प्रदिपकुमार पोखरेल

देशमा यतिबेला तुलनात्मक रुपमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका अपराधहरु बढेको देखिन्छ ।व्यक्ति व्यक्तिमा रहेको सम्पतिप्रतिको मोहका कारणले देवानी प्रकृतिका मुद्दाको चाप बढेको छ भने एकथरीले विभिन्न विकृत कार्यबाट आफ्नो अभिष्ट पूरा गरी सम्पति आर्जन गरिहेका छन भने अर्काथरी जीवन धान्नकै लागि रोजिरोटीका लागि वाध्य भएर गलत कार्यमा लागेका देखिन्छन ।

आफ्ना नागरिकहरुलाई हरेक क्षेत्रमा सुयोग्य बनाउनमा राज्यको ठुलो योगदान हुन्छ । यस जिम्मेवारीबाट सरकार कदापि पन्छिन मिल्दैन । सरकारले अपराध नियन्त्रणको बहानामा कसैले कसैका विरुद्धमा उजुरीमात्रै दिएको आधारमा मुद्धा चलाई हाल्ने पनि हुँदैन । देशमा अहिले वास्तविक र ठूला अपराधमा संलग्न(ठूला माछा) उम्कने र जीवन गुजाराका अन्य उपाध नभेटेर चोरी ठगी गर्ने साना अपराध स्वीकार गरी थुनामा गईदिनेहरुको संख्या उल्लेखनीय छ ।

नेपालमा अहिले विभिन्न कसुर गरी कारागारमा गएका थुनुवाहरुको संख्या ठूलो देखिन्छ । २०७८ साल असार सम्मको आंकडा हेर्दा अदालतको आदेशबाट मात्रै १० हजार ७७ जनाजना थुनामा गएका देखिन्छन । त्यसपछिका दिनमा पनि यो संख्या घटेको छैन् । यी मध्ये कतिपय मानिसहरु धरौटी रकम जम्मा गर्न नसकेकाले समेत थुनामा रहेको अवस्था छ । कतिपय पटके अपराधमा परी सामान्य धरौट रकम खुले पनि तिर्न नचाहेर थुनामै बस्न रुचि गर्ने छन् । यसको मूल कारण गरिबी र बेरोजगारीको देखिन्छ। थुनाभित्रै बस्दा खान र बस्नको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुँने हुँदा उमेर पुगेका र जीवनदेखि निराश व्यक्तिहरु जेलको मानाप्रति आकर्षित भएका छन्।

अभियोग लागेर मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहनेहरुको संख्या झनै ठूलो छ । उनीहरुले अभियोग अदालतमा दर्ता भए पश्चात अदालतको आदेश बमोजिम धरौटी राखी मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका हुन्छन । यो विश्वभरिको न्यायिक प्रचलन समेत हो । नेपालको अदालत क्षेत्रमा चलेका मुद्धाको २० महिना अगाडिको आंकडा हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा ३५ करोड ४ लाख २० हजार ९ सय २२ रुपैया १ पैसा र देशभरका सात, उच्च अदालतहरुमा १ अर्ब २४ करोड ३० लाख ४३ हजार ८ सय ३ रुपैया ७४ पैसा, ७७ वटै जिल्ला अदातलको ४ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख ५० हजार ९ सय ७५ रुपैया ३० पैसा र अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरुमा ६७ करोड ६९ लाख ९५ हजार ६ सय १७।१८ गरी कुल ७ अर्ब १० करोड ३६ लाख ११ हजार ३ सय १८ रुपैया २३ पैसा (सात अरब दश करोड छत्तिस लाख एघार हजार तीन सय अठार रुपैंया तेईस पैसा) अदालतको आदेश बमोजिम धरौटी रकम स्वरुप जम्मा भएको छ ।

यो रकम मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल निस्कृय नै रहन्छ । उक्त रकम बजारमा आउन सक्दैन । भोलिका दिनमा मुद्दाको किनारा लागेका बखत सफाई नै पाएको खण्डमासमेत त्यसरी राखिएको धरौटी रकमको व्याज निर्दोष सावित ठहरीएका व्यक्तिहरुले पाउने छैनन ।क्षतिपूर्तिको कुरा त परै जावस् ।

सामान्यतया मुद्दाहरु अदाललतमा दर्ता भएपछि अदालतमा प्रतिवादीको बयान लिने र थुनछेक हुने चलन छ । यस्तो अबस्थामा सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा कानूनत अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पछि प्रतिवादीहरुलाई अनुसन्धानको आधारमा संकलित तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा मुद्दा दर्ता भएपश्चात थुनछेकको आदेश गर्दा अभियोग र प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी तारिखमै नराख्ने , तारेखमा राखी , धरौटीमा राख्ने र थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने न्यायाधीसहरुको विशेष अधिकार भित्रकै कुरा हो ।

एउटै मुद्दा र कसूरमा समेत फरकफरक न्यायाधीशहरुले फरकफरक आदेश दिनसक्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अबस्था हुनुमा न्यायिक मनमा आएको फरक पन नै हो । पछिल्लो अवस्थामा नियुक्त हुनुभएका न्यायाधीशहरु कतिपय सरकारसँग नजिक भएर न्याय निरुपण गर्न रुचाएको देखिन्छ । सरकारवादी मुद्दामा सरकारले लिएर आएको मुद्दामा खासै गहिरिएर हेर्ने चाहना बेञ्चको देखिदैन । यसैको परिणाम स्वरुप यतिधेरैं व्यक्तिहरुले यो परिमाणमा धरौटी रकम राख्नु परेको अवस्था विद्यमान छ ।

थुनामा रहेका १० हजार १७ जना मानिसहरु हाल पनि थुनामै बस्न बाध्य छन ।प्रतिवादीहरुले जिल्लामा मुद्दा जिते पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दा सम्म उक्त रकम झिक्न सक्ने कुनै गुन्जायस हुँदैन । यस्तो अवस्थाले पनि सर्वसाधारणको ठूलो परिमाणको सम्पत्ति धरौटीको रुपमा अदालतमै रहनुले पनि बजारमा रकम चलायमान हुन सकेको छैन । धरौटी रकम नै माग्नु हुन्न भन्न खोजिएको अवश् होईन तर, कतिपय मुद्दामा विगोको आधार हेर्दै नहेरी प्रतिशतका आधारमा धरौटी मागिदिने न्यायिक कार्य न्यायमा मात्र होईन समग्रमा कसैको हितमा पनि देखिएको छैन ।