको हो ।

संविधानमा एउटा कुरा लेखेका छन्, अर्कोतिर अर्कै कुराहरू भएकाले हामीले संविधानको धारा १ देखि ३०८ सम्म हेर्नुपर्छ । खाली ११३ धारा मात्रै हामी पढ्छौ । अरू हामी हेर्दै हेरेका छैनौँ ।

राष्ट्रपति भनेको एउटा व्यक्ति होइन । उहाँ हेड अफ द स्टेट र राज्यको प्रमुख नागरिक हो । उहाँले सबैलाई हेर्नुपर्छ । उहाँले १५ बुँदे पठाउनुभयो त्यो त संसद्लाई पठाउनुभएको हो । पार्टीलाई पठाउनुभएको होइन । तर तथाकथित गठबन्धनका शीर्ष नेताले निर्णय के गर्नुभयो भने हामी कुनै परिवर्तन गर्दैनौ । उहाँहरूलाई कसले र कुन संविधानले अधिकार दिएको हो ? संविधानमा कहाँ छ त्यो कुराहरू ? त्यो त सदनलाई दिएको हो तर सदनमा छलफल पनि भएन । संसदीय समिति राज्यव्यवस्थामा पठाइएन । प्रचण्डले भने ७ वर्ष मैले नै राखेको हो । खोइ त रु उहाँ आफै कुरा गर्ने अनि आफै संविधानभन्दा माथि हुन खोज्ने ?

यसले त गठबन्धन संविधानभन्दा माथि मात्रै होइन संप्रभुता जनताभन्दा पनि माथि हुन खोज्नुभयो । यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी राजपत्रमा प्रकाशित भयो भने त्यो संविधानसम्मत हुँदैन । कानुनविपरीत हुन्छ । यो नागरिकता समस्या मधेसको मात्रै पनि होइन । देशकै समस्या हो । त्यस कारण राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुरा पनि हुँदैन । उहाँले त संविधानको संरक्षण गर्ने, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिलाउने हो । किन राजीनामा गर्ने ? राजीनामा दिने कारण के ? त्यो सम्भव छैन । डेमोक्रेसीमा सेपरेसन अफ पावर हुन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन्छ, त्यस कारण राष्ट्रपति संविधानअनुसार जानुहुन्छ ।”

सरकार र संसद दुवैसंग टकराव

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनले दुई दुई पटक पारित गरेर प्रमाणिकरणको लागि पठाएको विधेयक रोकेर दुवै संस्थासंग टकराव निम्त्याउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान दिवसकै दिन राष्ट्रपतिलाई अलग्गै भेटेर नागरिकता विधेयक संवैधानिक समयसीमाभित्रै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो । तर उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएन ।

राष्ट्रपति भण्डारीको व्यववहारमा पनि समानता र सादृश्यता पनि देखिएको छैन् । संघीय संसदले पारित गरेको विधेयककै प्रावधान रहेको यस्तै अध्यादेश के.पी. ओलीको सरकारले पारित गर्न सिफारिस गर्दा उहाँले रत्तिभर विलम्ब नगरी प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्नुभएको थियो ।

तर त्यसैलाई विधेयकको रुपमा संसदले पारित गरेर पठाउदा उहाँले साउनमा १४ दिन अड्काएर १५ बुँदे सुझाव सहित संसदमा फिर्ता पठाउनुभयो । राष्ट्रपतिलाई पहिलोपटक सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर त्यसलाई संघीय संसदका दुवैसदनले संशोधनसहित वा बिनासंशोधन पुन पारित गरी पठाएमा भने उहाँले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीका कामहरु पटक पटक विवादित पनि भएका छन् । उहाँले २०७८ साल जेठ ६ गते तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूले बहुमत हासिल गर्ने संभावना नभएर राजिनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा तटस्थ व्यवहार अपनाउन सक्नुभएन । त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गर्नुभएको थियो । तर राजिनामा दिएर पुनः प्रधानमन्त्रीको दौडमा सामेल हुन्न भन्नुभएका के.पी. ओलीले आफ्नो पार्टी र तात्कालिन जनतासमाजवादी पार्टीको संसदीय दलको पत्र बोकेर बहुमत सदस्यको समर्थन आफूलाई भएको दावी गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिसंग सांसदहरुको सही सनाखत गर्ने उपाय थियो तर उहाँले त्यसो गर्नुभएन र केही सांसदहरुको दोहोरो दावी परेको भनी दुवै दावी खारेज गरेको सूचना जारी गराउनुभयो । त्यसलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । त्यसलाई मध्यरातमा उहाँले सदर गर्नुभयो ।

विधेयकलाई अध्यादेश बनाए के हुन्छ ?

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अटेरी गरेपछि एक थरी कानूनविद्हरु यो विषयलाई लिएर सर्वोच्च जानुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार यसमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिन सक्छ ।

तर राष्ट्रपतिलाई सोही काम अर्को ढंगले पनि गराउन सकिन्छ । सरकारले यही विधेयकलाई अध्यादेशको रुपमा लगेमा त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार भने गर्न पाउनुहुने छैन् ।

उहाँले अघिल्लो पटक नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका के.पी. शर्र्मा ओलीले लैजानुभएको नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश आँखा चिम्लेर तत्कालै जारी गर्नुभएको थियो ।