काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि सरकारले २० वटा संस्थान तथा समितिहरू खारेज गर्ने भएको छ।
सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ६ वटा संस्थानको पूर्ण खारेजी र १४ वटा संस्थान खारेज गरी मन्त्रालयबाट विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने घोषणा गर्नुभयो।
यी हुन् पूर्ण खारेज गरिने ५ संस्था:
१. कपास विकास समिति
२. महिला तथा बालबालिका विभाग
३. नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति
४. मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति
५. ताल संरक्षण विकास समिति
६. अतिरिक्त हुलाक कार्यालय
मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने संस्था:
१. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
२. टिक व्यवस्थापन कार्यालय
३. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखिने)
४. तथ्यांक कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने)
५. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति
६. रेल्वे बोर्ड
७. किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र
८. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
९. नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति
१०. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति
११. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाउने
१२. जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
१३. बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ
१४. फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय
