अधिवक्ता, प्रदीपकुमार पोखरेल

न्यायको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी भएका अदालतहरुमा यतिवेला न्यायाधीशहरुको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा पीडित, सरोकारवाला निकाय तथा पक्षहरुको सुनुवाईमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण मिति २०७९।११।१० गतेको सर्वोच्च अदालतको पेशी सूची र बेञ्चको गठनको अवस्था हो । त्यसदिन ५ वटा मात्र ईजलास गठन भएको थियो ।सामान्यतया देशको सर्वोच्च अदालततमा न्यायाधीशहरुको कमिले गर्दा ईजलास गठनमा नै समस्या आउन थालेको छ । प्रायः जसो १० देखि ११ ईजलाससम्म हरेक दिन रहेर मुद्धाको सुनुवाई हुने गरेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले आएर ४ देखि ८ भन्दाबढी ईजलास गठन गर्नसक्ने अबस्था छैन ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया ढिलो हुँदा न्यायालयको नेतृत्व समेत असर परेको छ । अहिले धेरैजसो अदालतमा कायम मुकायम(कामु) न्यायाधीशहरुले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन । कतिपय स्थानहरुमा न्यायधीशको संख्यामा कमी हुँदा मुद्धाको सुनुवाई भनेको समयमा हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मार मुद्दाका सरोकारवाला निकाय र पक्षहरुलाई परिरहेको छ । अदालत आउने पेशी सूची हेर्ने मुद्दाको पालो कुर्ने अनि कहिले नभ्याउने कहिले हेर्न नमिल्ने भनेर अर्को तारेख लिएर हिड्ने भन्दाबढी केही हुने गरेको छैन । यस्तो अवस्था हेर्दा लाग्छ कि पक्षको र निजका कानून व्यवसायीहरुको कुनै काम छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि मुद्दा पेशी चेढ्ने पालो आउन सामन्यतया मुद्दाको प्रकृति हेरी २ महिना देखि ६ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ ।त्यसमा पनि अदालतबाट स्थगित हुने, हेर्न नमिल्ने र नभ्याउने भनेर ९० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्धाहरु हरेक दिन कुनै न कुनै कारणले किनारा लाग्ने गरेका छन । यसबाट पक्षले कुनै कुनै अन्तिम मुद्दा सुनुवाई अवसर पाउँन र मुद्धाको किनारा लगाउन ४० देखि ४५ चोटीसम्म तारिख बोकी रहनु पर्नेसम्मको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पक्षले कसरी सरल र सहज रुपमा न्यायको पहुँचमा पुग्ने ? विषय निकै गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ ।

कायममुकायम र रिक्त दरबन्दी

त्यसो त , यतिबेला न्याय परिषदको बुलेटिन पुष ३, २०७९ को अंक १९ को आकडालाई हेर्दा नेपालको न्यायालयमा कुनै व्यवस्थापकीय पद्धतिल काम गरेको देखिदैन । सर्वोच्च अदालत विगत लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश विहिन अवस्थामा छ र कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले कार्य संचालन गर्दै आउनु भएको छ । यसभन्दा अगाडिका माननीय न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाटै अवकास हुनुभयो । त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जिम्मेवारी संहाल्दै आउनु भएको छ । उहाँले जिम्मेवारी सम्हालेको पनि करिव ३ महिना भईसक्यो । यस अवधिमा उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने कुनै छेकछन्दै छैन । त्यसरी नै सातवटा उच्च अदालत मध्ये ६ वटा अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा उच्च अदालत दिपायलमा बाहेक अन्य सबै ठाउँमा कायम मुकायमले नेतृत्व सम्हालिरहेको अवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशहरुको दरबन्दी २१ रहेको भए पनि लामो समयसम्म न्यायाधीशहरु नियुक्ति हुन नसक्दा हाल १६ जनामात्र कार्यरत छन ।उच्च अदालतहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीशहरुको दरबन्दी १६० रहेकोमा हाल १२१ जना मात्र कार्यरत छन भने ४१ जना खाली छन । त्यसरी नै ७७ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी २८७ को संख्यामा रहेकोमा हाल सेवामा कार्यरत २५५ जना मात्र छन । ३२ जना न्यायाधीशहरुको पद रिक्त रहेको अबस्था छ ।यसै बिचमा २ जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुन गएको छ र यो क्रम जारी छ । यस्तो अवस्था विद्यमान हुँदासमेत न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै पक्षबाट चासो समेत नदेखाउँनु आश्चर्यको विषय भएको छ । यसले न्यायपालिका राज्य सञ्चालक र सरोकारवाला निकायको आँखामा न्यून प्राथमिकतामा परेको विषय हो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
न्याय परिषदको मिति २०७९।०५।२१ गतेको बैठकको निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस भएकोमा त्यसले कुनै आकार लिन सकेन वा भनौ प्राथमिकता पाएन र संसदीय सुनुवाई नभएर त्यो सिफारिस गर्भमै तुहियो । सिफारिस भएका र न्यायाधीश हुने तरखरमा वसेका मुर्धन्य व्यक्तिहरुका दैरा सुरुवाल र साडी चोला खुईलिए तर संसदीय सुनुवाईमा यी विषयले कुनै प्राथमिकता पाउन सकेनन् ।

हाम्रो संघीय संसदले के विषयलाई प्राथमिकताको विषय बनाउँछ सायद साँसदहरुलाई नै जानकारी नहुन सक्छ । यहाँ राष्ट्रिय समस्याले भन्दा पार्टीगत र नेतामुखी समस्याले शीर्ष प्राथमिकता पाउने परम्परा जीवितै छ । पंचायत आयो नेताका लागि , प्रजातन्त्र आयो नेताका लागि , लोकतन्त्र आयो नेताका लागि। तर व्यवस्था परिवर्तनबाट जनताले पाउँनु पर्ने सुशासन समेत पाउँन सकेनन् । कठै जनता ! न्याय र अन्यायको बारेमा अदालतको ढोकामा पुगेका जनतालाई बेलामा न्याय दिलाउने पक्षमा त कसैले सोचेकै रहेनछ । अरु त सबै आफ्नै दुनु सोझ्उनुमै रम्ने रहेछन् । जबसम्म परिवर्तनको भेल आएर राज्यका सबै निकायमा जरो गाडेर बसेका सबै खराब प्रवृत्ति, परम्परा र असक्षम प्रणालीमा प्रहार हुदैन तबसम्म केही हुँदैन भनेर सर्वसाधरण जनताले त्यसै निराशा व्यक्त गरेका छैनन् । न्यायालयको अवस्था हेर्दा त अव त्यो दिन आउन समेत धेरै छैन कि भने जस्तो देखिन थालेको छ । परिस्थिति त त्यतैतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

न्यायाधीशहरुको क्षमता र आचरण

अदालतमा हाल कार्यरत न्यायधीशहरुका विषयमा पनि विभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरु आउने गरेका छन । त्यसो त मिति २०७८।०९।०३ एक वर्षको मात्र न्याय परिषदमा परेको उजुरीहरुको संख्यालाई हेर्दा न्यायाधीशहरुको विरुद्धमा विभिन्न व्यक्तिहरुले विभिन्न किसिमका उजुरीहरु हालेका छन। जसको वेलावखत सुनुवाईसमेत भई कारवाही समेत भइरहेको छ । यस अवधिमा कार्य क्षमताको अभाव र खराव आचरणमा १२२ वटा उजुरी परेकोमा ४१ वटा फछ्यौट भएका छन भने ८१ वटा सुनुवाई हुनै वाँकी छन । खराव आचरण वा आचरण संहिताको गम्भीर उल्लघनमा १७८ वटा उजुरी परेका छन । त्यस मध्ये ७० वटा मात्र किनारालागेका छन भने १०८ सुनुवाईकै क्रमामा छन ।

इमान्दारीपूर्वक कर्तव्व पालन नगरेको वा बदनियतपूूर्वक कार्य गरेको विषयमा १२ वटा उजुरी परेकोमा ७ वटाको किनारा लागेको ५ वटा विचाराधीन अबस्थामा रहेको छ । यस अवधिमा उजुरीको तुलनामा कारावाही नगन्य रुपमा भएको छ । जसमा ६ जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरीएको छ भने १ जनालाई सचेत र २ जनालाई ध्यानाकर्षणसहित अन्यलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

भएका न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठने र दरबन्दी अनुरुप न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र पदस्थापना हुन नसक्दा अदालतहरुमा मुद्धाको चाप भने निक्कै वढ्दै गएको छ । सरकार नै स्थिर हुन नसकेकोले न्यायालयका समस्यामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको ध्यान पुगेको देखिदैन । सबैतिरबाट उपेक्षित बनिरहेको न्यायापालिका सांगठानिक रुपमा पनि निकै कमजोर हुन पुगेको छ ।

यतिवेला अदालतको साखः समेत जनमानसमा उच्च हुनेतर्फ भन्दा ओरालो लाग्नेतर्फ केन्द्रित छ । यसको कतिपय जिम्मेवारी नेपाल सरकार र कतिपय नेपाल वार एशोसिएशनले लिनु पर्ने हो । तर राम्रो काम भएमा सबै श्रेय लिन अगाडि सर्ने र नराम्रो हुँदा सबैले हात उठाउने दोहोरो चरित्र हावी भएकोले तत्काल सुधार भै हाल्ने र न्यायलयमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको पदपूर्ति समयमा हुने कुरामा आशा गरिहाल्न सकिने दरिलो आधार देखिएका छैनन ।

(अधिवक्ता पोखरेल सुशासनका विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ।)

(१२ फागुन २०७९, शुक्रवार २२ः५० मा प्रकाशित)