विष्णु पोखरेल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ३ कार्तिक । नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि यूके पठाउन माग गरिएको आवेदनमा आवश्यकताभन्दा कमको मात्र “मापदण्ड पुगेको पाइएको” अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मागिएको सङ्ख्याभन्दा सातगुना बढीले सुरुमा आवेदन फारम भरेका थिए। तर न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन बुझाउनेको सङ्ख्या निकै कम छ।

मागभन्दा थोरैको मात्र मापदण्ड पुग्ने भएपछि म्याद थपेर पुनः आवेदन खुला गर्न लागिएको नेपाली श्रम अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रक्रिया सुरु गरिएको एक वर्ष भइसक्दा पनि यूकेमा नर्सहरू पठाउने काम नथालिएको भन्दै आलोचना हुन थालिसकेका छन्। तर आवेदकको सङ्ख्या नै कम भएपछि उक्त प्रक्रिया अझै पछि धकेलिने देखिएको छ।

माग र आवेदकको सङ्ख्या

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार हाललाई ‘पाइलटिङ’का रूपमा नेपालबाट १०० जना नर्सहरूलाई पठाउने गरी यूकेसँग समझदारी भएको छ।

सोही समझदारीअनुसार यूके जान जाहने इच्छुक नर्सहरूका लागि सरकारले गत जुलाई २० मा गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो।

आवेदन भर्नका लागि ९० दिनको समय दिइएको थियो र त्यो समय यही अक्टोबर १९ तारिख (बिहीवार) सकिएको छ।

तर तोकिएको अवधिमा सबै कागजपत्र र मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन फारम बुझाउनेको सङ्ख्या १०० पनि पुगेको छैन।

विभागको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत धनञ्जयकुमार साहका अनुसार आवश्यक सङ्ख्या १०० भए पनि बिहीवार मध्यरातसम्ममा जम्मा ७३ जनाले मात्र आवेदन बुझाएका छन्।

अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन बुझाउने व्यवस्था गरिएकोमा कुल ७ सय ७१ जनाले फारम भरेका थिए। तर आवश्यक दस्तावेजसहित ‘सब्मिट’ गर्नेको सङ्ख्या न्यून देखियो।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अनलाइनबाट नै आवेदन दिन मिल्ने गरी एप्लिकेशन बनाएका थियौँ र सुरुमा त्यसमा धेरैले चासो देखाएको हामीले पायौँ। उहाँहरूले फारम भर्नुभयो तर पछि आवश्यक कागजात अप्लोड नगरी त्यसलाई सब्मिट नगरेको अवस्था देखियो।”

कुन प्रदेशका कति ?

साहले दिएको जानकारीअनुसार आवेदन बुझाउने कुल ७३ जनामध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका छन्।

बागमती प्रदेशका ३३ जनाले यूकेमा रोजगकारीका लागि जान आवेदन दिएका छन्।

त्यसैगरी कोशी र गण्डकी प्रदेशका १४ । १४ जना, लुम्बिनीका आठ जना, मधेशका दुई जना र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका एक(एक जनाले आवेदन दिएका छन्।

यूके जाने इच्छा देखाउँदै आवेदन फारम भरेका तर त्यसलाई ‘सब्मिट’ नगरेकाको सङ्ख्या हेर्दा पनि बागमती प्रदेशबाटै धेरैले चासो राखेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कोशी प्रदेशबाट ८१ जना, मधेशबाट २९ जना, बागमतीबाट १ सय १४ जना, गण्डकीबाट ६४ जना, लुम्बिनीबाट ५० जना, कर्णालीबाट ११ जना र सुदूरपश्चिमबाट १७ जनाले आवेदन फारम भर्नुभएको थियो।

म्याद थप्ने तयारी
नब्बे दिनको समयावधिमा पनि ‘पाइलटिङ’का रूपमा सुरुमा यूके पठाउन माग गरिएको १०० जनाको सङ्ख्या समेत नपुग्ने अवस्था बनेपछि म्याद थप गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको समयमा आवश्यक आवेदन नपरेपछि अब हामी म्याद थपेर भए पनि त्यसलाई पूरा गरौँ भन्नेमा छौँ। त्यसका लागि यूकेसँग छलफल गरेर हामी चाँडै निर्णय गर्छौँ।”

उहाँका अनुसार नर्सहरूको छनोट प्रक्रियामा यूकेका सम्बन्धित निकायहरू समेत सामेल भएकाले उनीहरूसँगको छलफलपछि मात्र म्याद थपबारे निर्णय हुने छ।

यद्यपि मागअनुसार सङ्ख्या पुर्‍याउन म्याद थप गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएकाले चाँडै म्याद थपिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
आवेदन दिनेको सङ्ख्या किन कम

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यक कागजात नपुगेकाकाहरूको फारम ुसब्मिटु नहुने खालको एप्लिकेशन बनाइएको छ। त्यसैले धेरैले फारम भरे पनि आवश्यक मापदण्ड नपुगेपछि त्यसलाई बुझाउन सकेनन्।

आवेदन दिँदा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यानुभव भएको र अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ।

कतिपयको अनुभव दुई वर्ष पुग्नका लागि केही महिना बाँकी रहेको तथा कतिपयले भाषा परीक्षामा आवश्यक अङ्क प्राप्त नगरेकाले फारम नबुझाएको हुनसक्ने दाहालले बताउनुभयो।

नेपाल र यूकेबीच भएको समझदारीअनुसार यूकेमा रोजगारीका लागि जाने नर्सहरूले इन्टरन्याश्नल इङ्लिश ल्याङ्विज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस) मा कम्तीमा सात अङ्क ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

राइटिङ, स्पीकिङ, लिशनिङ र रीडिङ गरी चारखाले मापदण्डमा अङ्कहरू दिइने आईईएलटीएसमा राइटिङबाहेक सबैमा सात अङ्क आउनुपर्ने श्रम समझदारीपछि जारी गरिएको एउटा सूचनामा उल्लेख छ।

राइटिङमा भने ६.५ मात्र ल्याए पनि नेपाली नर्स यूके जानका लागि भाषामा योग्य मानिने छन्।

आईईएलटीएसको साटोमा नेपाली नर्सहरूले अक्युपेशनल इङ्लिश टेस्ट (ओईटी) मा प्राप्त गरेको स्कोर बुझाएर पनि फारम भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ओईटीमा भने ‘बी’ ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

अधिकारीहरूका अनुसार अहिले आवेदन बुझाएका ७३ जनामध्ये ६३ जनाले ओईटी र १० जनाले आईएलटीएसको प्रमाणपत्र बुझाएका छन्।

अबको प्रक्रिया के
यूकेसँगको छलफलपछि थपिएको म्यादपछि प्राप्त आवेदनका आधारमा थप प्रक्रिया सुरु गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार आवेदन दिने अन्तिम म्याद सकिएपछि नेपालले ब्रिटेनको डिपार्टमन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोशल केअर (डीएचएससी) मा नेपाली आवेदकहरूको विवरण पठाउने छ।

डीएचएससीले नर्सहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवको मूल्याङ्कन गरेर एउटा छोटो सूची बनाउने छ र त्यो नेपालमा पठाउने छ।

त्यसरी आएको छोटो सूचीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक सूचना निकालेरै जानकारी गराउने दाहालले बताउनुभयो।

त्यसपछि त्यो सूचीमा भएकाहरूको अन्तर्वार्ता हुने छ र अन्तर्वार्ताबाट छनोट भएकाहरू यूके जान पाउने छन्।

अधिकारीहरूका भनाइमा अन्तर्वार्ता लिनका लागि ब्रिटेनको डीएचएससीबाट पनि प्रतिनिधिहरू आउने छन् र दुवै देशका प्रतिनिधि भएको टोलीले अन्तर्वार्ता लिने छ।

त्यसरी छनोट भएर गएका नेपाली नर्सहरूले यूकेमा तीन महिनाको एउटा तालिम लिनुपर्ने हुन्छ तर त्यस अवधिमा पनि उनीहरूले पारिश्रमिक पाउने छन्।

उक्त तालिमबाट योग्य बनेपछि मात्र नेपाली नर्सहरूले त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने बताइएको छ।

कस्तो छ तलब र अन्य सुविधाको व्यवस्था

नेपाल र यूकेबीच भएको श्रम समझदारीपछि जारी गरिएको जानकारी पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार नेपाली नर्सहरूले पनि ब्रिटेनमा दर्ता भएपछि त्यहाँका ‘रजिस्टर्ड नर्स’ बराबरको तलब पाउने छन्।

त्यस्तो तलब वार्षिक २७,००० पाउन्ड (करिब साढे ४३ लाख रुपैयाँ) देखि ३२,००० पाउन्ड (करिब साढे ५१ लाख रुपैयाँ) सम्म हुन सक्ने उक्त पुस्तिकामा लेखिएको छ।

त्यसबाहेक उनीहरूले २७ दिनको वार्षिक र सार्वजनिक बिदाहरू पाउने छन्।

त्यस्तै नेपाली नर्सहरू ब्रिटेनको एनएचएस पेन्शन स्कीमका लागि योग्य हुने छन् भने आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यका लागि स्वास्थ्य सुविधाहरू पनि पाउने छन्।

सरकारी योजनाप्रति असहमति किन

नेपालबाट यूकेमा नर्सहरू पठाउने कुरामा सरकारी निकायले गर्ने आन्तरिक छलफलहरूमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले विमति राख्दै आएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र काउन्सिलका पदाधिकारीहरूले पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेका छैनन्। तर सरकारले एकतर्फ यूकेसँग समझदारी गरिसकेको र अर्कोतर्फ नेपालमै नर्सिङ जनशक्ति अभाव रहेकाले दोधारको स्थिति बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

केही साता अघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष सरला केसीले अहिले नेपालमै नर्सको सङ्ख्या नपुगेकाले सरकारले विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्नुको साटो स्वदेशमै निजी क्षेत्रमा कार्यरतहरूका लागि पनि सरकारीसरह सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो।

त्यस बेला उहाँले भन्नुभएको थियो, “विशुद्ध नर्स मात्र भएर सोच्दा व्यक्तिका लागि यो सुनौलो अवसर हो। तर देशको जिम्मेवार नर्स भएकाले मैले जनशक्ति बेच्ने काम ठिक होइन भन्नुपर्छ र हाम्रो विमति कायम छ।हामीलाई देशमै पुगेको छैन। यही व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा विदेश जान प्रोत्साहन गर्नु ठिक होइन।”