नयादिल्ली(भारत), ७ बैशाख (बीबीसी)। धेरै दिन चलेको छलफलपछि भारतीय कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रतिपक्षले राज्यसभामा मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्राविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

राज्यसभाका विपक्षी नेता गुलाब नबी आजाद र वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बलले पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका हुन्।

कपिल सिब्लबले भने, ‘हामीले आज बिहान १२ बजे उपराष्ट्रपति र राज्य सभा अध्यक्षसमक्ष महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छौ , हामी प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध यस्तो प्रस्ताव कहिल्यै पनि ल्याउन चाहँदैनथियौ, तर प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैलीमा लगातार प्रश्न उठिरहे।’

यदि यो प्रस्ताव राज्यसभाको अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन गरियो भने, महाभियोगको सामना गर्ने गणतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा हुनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रा लामो समयदेखि विवादमा परेका छन् ।

यस वर्षको सुरुमा उनीसंग असन्तुष्ट सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशहरूले अभूतपूर्व प्रेस सम्मेलनमा गर्दै अदालतमा भएका अनियमितताहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।

जसमा न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफ़ सम्मिलित थिए, उनीहरु मिश्रापछिका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् ।

महाभियोग के हो ?

यो प्रक्रिया राष्ट्रपति र सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरू हटाउनका लागि प्रयोग गरिएको संवैधानिक प्रक्रिया हो।

यो संविधानको अनुच्छेद 61, 124 (4), (5), 217 र 218 मा उल्लेख गरिएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव संविधानको उल्लंघन, दुर्व्यवहार वा न्याय सम्पादनमा असक्षम देखिएमा ल्याउन सकिन्छ।

संविधान अनुसार, महाभियोगको प्रस्ताव संसदको कुनै पनि सदनमा ल्याउन सकिन्छ।

तर यसलाई लोकसभामा प्रस्तुत गर्न कम्तीमा 100 सांसदहरूको हस्ताक्षर,

अनि राज्य सभामा कम्तीमा 50 सांसदहरूको हस्ताक्षर आवश्यक छ।

यसपछि, यदि लोकसभा अध्यक्ष वा राज्य सभाको अध्यक्षले प्रस्तावलाई स्वीकार गरेमा (तिनीहरूले यसलाई खारेज गर्न सक्छन्) त्यसपछि आरोपहरूको छानवीन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन हुन्छ।

छानवीन समितिमा एकजना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च न्यायालयको मुख्य न्यायाधीय र एक जना सभामुखले यसका लागि उपयुक्त देखेको प्रतिष्ठित व्यक्ति राख्ने प्रावधान छ ।

कार्यवाही

यदि यो प्रस्ताव दुवै सदनमामा ल्याइयो भने,  दुवै सदनका प्रमुखहरुले  एक संयुक्त छानवीन समिति गठन गर्दछन।

छानवीन पूराभएपछि समितिले लोकसभाका सभामुख वा राज्य सभाकाअध्यक्षलाई आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छ।

समितिले अनुसन्धानमा दोषी पाएको खण्डमा प्रस्तावलाई सदनमा मतदान लगिन्छ।

यस्तो महाभियोग पारित गर्न सदनको कूल सांसद संख्याको बहुमत वा मतदानमा सहभागी सांसद संख्याको दुईतिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ ।

यदि महाभियोग प्रस्ताव दुवै सदनमा पारित भएका यसलाई स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ ।

कुनैपनि न्यायाधीश हटाउने अधिकार केवल राष्ट्रपतिलाई मात्र छ ।

भारतमा आजसम्म कुनै पनि न्यायाधीशलाई यस्तो महाभियोगको प्रस्तावबाट हटाइएको अभिलेख छैन् ।

यात यस्तो प्रस्ताव कहिल्यै बहुमत पुगेको छैन या प्रस्ताव प्रक्रिया पार गर्नु अगावै न्यायाधीशहरुले राजिनामा दिएका छन् ।

यस्तो विवादमा महाभियोगको सामना गर्ने पहिलो व्यक्ति सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी हुन उनको विरुद्ध मई 1993 मा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

यो प्रस्ताव लोकसभामा असफल भएको थियो । त्यस बखत सत्तामा रहेको भारतीय कंग्रेसले भोटिड.मा सहभागी भएन र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पनि पुगेन ।

कोलकाता उच्च अदालतको न्यायाधीश सौमित्र सेन दोश्रा न्यायाधीश थिए जसलाई अनुचित कार्यको लागि सन २०११ मा महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो ।

यो नै भारतको एक महाभियोग थियो जुन राज्यसभामा पारित भएर लोकसभासम्म पुग्यो तर लोकसभामा मतदान हुनुपूर्व नै न्यायाधीशले राजिनामा दिए ।

महाभियोगको पछिल्ला घटना

सन २०११ मा नै सिक्किमका मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरणका विरुद्ध पनि महाभियोग लगउने तयारी भएको थियो तर सुनुवाईको केही दिन पहिले नै उनले पदबाट राजिनामा दिए ।

२०१५ मा गुजरात उच्च न्यायालयका न्यायमूर्ति जेवी पार्दीवालाको विरुद्ध पनि जातिसंग जोडिएको विषयमा अनुचित टिप्पणी गरेको आरोपमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको थियो तर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नु अगावै उनले आफ्नो टिप्पणी फिर्ता लिए ।

२०१५ मा नै मध्य प्रदेश उच्च अदालतको न्यायाधीश एसके गंगेलका विरुद्ध पनि महाभियोग लगाउने तयारी भएको थियो तर छानवीनको क्रममा उनीउपर लगाइएको आरोपको पुष्टि हुन सकेन् ।

आंध्र प्रदेश र तेलंगाना उच्च अदालतका न्यायाधीश सीबी नागार्जुन रेड्डीका विरुद्ध पनि २०१६ र १७ मा दुईपटक महाभियोग लगाउने कोशिश गरियो तर यी प्रस्तावमा आवश्यक समथकको संख्या नै पुगेन ।