काठमाडौं, ११ फागुन । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले दुबईमा हुन लागेको आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग–२ मा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका छन् ।
सन्दीपका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सरोज घिमिरेले दुबईमा हुन लागेको खेल खेल्न जान पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् ।
यौनदूराचारको अभियोग लागेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । तर, जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
उच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेश जान नपाउने तथा काठमाडौंबाहिर जानका लागि पनि प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । उच्चको विदेश जान नपाउने सर्तविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।
उच्च अदालतको आदेश कायम रहेकोले नेपाल क्रिकेट संघले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय टिममा सन्दीपको नाम समावेश छैन । अदालतले सशर्त विदेश जान पाउने आदेश दिएमा सन्दीपको नाम थपिन सक्ने छ ।
उच्च अदालतको लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकार पक्षले निवेदन दायर गरेको छ । उच्चको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को विपरीत रहेको निवेदनमा उल्लेख छ । सरकार पक्षबाट परेको निवेदनमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामामै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । दुवै तर्फका निवेदनहरूमा शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको छ ।
काठमाडौंमा सम्पन्न आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग २ का चारै खेलमा शानदार विजय निकालेको नेपाली टिममा पूर्वकप्तान सन्दीप अभिन्न हिस्सा थिए ।उनले ४ खेलमा १३ विकेट लिएर नेपाली क्रिकेटको लागि आफ्नो सहभागिता अपरिहार्य भएको प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
नेपाललाई एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता कायम राख्न बाँकी ८ खेलहरु निकै महत्वपूर्ण रहेका छन् । आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पनि सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरुले प्रहरी निगरानीमै राखेर भएपनि सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गराउने अनुमति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
उनीमाथि यौनदूराचारको आरोप लगाउने महिलाको अस्पतालको अभिलेखले उनी नाबालिक नरहेको १८ बर्ष उमेर पूरा भएको पुष्टि गर्दछ । शारीरिक विकासको लागि विद्यालयको प्रमाणपत्र र जन्ममिति सच्चाइएको जन्मदर्ता अभिलेख वा नागरिकताको प्रमाणपत्र हैन अस्पतालको जन्म दर्ता नै आधिकारिक मानिन्छ । यौनसम्बन्ध शारीरिक विकाससंग संबन्धित भएकोले अस्पतालको अभिलेखको जन्मदर्ताको आधारमा उमेर गणना गरिनु न्यायोचित हुन्छ ।
