भगीरथ योगी, बीबीसी नेपाली सेवा

ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्याहरू अध्ययन गर्न गठित एउटा प्राविधिक समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ब्रिटिश तथा नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ।

बिहीवार अपराह्ण लण्डनस्थित रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक संक्षिप्त समारोहमा उक्त प्रतिवेदन ब्रिटेनका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर तथा ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

झण्डै एक वर्ष लगाएर तयार गरिएको सो प्रतिवेदनमा गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका सबैजसो विषयहरू समेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समितिमा ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका थिए।

प्रतिवेदनमा के छ?

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणले भने, ूभूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका पेन्सन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सीधै पैसा जानुपर्ने, ३० वर्ष कटेका सन्तानलाई पनि ब्रिटेन ल्याउन पाउनुपर्ने लगायतका विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।ू

त्यस्तै प्राविधिक समितिका एकजना सदस्य तथा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन ९गेसो० का सभापति कृष्णकुमार राईले समितिको पाँचौँ चरणसम्म भएका वार्ताका निष्कर्षहरू समेटेर दुवै पक्षको सहमतिका आधारमा सो प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए।

उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा विशेष गरेर समान पेन्सन, कटौतीमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित स्टेट पेन्सन, एकल महिलाहरू जो विधवा भएर बसेका छन् उनीहरूको ४० प्रतिशत पेन्सन कटौती गरेको छ। त्यो हुनुहुँदैन भन्ने छ।’

राईका अनुसार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू नेपाल जाँदा ९० दिनको छुट्टी घटाएर २८ दिनमा झारेकोमा फेरि ९० दिन नै गराउनुपर्ने, युद्धमा दिवंगत भएकाहरू, अपांग भएकाहरूलाई पेन्सन दिइनुपर्ने लगायत १३ वटा बुँदाहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन्।

घोषणा

सन् २००९ मा ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लम्ली तथा ब्रिटिश सांसदहरूको दबाबपछि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको थियो।

त्यसयता हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा तथा तिनका परिवार ब्रिटेन आइसकेका छन्।

तर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनहरूले सन् १९९७ अघि ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रिटिश सैनिकसरह समान निवृत्तिभरण, क्षतिपूर्ति, १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने तथा नेपालमै रहेका भूतपूर्व गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधोपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्।

आफूहरूप्रति निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा भेदभाव भएको भन्दै ब्रिटेनका सडक, सदन र अदालतमा पनि पुगेका भूतपूर्व गोर्खा संगठनहरूले पछिल्लोपटक कूटनीतिक ढंगबाट यो विषय ब्रिटिश सरकारसँग उठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए।

‘प्रतिबद्ध’

गत सेप्टेम्बर २०१६ मा ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतलाई एक पत्र लेखी नेपाल, भारत तथा ब्रिटेनबीच सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिप्रति ब्रिटेन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

उनले सन् १९९७ पछि भर्ना गरिएका गोर्खा सैनिकहरूप्रति व्यावहारिक रूपमा कुनै भेदभाव नरहेको बताउँदै सन् १९९७ अघि सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकप्रति भेदभाव गरिएको भन्ने दावीलाई ब्रिटिश अदालतहरूले अस्वीकार गरिदिएको जनाएका थिए।

उनले ुरेट्रोस्पेक्टिभु अर्थात् विगतदेखि नै लागू हुनेगरी पेन्सन लगायतका सुविधा पुनरावलोकन गर्दा यसबाट ब्रिटिश सरकारमाथि एक अर्ब पाउण्ड सम्मको भार पर्नसक्ने र गलत परम्परा बस्न सक्ने पनि जनाएका थिए।

आउँदो वर्ष युरोपेली संघ छाड्ने निर्णय गरेको ब्रिटेनले आफ्नो राज्यकोषमा व्ययभार बढ्ने गरी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सन वृद्धिको मागलाई कसरी संबोधन गर्ला भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

तर अरू प्रक्रियागत कुरामा भने ब्रिटिश अधिकारीहरू लचिलो हुनसक्ने अपेक्षा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका संगठनहरुले राखेका छन्।