अभिजीत श्रीवास्तव
बीबीसी संवाददाता

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने चीन भ्रमण सम्पन्न भएको छ। सो बैठकमा दुई देशबीच गत वर्ष सिमानामा भएको तनावपूर्ण स्थितिदेखि कयौँ मुद्दाहरूमा कुराकानी भयो।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच चिनियाँ शहर वुहानमा भेटवार्ता भएको थियो साथै यस पटकको भ्रमणमा दुवैले डुंगामा शयर पनि गरे।

मोदीले आफ्नो सो भेटका तस्बिरहरू तथा भेटवार्ताका विवरणहरू सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा राखे।

उनले लेखेका थिए‚ “राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको संवाद भारत-चीनबीचको सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रह्यो। मैले हाम्रो आर्थिक सहयोगलाई गति दिने तरिकाबारे पनि कुरा गरेँ साथै मानिसहरूबीचका सम्बन्धबारे पनि चर्चा भयो। दोस्रो क्षेत्र जसबारे कुरा भयो त्यसमा कृषि‚ प्रविधि‚ ऊर्जा तथा पर्यटन रहेका छन्।”

सेनालाई निर्देशन

भारत तथा चीनबीच सीमा विवाद गम्भीर मुद्दा रहँदै आएको छ।

सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्ध पनि भएको थियो।

यो सबैको बीच ‘भारतीय चिनियाँ भाइ-भाइ’ भन्ने भनाइ पनि व्याप्त बनाइयो तर यसको साथै आपसी अविश्वास पनि रहदैँ आएको छ।

गएको साल मात्रै भारत-चीन सीमानजिक भुटानको डोक्लाम क्षेत्रमा दुई देशका सेनाबीच ७३ दिनसम्म सैन्य गतिरोध देखियो।

मोदी तथा सीबीच भएको संवादमा लामो समयदेखि चल्दै आएको सीमा विवाद पनि अगाडि आयो र यसबारे शीर्ष नेतृत्वले आ-आफ्नो सेनाको रणनीतिक मार्गदर्शन दिने फैसला गरे ताकि सन् २०१७ मा डोक्लाममा उत्पन्न भएको सैन्य गतिरोधजस्तो अवस्था रोक्न सकियोस्।

समाचार एजेन्सी पीटीआईले भारत सरकारका विदेश सचिव विजय गोखलेलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, भारत-चीन सीमामा शान्ति कायम गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको दुई नेताले स्वीकारेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हर्ष पंत भन्छन्‚ “भारत तथा चीनबीच कुराकानी हुन जरूरी थियो। विदेश नीतिमा रणनीतिक समीक्षालाई लिएर तथा दुई देशबीच गएको एक वर्षदेखि जस्तो सम्बन्ध चलिरहेको थियो त्यसमा यो जरूरी थियो कि दुई देश एउटा यस्तो माहोलमा आफ्नो कुरा राख्न सकून् जहाँ परिणामलाई लिएर कुनै दबाब नहोस्”।

“यो अनौपचारिक वार्तामा मोदी र सीले यो संकेत दिन चाहिरहेका थिए कि दुवै देशका शीर्ष नेतृत्व यो सम्बन्धलाई अगाडि लैजान चाहन्छन् तथा डोक्लाम विवादपश्चात् यसलाई अघि बढाउन सक्षम छन्। यो संकेत ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ”।

वरिष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा भन्छन्‚ “दुई नेताले तीव्रताका साथ सीमा विवाद सुल्झाउन सहमति जनाएका छन्। एक तरिकाले सीमाको व्यवस्थापन अर्थात् जुन युद्धको स्थिति उत्पन्न भएको थियो त्यसतर्फ नगइकन सीमा विवाद कसरी सुल्झाउने भनी संवाद त्यसतर्फ भइरहेको छ।

भारत-चीन संयुक्त आर्थिक परियोजनामा सहमति

रणनीतिक रूपमा दुई देशबीच एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कदम उठाइने संकेत मिलेको छ। दुवै देशबीच अर्को तेस्रो देश अफगानिस्तानमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्नेबारे सहमति व्यक्त भएको छ।

रणनीतिक रूपमा यो संयुक्त आर्थिक परियोजना निकै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो कदमले बेइजिङको सदैवको सहयोगी तथा भारतको घोर विरोधी पाकिस्तान चिन्तित हुन सक्छ।

तर हर्ष पंतको भनाइ छ, “यदि चीनले कुनै परियोजना अघि बढाउन चाहन्छ र पाकिस्तानमा त्यसमा बाधक बन्ने स्थिति छैन। तर चीन तथा पाकिस्तानबीच जुन ऐतिहासिक सम्बन्ध रहदैँ आएको छ त्यसलाई विचार गर्दा तत्काल कस्तो परिणाम देखिएला भन्न मुश्किल छ”।

तर यो संकेत दिन चीनको लागि पनि जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।

किन भयो अनौपचारिक वार्ता?

दुवै देशबीच भएको सो अनौपचारिक वार्ताबारे पहिलो पटक देशका राजनीतिक पक्षबीच सहमति बन्न सकेन र आफूहरूलाई विश्वासमा नलिएको भन्दै विपक्षीले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। अनौपचारिक कुराकानी भइरहेकोबारे कांग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रश्न पनि सोधेका थिए।

हर्ष पंत भन्छन्, “यस खालको अनौपचारिक बैठक चीनले सबै देशसँग गर्दैन। यसभन्दा पहिला तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा तथा वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पसँग पनि यस्तै संवाद गरेको थियो र अहिले मोदीसँग गरेको छ।

“कतै न कतै चीनले यो संकेत दिइरहेको छ कि भारतको नेतृत्वलाई उसले गम्भीरताका साथ लिइरहेको छ र भारतको बढ्दो छविलाई स्वीकार गर्छ”।