काठमाडौं, १५ भाद्र । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) को ५० मिलियन डलर अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको १९७ मिलियन डलर योगदान रहेको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालको कोषबाट बन्ने काठमाडौंदेखि बुटबलसम्मको ४०० के.भी प्रशारण लाइन अमेरिकी स्टाण्डर्डको बन्ने संभावना  पातलिदै गएको छ ।

अमेरिकी सरकारले नेपालमा विद्युत प्रशारणको दिगो,भरपर्दो र टिकाउ पूर्वाधार बनाउनको लागि डेढ दशकभन्दा बढी समय लगाएर निर्माणको चरणमा लैजान लागेको प्रशारण लाईनको परामर्शदाता चयनमा एमसीए नेपालका जागिरे नेपालीहरुले आफ्नो भ्रष्ट र जालझेलपूर्ण प्रवृत्ति लुकाउन नसक्दा यस्तो  अवस्था सिर्जना भएको हो ।

कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा,निर्धारित लागतमा निर्धारित गुणस्तरमा सम्पन्न गराउन आयोजनाको डिजाईन तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई निर्मातामार्फत कार्यान्वयन गराउने र नियोक्ताले चाहेको गुणस्तर अनुरुप काम भएको छ छैन भनेर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र गरेको कामको भुक्तानी सिफारिस गर्ने कार्य परामर्शदाताको मुख्य जिम्मेवारीमा पर्दछ । तर एमसीसीको अनुदान सहयोग परिचालन गर्न नेपाल सरकारले बनाएको एमसीए नेपालमा जागिर खान गएका नेपालीहरुले भने आफूले चाहेको कन्सल्ट्याण्टलाई घुसाउन ग्लोबल टेण्डरमा राखिएका शर्तबन्देजहरु खेलमेल गर्ने दुस्प्रया गरिरहेको बताइन्छ ।

एमसीसीको ५०० मिलियन अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको १९७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको एमसीसी अन्तरगतका परियोजना चयन र संभाव्यता अध्ययन अमेरिकाको ट्रेटा टेक भन्ने कम्पनीले गरेको थियो । उसले नेपालमा विद्युतको माग बढीभएका लोडसेन्टरहरुमा भरपर्दो विद्युत पुर्याउन र नेपालमा जलविद्युत उत्पादन भैरहेका तथा थप उत्पादन गर्न सकिने परियोजना पहिचान भएका नदी बेसिनलाई जोडेर त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेश निर्यात गर्न एक भरपर्दाे प्रशारण लाईनको आवश्यकतालाई महसुस गरी काठमाडौंको लप्सीफेदी, नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौलीहुँदै बुटबलको भूमहीसम्म ४०० के भी क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर डब्बल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र सो प्रशारण लाइनमा तामाकोशी, त्रिशुली,मस्र्याड.दी करिडरबाट उत्पादित विद्युत जोड्न र नेपालको विद्युत भारत पठाउन तथा पूर्वपश्चिम प्रशारण लाईनमा समेत यसलाई आबद्ध गर्न भूमहीमा एक सबस्टेशन बनाउने गरी आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पनि तयार गरेको थियो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा आधारित रहेर एमसीए प्रशारण लाईन परियोजनाको लागि बजेट विनियोजन गरको हो । एमसीएको वेभसाइटमा जनाइए अनुसार अमेरिकी सरकारले दिने ५०० मिलियन डलरभन्दा बढी रकम प्रशारण लाईन आयोजनामा खर्च हुँदै छ । प्रशारण लाइन निर्माण र यसअन्तरगतका विभिन्न कार्यक्रममा ५८२.४ मिलियन डलर खर्च हुँदैछ । तर एमसीएमा कार्यरत केही नेपालीहरुको छुद्र स्वार्थका कारण एमसीसीको मुटु मानिएको प्रशारण लाइन निर्माणमा मुख्य भूमिका हुने परामर्शदाता चयनमा भने अमेरिकन कम्पनीले अनुमान गरेको बजेटभन्दा ६० प्रतिशत कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसंग एमसीए वार्तालापमा जुटेको छ । एमसीए नेपालको यो कारबाहीले उसको दुई कमजोरी उजागर गरेको छ । या त एमसीए नेपालले तयार गरेको संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुवै रद्दी छन् र नालायक कम्पनी र तिनका अयोग्य प्राविधिकबाट तयार भएका छन् । यसको मूल्यांकन गर्ने ल्याएकत नभएका एमसीए नेपालसम्बद्ध अधिकारीहरुले जस्ताको तस्तै स्वीकारेका छन् । या नेपाली ठेक्का पट्टामा जस्तै अयोग्यलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराएर उससंग रकमकलम वा हिस्सेदारीमा कमिशन मागेर नियोजित रुपमा काम गराउने गिरोह एमसीए नेपालमा घुसिसकेको छ ।

राजनीतिक,प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको यो यो प्रशारणलाइन आयोजनामा सबैभन्दा कम रकम ६० प्रतिशतभन्दा पनि कम कबोल गर्ने भारतीय कम्पनी वाप्कोसको प्राविधिक प्रस्तावमा सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी हो । प्राविधिकहरुको भनाइमा अमेरिकाको एमसीसीको इतिहासमा नै प्राविधिक प्रस्तावमा सबैभन्दाकम अंक हासिल गर्ने कम्पनीसंग निगोसिएसनमा गएको यो पहिलो पटक हो ।

एमसीए नेपाललाई निगरानी गरिरहेका प्राविधिकहरुका अनुसार यो खेलमा वापकोसले प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको जनशक्ति र काममा लगाउने समय(म्यान मन्थ)  अनुरुपको विवरण वित्तीय प्रस्तावमा उल्लेख छैन् । यसरी काम पाउनु पहिले नै काममा लगाउने नियोक्ता(इम्प्लायोर)लाई ढाटछल गर्ने सहभागीको प्रस्ताव वित्तीय मूल्यांकनमा सामेल गरिदैन । प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख भएको विवरण अनुरुप जनशक्तिको संख्या र तिनले काम गर्ने समय(म्यान मन्थ) घटाएकोले उसको वित्तीय प्रस्ताव सस्तो पर्न गएको हो । आयोजनाले माग गरेको फम्र्याट अनुसार जनशक्ति र म्यानमन्थ उल्लेख गर्ने हो भने उसको वित्तीय प्रस्ताव महंगो हुन जान्छ । यसलाई नै जालझेल भनिन्छ। यस्तो जालझेलपूर्ण गतिविधिलाई एमसीए नेपालको खरीदसम्बन्धी कार्यविधिले रोकेको पनि छ ।

Fraud and Corruption
P1.A.1.15 MCC requires that all beneficiaries of MCC funding, including the MCA Entity and any bidders, suppliers, contractors, and subcontractors under any MCC-funded contracts, observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such contracts. MCC’s Policy on Preventing, Detecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations is applicable to all procurements involving MCC funding and can be found on the MCC website. In pursuance of this policy, the following provisions shall apply:

P1.A.1.16 (a) For the purposes of these provisions, the terms “coercion”, “collusion”, “corruption”, “fraud”, “obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption” and “prohibited practice” have the meaning set forth in MCC’s Policy on Preventing, Detecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations.

P1.A.1.16 (b) The MCA Entity will reject a bid (and MCC will deny approval of a Proposed Contract award) if it determines that the bidder recommended for award has, directly or through an agent, en gaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices in competing for the contract in question.

P1.A.1.16 (c) MCC and the MCA Entity have the right to sanction a bidder, supplier, contractor, or sub- contractor, including declaring such party ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded an MCC-funded contract if at any time either the MCA Entity or MCC determines that the bidder, supplier, contractor, or subcontractor has, directly or through an agent, engaged in coer cion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices in competing for, or in executing, such a contract.

P1.A.1.16 (d) MCC and the MCA Entity have the right to require that a bidder, supplier, contractor, or subcontractor to permit the MCA Entity, MCC, or any designee of MCC, to inspect its accounts records, and other documents relating to the submission of a bid or performance of an MCC-funded contract and to have them audited by auditors appointed by MCC or the MCA Entity with the approv al of MCC.

P1.A.1.16 (e) MCC has the right to cancel any portion or all of the MCC funding allocated to a con tract if it determines at any time that representatives of a beneficiary of the MCC funding engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices during the selection process or the execution of an MCC-funded contract, without the MCA Entity having taken timely and appropriate action satisfactory to MCC to remedy the situation.

8 February 2021 | Program Procurement Guidelines

P1.A.1.17 With the specific approval of MCC, the MCA Entity may introduce into bid forms for contracts funded by MCC an undertaking of the bidder to observe, in competing for and executing a contract, the country’s laws against fraud and corruption (including bribery), as listed in the solicitation documents. MCC will accept the introduction of such undertaking at the request of the MCA Entity, provided the arrangements governing such undertaking are satisfactory to MCC.

एमसीए नेपालको खरिद कार्यविधिले एमसीएले खरिद गर्ने सेवा तथा सामानमा गुटबन्दी सिर्जना हुन नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । तर परामर्शको यो महत्वपूर्ण काममा नेपालको टीएमएस भन्ने कम्पनीले दुईवटा कम्पनीसंग साझेदार बनेर प्रस्ताव हालेको छ । ठेक्का पट्टा व्यवसायमा मूल्यमा पनि सही प्रतिस्पर्धा होस् भनेर एक कम्पनीले एकमात्र प्रस्ताव हाल्न पाउने र उसका साझेदारहरुले पनि एकमात्र कम्पनीसंग साझेदारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । एकै कम्पनीले दशथरी कम्पनीसंग दशथरी मूल्य राख्न मिल्दैन । एकै कम्पनीले फरकफरक दरमा जतिपनि प्रस्ताव हाल्ने हो भने अर्को आउनै पाउदैन। तर टीएमएसले दुईवटासंग मिलेर प्रस्ताव हाल्यो र मूल्यांकन गर्ने समितिले दुवैलाई स्वीकार गर्यो । सामान्यता नेपालमा हुने ठेक्का पट्टामा विदेशी कम्पनीका जनशक्ति, तिनको अनुभव र योग्यता पेश गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम जति स्थानीय जनशक्ति उपयोग गरेर गर्ने परिपाटी देखिन्छ । एकै कम्पनीलाई सहायकको रुपमा अन्य कम्पनीसंग जादा पनि ठेक्कापट्टा स्वच्छ हुँदैन । यसले मिलेमतो सिर्जना गर्दछ । एमसीएको खरिद कार्यविधिले त्यो पनि रोकेको छ । तर मूल्यांकन समितिले यसलाई पनि आँखा चिम्लििएको छ ।

भुटानदेखि नेपालसम्म विग्रेको छवि

मित्रराष्ट्र भुटानको राजधानी थिम्पुदेखि ५० कि.मी.पूर्व खोलांचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अन्तरगतको १२०० मेगावाट जडित क्षमताको पुनात्साड.चु १ जलविद्युत परियोजनामा वाप्कोशले परामर्शदाताको काम पाएको थियो । यस अन्तरगत डिजाइन,ड्रंइग,कार्यान्वयन,रेखदेख,अनुगमन,मूल्यांकन, सकिएको कामको प्रमाणीकरण लगायतका काम पर्दथे । १३४ मिटर अग्लो ग्राभिटी बाँध निर्माण गर्ने, दुईवटा डाइभर्सन टनल र १० किमी लामो एक हेडरेस टनल बनाउनु पर्ने यो आयोजना २००८ को नोभेम्बरमा सुरुभएको थियो । सातबर्ष अर्थात २०१५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो ।

तर परामर्शदाताले आयोजनास्थलको भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्थाप्रति ध्यानै नदिइकन भटाभट काम थाल्दा २०१३ को जुलाईमा बाँधको दायाँ पूर्वीतर्फ ठूलो पहिरो आयो र आयोजना निर्माण नै अवरुद्ध भयो । यसको पुनरावलोकन गर्न अष्ट्रेलिया र जर्मन प्राविधिक ल्याउनु परेको थियो । भुटानी अधिकारीहरुले भारतको जिओलजिकल सर्भे अफ इण्डियाले गरेको सर्वेक्षणमा आयोजनाको बाँधस्थल पहिचान भएको क्षेत्रको दायाँतर्फको भौगर्भिक धरातल कमजोर भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सोही  स्थानमा निर्माण कार्यको अनुमति दिएर परामर्शदाताले गल्ती गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । ३५ अर्ब १४ करोड भुटानी नेगुल्ट्ममा बन्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना अब निर्माण गरी सम्पन्न गर्न ९३ अर्ब ७५ करोड नेगुल्ट्रम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भुटानीहरु सन २०१५ मा आयोजना बनेको भए कति आम्दानी हुन्थ्यो भनेर हिसाब गरेर बसेका छन् ।

आयोजनाको भूर्गभ र भूगोलको चयनमा वाप्कोश अरुण तेस्रोमा पनि कमजोर देखिएको थियो । निर्माणाधीन अरुणको बाँधस्थलमा पनि ठूलो पहिरो गएर आयोजनाले दुःख पाइरहेको छ ।

नेपालका जलविद्युत आयोजनामा पनि वापकोशको इतिहास राम्रो छैन् । निर्माणको थालनी भएको १२ बर्षमा सम्पन्न भएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि वापकोस नै परामर्शदाता चयन भएको थियो । वापकोस परामर्शदाता रहेको २२० के.भी. क्षमताको कोशी करिडर प्रशारण लाईन निर्माणको काम पनि समयमा सम्पन्न भएको छैन । वापकोशले नै बनाएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको पहिलो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपालले नै अस्वीकार गरेको थियो ।