काठमाडौं, २५ मङ्सिर  । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सबलीकरण हुने गरी कानुनहरूको निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

जनसेवाको कामलाई प्रभावकारीरूपमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, जनभेला, जनसहभागिता, घरदैलो सेवा, हेलाे सरकारलगायतका सबै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारीरूपमा सबै तहमा लागू गर्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको जोड थियो ।

उहाँले भ्रष्टाचारशून्य नीति लिएर अघि बढ्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘‘गाउँपालिकालाई सङ्गठित गराई प्रभावकारी रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिनिधिमूलक संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल तेस्रो अवधिसम्म आइपुग्दा यस अवधिमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।’’

“भर्खरै मात्र हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । यसैगरी, गत वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हाल्न थालिसक्नुभएको छ । यसले मुलुकमा उत्तरदायी नेतृत्वको विकासलाई थप सबलीकरण गरेको छ । अबको हाम्रो प्राथमिकता सङ्घीयता, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकास अनुभूति गराउने हुनुपर्दछ”, सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो ।

संविधानको साझा अधिकारको रूपमा रहेको केही दुविधा, अस्पष्टतालाई थप स्पष्ट पार्दै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय सरकारले तदारूकता देखाई देश प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः कानुन बनाउनु तथा सङ्घीयतालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘पुराना कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउन तथा निजी सेवा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयहरूको कानुन तत्काल बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहले संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाहका लागि नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरी सेवाग्राही केन्द्रित योजना बनाई अगाडि बढेकाे सुशासनलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्न सकिनेछ ।’’

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक अन्धविश्वास तथा कुरीतिहरूको अन्त्यका लागि आर्थिक विकासका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘‘दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप योजना तर्जुमालाई प्राथमिकतामा लिएर लक्ष्यप्राप्तितर्फ उन्मुख भएर देशको शिक्षित युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छलफल हुन आवश्यक छ ।’’

अपार प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र उपयोग गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउँदै मुलुकमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी अन्त्य, लैङ्गिक हिंसा, छाउपडी, दाइजो, जातीय छुवाछूत तथा बाल विवाहलगायतका सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न स्थानीय तहदेखि नै गर्न आर्थिक विकासलाई प्रवर्धन तथा सामाजिक सचेतना जागरण अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो ।

स्थानीय तहले आगामी दिनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यक छ, स्थानीय निकायले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएर भ्रष्टाचारशून्य नीति लिएर अघि बढ्न विशेष अनुरोध पनि गर्नुभयो ।