काठमाडौँ, १७ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणको निमित्त निस्कने बेलामा भारतले अखण्ड भारतका गौतमबुद्धकालीन नक्सा सार्वजनिक गरेर मनोवैज्ञानिक दवाव सिर्जना गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष सुगौली सन्धीपछि नेपालको सीमाना कायम भएको महाकालीको उद्गमक्षेत्रका पूर्वीभागमा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र गुञ्जीसहितको भूभागबाट नेपाललाई फिर्ता गर्न, कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता पठाउन र सो क्षेत्र आफ्नो नक्साबाट हटाउन भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग वार्ता गर्न चर्को दवाव रहेको छ ।
तर उहाँ भारतभ्रमणमा निस्कनु केही दिन पहिले समुद्घाटन भएको भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’को नक्सा (मुरल)ले नेपाली अधिकारीहरु चकित परेका छन् ।
मंगबार सम्पन्न नेकपा माओवादीको संसदीय दलको बैठकमा माओवादी सांसदहरु पूर्णबहादुर घर्ती, लेखनाथ दाहाललगायतले नेपाली भूमि भारतको नक्सामा समावेश भएको कुरा उठाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारे समाचारमा सुनेको र थप आधिकारिकता बुझ्ने जवाफ दिएर टार्नुभएको एक सांसदको दावी छ ।
सांंसद लेखनाथ दाहालले संसदीय दलको बैठकमा भारतको संसद भवनमा राखिएको नक्साको विषय उठेको तर आधिकारिकता पुष्टि नभएको बताउनुभयो ।
भारतीय संसद भवन अंकित अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुको नाम उल्लेखित छ ।
मंगलबार नै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्साको बारेका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग वार्ता गर्नु पर्ने कुुरा उठाउनु भएका छे । भारतको नयाँ संसद भवनमा काठमा कुँदिएको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु रहेको भन्ने कुरा सुनिएको छ र त्यस्तो हो भने उचित नहुने उहाँले बताउनुभएको थियो।
नेपालको नक्सामा समेटिएको कालापानी,लिपुलेक,गुञ्जी लगायतका महाकाली नदीको उद्गम क्षेत्रका पूर्वी पानी ढलोका जमिन फिर्ता गर्ने कुरा भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग उठाउन प्रधानमन्त्री दाहालमाथि चर्को दवाव छ । तर भारतीय पक्षले भने नेपालले सो क्षेत्र आफ्नो नक्सामा राखेपछि गरेको जनगणनामा पनि गणकहरु खटाउन नसकेको, त्यहाँको वास्तविक जनसंख्या एकिन गर्न नसकेको र त्यसपछि आएका बार्षिक बजेटमा पनि त्यहाँका बासिन्दा र सो क्षेत्रको विकासको लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै नेपाल सरकारले मनोवैज्ञानिक रुपमा सो क्षेत्र लिन प्रयास नगरेको तर्क दिंदै आएको पाइन्छ ।
