काठमाडौँ, २८ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने नयाँ व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको बेला शुक्रबार सार्वजनिक समीक्षामा नयाँ नीतिगत प्रावधानहरु देखिएन् । तोकिएको भाखा नाघेको एक महिनाभित्र ऋणीले साँवा–ब्याज भुक्तानी गरे बैंकले हर्जाना ब्याज लिज नपाउने, २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा एक पटकका लागि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने, ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध गराउने बाहेक राष्ट्र बैंकले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न सकेन  ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तर सम्बन्धमा कसिलो नीति बनाउने संकेत गरेको छ । कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणा पनि गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै छोटो अवधिका लागि राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटीको सुविधा (ओभरनाइट तरलता सुविधा) ७ प्रतिशत ब्याजदरमै उपलब्ध गराउने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरनाइट रिपोमार्फत लिँदै आएको अल्पकालीन सापटी हो । तर ओभरनाइट रिपो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सातामा एक पटक मात्र लिन सक्छन् भने ओभरनाइट तरलता सुविधा हरेक दिन उपलब्ध हुन्छ । यो व्यवस्थामा बैंकहरुलाई भने ब्याजदरमा सहुलियत दिइएको छ । पहिले राष्ट्र बैंकले ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा अब ७ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने छ।

बजारमा चर्चा र लगानीकर्ताको अपेक्षा रहेका शेयर बजारको कर्जा सीमा,मार्जिन कर्जा र ४।१२ को सीमामा भने राष्ट्र बैंक मौन बसेको छ । समीक्षामा सेयर बजारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

यस्तै घरजग्गा कर्जामा पनि राष्ट्र बैंक उदार हुन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अवलम्बन गरेको कसिलो नीति यथावत् राखेको बताएको छ । ‘सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई ०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ ।’ यसअघि केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनाका साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकाले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत् राखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षाको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्ः

Mid-Term-Review-of-Monetary-Policy_FY-2079-80