शरद केसी / बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ३ पौष । केही समयदेखि सामान्यतया फुर्सदमा भेटिने गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ मङ्गलवार व्यस्त देखिनुभयो।
“अहिले म सभापतिजी ृशेरबहादुर देउवोसँग छु,” नेता श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो, “मेरो आज दिनभरि विभिन्न बैठक छन्।”
श्रेष्ठ जस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रिय सभाको चुनावबारे अन्य नेताहरू पनि निरन्तर छलफलमा छन्।
श्रेष्ठजस्तै कांग्रेसका अन्य पुराना नेताहरू समेत राष्ट्रिय सभामा जान इच्छुक देखिएको बताइएको छ।
उनीहरू राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाउने आशाका साथ त्यो तयारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ।
कांग्रेस किन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चाहन्छ ?
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसबाट श्रेष्ठसहित कृष्णप्रसाद सिटौला र आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना लगायतका पुराना नेताहरूको नाम चर्चामा छ।
उहँहरू राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने गरी माथिल्लो सदनमा जान चाहेको विवरणहरू आइरहेका छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबारे छलफल भने सुरु नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
तर कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले गठबन्धनका अन्य दलहरूले कांग्रेसलाई स्वाभाविक दाबेदारको रूपमा लिएको ठम्याइ सुनाउनुभयो। “स्वतः कांग्रेसले माग्छ भन्ने अरू दलहरूलाई लागेको छ, हाम्रो कुरा पनि हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो।
संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो दलको उपस्थितिको निम्ति कांग्रेसले अध्यक्ष पाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ।
संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक पृष्ठभूमिका सदस्यहरूमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।
‘
माओवादीलाई पछि रित्तै हुने चिन्ता
आफू प्रधानमन्त्री बनेर नेकपा एमालेलाई सभामुख दिएपछि उससँगको सहयात्रा तोड्दै पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले राष्ट्रपति कांग्रेस र उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टीलाई दिइसक्नुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई अध्यक्ष बनाउने माओवादीको तयारी रहेको बुझिन्छ।
माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भन्नुभयो, “उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा महिला पनि हो, तेस्रो कुरा प्रधानमन्त्री रहुन्जेल त हो, त्यसपछि त हाम्रो पार्टीको एक जना पनि पदाधिकारी हुँदैन नि।”
तर आफ्नो पार्टीको दाबी रहे पनि सत्ता गठबन्धनको निर्णयानुसार नै हुने उहाँको भनाइ छ।
सत्ता साझेदार दलहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बन्न सघाएका थिए
प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड संवैधानिक परिषद्माम पदेन अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
आलोपालोको सहमतिअनुसार प्रचण्डले अब एक वर्षमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि परिषद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व रित्तो हुने चिन्ता माओवादीमा पाइन्छ।
उक्त पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेल भन्नुहुन्छ, “गठबन्धन सरकार केही समयपछि फेरबदल गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गरेका छौँ। त्यति बेला परिषद्मा माओवादीको तर्फबाट त कोही पनि रहन्न। त्यो सन्तुलन पनि त जरुरी छ। माओवादीले दाबी गर्नु न्यायसङ्गत नै हुन्छ।”
प्रचण्डले के सरकारको निरन्तरता खोजेका हुन्
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पद लेनदेनमा प्रचण्डले सरकारको भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्ने कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ।
माओवादीकै कतिपय नेताहरू भन्ने गर्छन्, “अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पद दाउमा राख्ने गरी अरू अडान लिनुहुन्न।”
उनीहरूका बुझाइमा हाललाई बाँकी एक वर्ष आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन रहिरहन्छ भन्ने कुरामा देउवाले विश्वस्त तुल्याएमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई लिएर विवाद हुन्न।
कांग्रेसभित्र उठिरहेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको मागले पनि माओवादीलाई अडान लिन सहज नहुने ठानिएको छ।
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि प्रमुख संवैधानिक पद र संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो उपस्थिति शून्य बन्ने माओवादीको तर्कप्रति कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा सहमत देखिएनन्।
“सरकारमा त आलोपालोको कुरा हो,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो तर्फबाट संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने, विपक्षी दलको नेता नहुने, सभामुख पनि नहुने, उपसभामुख पनि नहुने अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि नहुँदाखेरि त ुवेटिङु प्रधानमन्त्रीको भरमा सत्ता साझेदारी कसरी मान्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ।”
उहाँको भनाइले माओवादीको दाबी रहेमा गठबन्धनभित्र तानातान हुने सङ्केत दिन्छ।
ठूला दलभन्दा साना दलसँग मोलमोलाइको शक्ति हुने बताउँदै नेता विश्वकर्माले भन्नुभयो, “केही न केही रस्साकस्सी नहुने त होइन तर सभापतिजीले धेरै होसियारीका साथ निकास निकाल्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ।”
