काठमाडौं, ७ कार्तिक(बीबीसी) । आगामी चुनावमा प्रत्यक्ष अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाका निम्ति छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रुपमा सम्भव नहुने निश्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुगेको आयोगका अधिकारीहरुले संकेत गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गत साता दिएको फैसलाको सम्मान गर्दै आयोगले बनाएको अध्ययन समितिले हालै दिएको प्रतिवेदनमा पनि सोही प्रकारको सुझाव रहेको बताइएको छ।

तर आयोगले अझै यस सम्बन्धी औपचारिक निर्णय भने लिइसकेको छैन।

फैसला

मतपत्रसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले समानुपातिकको मतपत्र छपाई भइसकेकाले कुनै आदेश दिनु नपर्ने तर प्रत्यक्षको मतपत्र छाप्न बाँकी हुँदा त्यसबारे आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिने आशा व्यक्त गरेको थियो।

छुट्टाछुट्टै मतपत्र चाहिने रिटमाथि फैसला गर्दै गत हप्ता सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशबारेमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेपनि निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष वा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छपाई कार्यलाई तीव्र पारिरहेको छ।

प्रतिवेदन

आगामी बिहीबार दलहरुलाई चुनाव चिन्ह वितरण गर्ने र त्यसको भोलीपल्टै अर्थात् कार्तिक १० गतेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई कार्य शुरु गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ।

अदालतको निर्णयबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक समितिले निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाई कार्य असम्भवप्रायस् रहेको प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

दुईवटा मतपत्र छाप्ने वित्तिकै मतपेटिका, स्वस्तिक छापका साथै कर्मचारी पनि बढी चाहिन्छ र अहिले भइसकेको डिजाईन पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्था तत्काल हामीसँग छैन
नरेन्द्र दाहाल, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाईका अप्ठेराबारे मतपत्र छपाई कार्य सम्हालेका एकजना निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, ‘दुईवटा मतपत्र छाप्ने वित्तिकै मतपेटिका, स्वस्तिक छापका साथै कर्मचारी पनि बढी चाहिन्छ र अहिले भइसकेको डिजाईन पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्था तत्काल हामीसँग छैन।’

आयोगका अनुसार उक्त निर्वाचन प्रणालीतर्फ करिब १ करोड ८० लाख मतपत्रहरु छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ।
उक्त छपाईका लागि करिब तीन हप्ताको समय आयोगले छुट्याएको छ।

छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने निर्णय भएमा प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतपत्र दिने छुट्टै जनशक्ति थप गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। छुट्टै मतपेटिका र तिनको सुरक्षाको एवम् ढुवानीको व्यवस्थापन लगायतका प्रकृयागत व्यवस्थापनका विषयहरु पनि जोडिएर आउने भएकोले त्यसै अनुसार आयोगले निर्णय छिट्टै गर्नेछ
नवराज ढकाल, प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग

निर्णय

तर पहिलो चरणको निर्वाचन मंसिर १० गतेका लागि तोकिएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाई गर्नुपरेमा साढे ३ करोड बढी मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ।

रातदिन गरि वा विदेशबाट द्रुत प्रकृयाबाट मेसिन मगाएर छपाई गरिहाले पनि त्यसको व्यवस्थापन झन् कठिन बन्ने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।

उनले भने, ‘छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने निर्णय भएमा प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतपत्र दिने छुट्टै जनशक्ति थप गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। छुट्टै मतपेटिका र तिनको सुरक्षाको एवम् ढुवानीको व्यवस्थापन लगायतका प्रकृयागत व्यवस्थापनका विषयहरु पनि जोडिएर आउने भएकोले त्यसै अनुसार आयोगले निर्णय छिट्टै गर्नेछ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त फैसलाबारेमा औपचारिक धारणा बाहिर नल्याई उक्त मतपत्रको छपाईको तयारीलाई तीव्रता दिएकोले आयोगले यो विषयमा प्राविधिक समस्या औंल्याउँदै आफ्नै पूर्व निर्णयमा रहने संकेत गरेको देखिन्छ।