काठमाडौं, २७ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । नयाँ एकीकृत निर्देशनमा पहिलेका एक दर्जन प्रावधान झिकिएका छन भने ११ वटा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन(परिमार्जन गर्दै नयाँ ११ वटा व्यवस्था गरेको हो । नयाँ गरेको व्यवस्थामा कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरि आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता १०० रुपैयाँसम्मको खर्च रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ३ लाख सम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य हुने नहुने व्यवस्था छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्नेछ ।

प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल ९पीईभीसी० मार्फत लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालो सूचीमा परेका कारणले मात्र पीईभीसी सञ्चालनगर्ने संस्थालाई कालो सूचीमा समावेश नगरिने उल्लेख छ ।

शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा अनुपातसम्बन्धी सर्त हटाइएको छ ।

ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक ब्याजदर प्रति प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । साथै, यस्तो मुद्दती निक्षेप छ महिना व्यतित हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी ÷ फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै कृषि तथा उर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम ऋणपत्र जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ ।

पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।

पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२।५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो पटक पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा, समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा र बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा तथा अन्य अवस्थामा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हटे दर्जन व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै एक दर्जन व्यवस्था हटाएको छ ।

बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतप्रत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ लाई संशोधन तथा परिमार्जनमार्फत कोभिड १९ सँग सम्बन्धित एकीकृत परिपत्रसहितका अन्य व्यवस्थाहरु हटाएको हो ।

यी हुन् राष्ट्र बैंकले हटाएका व्यवस्थाहरु

१) वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबारको उपबुँदा नं। २।१ र उपबुँदा नं। २।२ बमोजिमको छुट्टै सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२) यस प्रयोजनको लागि निर्धारित निर्देशन फा.नं. १३.१ बमोजिमको विवरण भरी हप्ता बितेको सात दिनभित्र अनिवार्य रुपमा यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा आइपुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ ।

३) ठीक अघिल्लो त्रयमासमा निष्क्रिय कर्जा ९एनापीएल० ५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको ।

४) निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको,

५) कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्त सम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नो उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकि ब्याज बक्यौता मात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमामाग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याजमात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

६) उपबुँदा नं. (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायबमोजिमका अवस्थामा उपबुँदा नं. (३) बमोजिमको कारबाही हुने छैन । (क) यस बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरुको हकमा उक्त संस्था समस्याग्रस्त रहदा वा समस्याग्रस्तबाट हटेको २ वर्षसम्म ।

७) विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति सदस्य (व्यक्ति)लाई प्रदान गरेको बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यरव्यक्तिको हकमा पाँच लाख रुपैयासम्म प्रदान गरेको लघु कर्जा ।

८) चालकहरुलाई आफ्नै स्वामित्वमा रिक्सा, विद्युतीय रिक्सा, अटो रिक्सा, विद्युतीय टेम्पो खरिद गरी आफै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त रिक्साकै धितोमा प्रवाह भएको कर्जा ।

९) महिलाहरुद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको रु। ४ लाखसम्मको कर्जा । साथै, महिलाहरुद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई बैंक तथावित्तीय संस्थाबाट सम्बन्धित परियोजनाको धितोमा प्रवाहभएको रु। ७ लाखसम्मको परियोजना कर्जा । यसरी कर्जा प्रवाहगर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही परियोजनाको धितोमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबाट अनिवार्य रुपमा सुरक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था समेत मिलाई प्रवाह गर्नु पर्नेछ । ९न० महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यमतथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु। २० लाखसम्मको कर्जा । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने छ ।

१०।) गरिवीको रेखामुनि रहेका, विपन्न वा न्यून आय भएका जनताको आय तथा रोजगार बढाउन यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले मूल्याङ्कन गरी योग्य ठानेका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई कार्यरत सहकारी संस्थाहरुलाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

१( इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपबुँदा (२) र (३) बमोजिमको व्यवस्था २०७८ कात्तिक महिनाको लागि प्रकाशित भईसकेको व्याजदरमा समेत संशोधन गरी मिति २०७८र०७र०३ भित्र आप्mनो वेबसाइट मार्पmत सार्वजनिक गरी सोही मितिबाट लागू गर्नु पर्नेछ । यस्तो ब्याजदर मिति २०७८र०७र०५ भित्र दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

१२) सूचना प्रविधिबाट हुन सक्ने सञ्चालन जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्थालाई बढी प्रभावकारी बनाई सोको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधि सम्बन्धी मार्गदर्शन बमोजिम सूचना प्रणालीको लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ र सोको प्रतिवेदन यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३) कोभिड १९ को जोखिम नियन्त्रण एवं यस महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट वित्तीय क्षेत्रमा परेकोरपर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्न यस बैंकबाट जारी गरिएका परिपत्र तथा सूचनाहरु अनुसूचि २१।२ मा एकत्रित गरिएको छ ।

१४) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा उपबुँदा ९अ० मा तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह गरेको भएमा २०७८ असार मसान्तभित्र क्रमिक रुपमा तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ ।