प्रकाश अधिकारी

गत बर्ष सम्पन्न भएका स्थानीय,प्रदेश सभा,प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको नेपाली कांग्रेसको बहुप्रतिक्षित केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक समाप्त भएको छ । समयावधिको हिसाबले झण्डै १ महिनाभन्दा बढी लम्बिएको यो बैठकले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समितिका सदस्यबाहेक कसैको पनि मनोबल बढाउन सकेन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्ना मनको तितोसम्म पोख्न पाएकोले केन्द्रीय सदस्यहरुको मन केही हलुंगो भएको होला, तर कांग्रेस फेरि बौरिन्छ र अर्को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका माध्यमबाट मुलुकको विकास र जनताको समृद्धि हासिल गर्न अग्रसर हुनेछ भन्ने आशा लिएर बसेका यसका लाखौं क्रियाशील सदस्य र शुभेच्छुक तथा समर्थकहरुलाई भने निराश बनाएको छ ।

गत बर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको हाराहारीमा रहेको नेकपा एमाले र मुलुकमा १० बर्षको जनयुद्ध मार्फत राजनीतिक व्यवस्था र राज्यको पुनसंरचनाको नारा लिएर शान्ति प्रक्रियापछि संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा आएको तेस्रो राजनीतिक शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको चुनावी गठबन्धन नै नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनको पराजयको प्रमुख कारण भएकोमा सन्देह थिएन र अहिले पनि छैन् । नेपाली कांग्रेसका लागि निर्वाचन पछिको प्रमुख राजनीतिक चुनौति पनि एकीकरणको प्रक्रियामा रहेका एमाले र माओवादीबाटै आउने देखिन्छ । एकीकरण प्रक्रिया सहज ढंगले गएमा एकीकृत बामशक्तिको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको नेपालको राज्य सत्तालाई पुन लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिले नेतृत् वगर्ने अवस्थामा ल्याउनु नै नेपाली कांग्रेस र यसका कार्यकताको लागि प्रमुख चुनौतिको विषय बन्नेछ ।

वर्तमानबाट अलग !

तर बामपन्थी शक्तिको बढ्दो थ्रेटलाई नेपाली कांग्रेसको यो कार्यसमितिको बैठकले कति पनि आंकलन गर्न सकेन । प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानजनक बहिर्गमनको समयसम्म नदिईकन नर्या प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु, तात्कालिन सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरका तीन सदस्यलाई अनुमोदन नगरी नयाँ सरकारको शिफारीसलाई अनुमोदन गरिनु, न्यायलयका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्का सचिवको तथ्याधाररहित सूचनाका भरमा पदमुक्त गरिनुु, वरियताको रोलक्रममा रहेका वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको स्वभाविक नियुक्तिमा विलम्ब गरिनु, राज्यका संवेदनशील निकायका रुपमा रहेका र कार्यविभाजन नियमावली अनुरुप अन्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन भई अएका विभागहरुलाई अधिक कार्यबोझले आफ्नै काम राम्रोसंग सम्पादन गर्न कठिनाई भोगिरहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तरगत लगेर शक्ति केन्द्रिकृत गरिनु जस्ता थुप्रै राज्य सञ्चालनमा देखिएका विसंगति र कालान्तरमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया एवम् स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अस्तित्वमा समेत तर्साउने प्रवृत्तिका सत्ता व्यवहारका विषयमा कांग्रेसको यो बैठक बेखबर बनेको देखिन्छ ।

लामो समयको अन्तरालमा भएको कांग्रेसको चुनावी समीक्षा बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार बनेर विभिन्न तहका पदाधिकारीमा विजयी बनेका प्रतिनिधिहरुलाई कस्तो असर पारेको होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एमालेका र माओवादीका प्रतिनिधिहरुका लागि साथ र सहयोग आवश्यक परेमा जाने ठाँउको लामो सूची छ ः प्रदेश सरकार, प्रदेश सभामुख, संघीय सरकार र संघीय संसदका पदाधिकारी सहित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति । कांग्रेसका जनप्रतिनिधिका लागि जम्मा जम्मी प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म प्रतिपक्षी दलका नेताहरु छन्, जसमाथि आफ्नै पार्टीका विभिन्न गुट उपगुटको विश्वास छैन् ।

आन्तरिक खिचातानीमा अल्झिएको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले स्थानीय निकायको तल्लो तहमा बसेर जनताको घरदैलोमा राज्यका सेवासुविधा पुर्याउन प्रयासरत यो वर्गलाई वेवारिसे छोडेका छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु त टुुहुरा जस्ता भएका छन् । अघिल्लो बर्ष आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहदा समेत कांग्रेसले तिनीहरुलाई स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन र जनताका समस्याको सम्बोधनका विषय कुनै पनि तालिम वा सहयोग गर्न आवश्यक ठानेन् ।

अहिले सत्ता सञ्चालनबाट फुर्सद पाएको बेलामा पनि नेताहरुले एकापसमा झगडामा अल्झेका छन, तिनलाई संझेका छैनन् । अर्थात जनताको सेवामा जान कार्यकर्तालाई प्रेरित गर्ने समय कांग्रेसका नेताहरुले एक अर्कालाई खुइल्याउन दुरुपयोग गरेका छन् । नेताहरु आफ्नो अयोग्यता अर्थात चुनावी हारको जिम्मेवारी अर्काको टाउकोमा खन्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन् । जनतालाई जम्मा एकभोटका प्राणी मात्रै संझने कुसंस्कारले नै निर्वाचनमा कांग्रेसले दुर्गति भोग्नुपरेको हो । जनतालाई जनार्दन मानेर जनताको बीचमा गएको भए जनताको माया कांग्रेसले अटुट नै पाइरहन सक्नेथियो ।

कतिपयलाई लाग्ला, यो त चुनवाी समीक्षा बैठक थियो, वर्तमानसंग यसको साइनो जोड्नु न्यायसंगत छैन कि भन्ने । तर उम्किने ठाँउ छैन् । निर्वाचन पछिको व्यवस्थापन पनि निर्वाचन समीक्षाकै एक अंग हो । स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाममा आधारित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार गठन, संघीय संसदका प्रतिनिधिसभाका सभामुख उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको समेत समीक्षा गरेको भए कांग्रेसले वर्तमानलाई पनि यही महिना दिन लम्बिएकोे बैठकमार्फत संबोधन गर्न सक्दथ्यो । कांग्रेसले अब लिने वा भावि रणनीतिलाई पनि उल्लेख गर्ने स्थान बन्दथ्यो । तर संस्थापन पक्षको कला पुगेन । 

बेथितिको बैठक

महिनादिनको कांग्रेस बैठक हेरेपछि सामान्य शुभेच्छुकहरुलाई पनि यो पार्टीका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमाथि टीठ लागेर आएको छ । स्थानीय निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको अन्तरगत रहेर लडेको हो । पार्टीको सबै खटनपटन उहाँको जिम्मामा थियो । पार्टीको केन्द्रीय प्रचारप्रचार समितिको संयोजक केन्द्रीय सदस्य एवं तात्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखक हुनुहुन्थ्यो । उपसंयोजकको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य तथा तात्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा हुनुहुन्थ्यो ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिचालनका लागि पार्टी सभापतिले केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति बनाउनु भयो । केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्यहरु गगनकुमार थापा र बद्री पाण्डेमा आयो ।

गत बर्ष सम्पन्न भएका निर्वाचनको समग्र पक्ष परिचालन गरेका यी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पार्टीको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लगाएको भए संभवत कांग्रेसको केन्द्रीय बैठक धेरै व्यवस्थित हुनेथियो । अथवा महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा तिनलाई संलग्न गरेर ब्याख्या वा प्रस्तुत गर्ने जिम्मा संबन्धित व्यक्तिलाई दिएको भए यसले बैठकलाई समयसीमा र अनुशासनमा बाधिदिन्थ्यो । बैठकमा एजेण्डालाई दफावार प्रस्तुत गर्दै छलफलमा लगेर निर्णयमा पुर्याउन सकिन्थ्यो । निर्वाचन पछि कुनै दिन समीक्षा बैठक बस्नुपर्छ भन्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको सचिवालय र पार्टीका पदाधिकारीलाई थाहा पनि थियो । यस्ता प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकाधार पार्टीको सचिवालयमा निर्वाचनको परिणाम संगै तयार भैसकेको थियो । पार्टीको संस्थापनका तर्फबाट आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत गरिएको भए समर्थन गर्नेले समय खर्च गर्नुपर्ने थिएन, छुटेका कुरा थपे पुग्दथ्यो ।

बर्षदिन अगाडि भएको चुनावको समीक्षा गर्न बसेकोे बैठकमा कुनै प्रतिवेदन छैन, कुनै तथ्यांक र प्रमाण छैन, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका,दर्जनौपटक मन्त्री भएका, पटकपटक सांसद भएका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएको र देशको संविधान बनाएर क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका देश र जनताका लागि आवश्यक ऐनकानून बनाउन तत्पर भएर बसेका सांसदहरु रहेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति एजेण्डा बेगर नेताको मुख हेरेर चल्ने ! कस्तो परम्परा !! केन्द्रीय सदस्यहरुको समयको महत्व छैन् ? बोलीको कुनै ओज छैन् ? यो कस्तो पार्टी हो जहाँ पार्टीको धारणा प्रस्तुत नै नभएर महमन्त्रीले व्यक्तिगत धारणा पेश गर्नुपर्छ?पार्टीका प्रवक्ताको अलग्गै धारणा पेश हुन्छ ?

पार्टी अथवा संगठन वा संस्था भनेको त सामूहिक धारणा बनाउने थलो पो हो त ? पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि आ-आफ्ना डम्फू बजाउने र नोट अफ डिसेन्टको माग गर्ने ? पार्टी भनेकै विमतिका बीच सहमति खोज्ने र अनेकताभित्र एकता कायम गराउने माध्यम पो हो त ? ८० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सहमति जुटाउन नसक्ने नेताहरुलाई जनताले भोट दिएन भन्ने अधिकार छ ? यसले त अहिले जनताले दिएको भोट वर्तमान नेताहरुको वोली,वचन,व्यवहारलाई हेरेर हैन आफ्नो परम्परागत आस्थाले मात्र दिएको देखाउछ ।

कांग्रेसको यो बैठकले निर्वाचन ताका नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेमा देशमा नै अवसर पाइन्छ भनेर विश्वास गर्ने यसका मतदातालाई धेरै निराश बनाएको छ । सिंगो राज्य कम्युनिष्टहरुको कब्जामा गैसकेको बेलामा कांग्रेसमा अभूतपूर्व एकता आउने परिकल्पना थियो । विगतमा प्रतिपक्षमा रहदा कांग्रेस एकजुट हुने पनि गरेको हो । भन्ने पनि गरिन्थ्यो, कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि फूटको स्थितिमा हुन्छ, नेताहरुबीच बेमेल, आरोप र प्रत्यारोप सार्वजनिक रुपमा नै हुुने तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने एकजुट हुने र सत्तामा आउनेमाथि खनिने गर्दथ्यो । तर यसपटक भने कांग्रेसको त्यो परम्परा पनि टुट्यो प्रतिपक्षमा रहदा नै कांग्रेसमा एकापसमा काटाकाट हुने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ । यही स्थिति रहेका अर्को चुनावमा कांग्रेसको कुन कुन कन्तविजोग होला सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सामूहिक नेतृत्व कि सभापतीय पद्धति ?

नेपाली कांग्रेसमा धेरै लामो समयदेखि पार्टीलाई सामूहि नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने कि सभापतीय पद्धतिमा भन्ने बहस चल्दै आएको छ । संस्थापन पक्षले पार्टीका गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सभापतीय पद्धति रोज्ने र पराजित वा गैरसंस्थापन पक्षले सामूहिक नेतृत्वको दावी गरेर निर्णयमा आफ्नो सहभागिता खोज्ने प्रवृत्तिबीचको द्धन्द्ध हो यो ।

तर यो बैठकमा अनौठो दृष्य प्रस्तुत भयो । पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित पक्षले सभापतीय पद्धतिको वकालत गरे, निर्वाचनको पराजयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ भन्ने र संस्थापन पक्ष चाही सामूहिक जिम्मेवारीका पक्षमा देखियो । पराजयको जिम्मेवारी लिनबाट सबै तर्कन खोजे । निर्वाचनमा प्रतिपक्षीसगं पराजित हुँदा स्पोटर्सम्यानसीप जसरी हार स्वीकार गरेर राजधानी आएका नेताहरुमा राजधानी पसेपछि निकै दम्भ पलाएछ । टिकट भने साम,दाम,दण्ड र भेद जस्ता सबै उपाय अपनाएर लिने अनि आफू जित्न नसकेर हारको भार अर्कोलाई बोकाउन खोज्ने ? निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हारेका नेताहरुले मैले जनताको सेवा गर्न नसकेर हारेको हुँ भनिदिएका भए यो अवस्था आउने थिएन ।

कांग्रेसको यो बैठकले आउदा दिनमा पार्टी एकीकृत रुपमा बढ्दैन भन्ने मोटामोटी संकेत दिएको छ । निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएकोले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्दछ भन्ने पहिलो धारमा हारको जिम्मेवारी लिएमा राजिनामा माग्ने लुप्त आशय देखा पर्दछ । पार्टी पराजयको कारण बामपन्थी गठबन्धन हो र निर्वाचनमा टिकट वितरण देखि सम्पूर्ण काम सामूहिक रुपमा भएकोले हारको जिम्मेवारी सामूहिक रुपमा कार्य समितिले लिनु पर्दछ, अहिले पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प छैन भन्ने दोस्रो धार छ । दुई अतिवादी धारको टकरावबाट मध्यमार्गको खोजी भएमा आफू नेतृत्व दिन तयार छु भन्ने तेस्रो धार यसमा महामन्त्री शशांक कोइराला अड्नुभएको देखिन्छ । उहाँको धारमा टाउको गणना भएको छैन वा त्यो चरणमा पुगेको छैन, तर अब पसल खुलेको स्पष्ट देखिन्छ ।

आड. कन्याएर छारो उडाउने !

बैशाख २३ गतेदेखि संसदको बर्षे अर्थात बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ, संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु त्यसमा सरिक होलान् । प्रदेश सभामा विजयी बनेका सदस्यहरु प्रदेशमा थन्किएलान । तर निर्वाचनमा पराजित भएका र पार्टीलाई आउदो चुनावमा पहिलो स्थानमा पुर्याउने इरादा बोकेका नेताहरु कहाँ जाने त ? ल संगठन विस्तारका लागि कार्यकर्ताको बीचमा जाने रे ? के लिएर जाने ? पार्टीका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले त हारजितको जिम्मेवारीको कुरा लिएर कार्यकर्ता विच जाने यो विषय महासमितिसम्म पुग्ने उद्घोष नै गरिसक्नुभएछ ।

साँच्चै केन्द्रीय समितिमा अर्थात बन्द कोठामा अभिव्यक्त भएका विचार नै लिएर सार्वजनिक रुपमा आफ्नै नेताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिंदै शीर्ष नेताहरु हिड्न सुहाउछ ? कांग्रेसको पराजयको कारण शेरबहादुर देउवामात्रै हो त ? आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा, आफूले शिफारीस गरेर टिकट दिएका मध्ये संसदीय समितिमा बस्नेले कतिलाई जिताए, र आफै कतिले जिते ? त्यस आधारमा छलफल गरेको भए हारको जिम्मेवारी सायद संसदीय समितिमा सामूहिक रुपमा ठोकिन्थ्यो । संसदीय समिति विधान विपरीत बनाउन कांग्रेसका सबै गुटको दवाव थियो । सबै सामूहिक रुपमा जिम्मेवार ठहरिन्थे । चुनाव अगाडिसम्म पार्टीमा सामूहिक जिम्मेवारीको कुरा उठाउने नेताहरु पराजयको जिम्मेवारी लिन भने पार्टी सभापतिलाई कर गरिरहेका छन् । बिग्रेको कुरा दोषादोष भनेको यही हो कि ?

रामचन्द्र पौडेलजस्ता पार्टीको वरिष्ठ नेता रहनुभएका, कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता पार्टीको महामन्त्री रहीसक्नु भएका व्यक्तिहरुले कुनै निर्णय गर्दा वा विचार अभिव्यक्त गर्दा त्यसले पार्टी र मुलुकलाई के असर पार्ला भन्ने सोच्नुहुदैन भनेर विश्वास गर्न सकिदैन् । कांग्रेसको बैठकबाट निर्वाचनमा पराजयको जिम्मा केन्द्रीय समितिले लिदा वा शेरबहादुर देउवाले लिदा पार्टीलाई कुनले सघाउछ भन्ने हेकका पक्कै छ । शेरबहादुर देउवा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मात्रै हैन,संसदभित्र पनि पार्टीका नेता हुनुहुन्छ । अधिनायकवादतिर जान खोजेको कम्युनिष्टहरुलाई संसदमा चुनौति दिने व्यक्तिको नूर गिराउदा कांग्रेस रकांग्रेसका शुभेच्छुकको शिर उचा हुन्छ कि उनको गोडा दरो बनाउन नैतिक बल दिंदा ?

निर्वाचनका समयमा नेता सिटौलालाई प्रत्यक्षमा नउठेर समानुपातिकमा बसिदिन र चुनाव परिचालन समितिको नेतृत्व गरिदिन आग्रह भएकै हो । पहिलो चरणको टिकट व्यवस्थापनमा उहाँलाई प्रत्यक्षको सूचीमा राखिएको थिएन पनि । तर उहाँले कस्तो राजनीतिक विश्लेषण गर्नुभयो वा उहाका सामु कस्तो राजनीतिक तस्विर प्रस्तुत गरियो, झापाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सीमित रहदा पनि उहाँ विजयी हुन सक्नुभएन, जबकी उहाँको क्षेत्रमा बामपन्थी उम्मेद्वार थिएन् । उहाँलाई निर्वाचनको गलत परिदृष्य र गलत सूचना दिने व्यक्तिहरु नै उहाँको राजनीतिक अवरोहका कारण हुन् । तिनलाई छोडेर पार्टी सभापतिलाई लखटेर उहाँले अहिले पाउने पनि केही छैन् । भोलि नै चुनाव भएपनि त्यो ठाउमा जित्ने आधार बनिसकेको छैन् ।

संभवतः वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि यसको यथार्थ बुझेको हुनुपर्छ । चुनावको बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई समेतसंगै लैजानुभएका पौडेलले उहाँसंग तनहुँको राजनीतिमा उदाएका गोविन्दराज जोशीलाई किनारा लगाउदा पर्ने असर आँकलन गर्न सक्नुभएन् । खुमबहादुर खड्कालाई राजनीतिबाट बाहिर पार्न अगाडि सारिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा मुखर भएर आउदा त्यसले पार्टीभित्रबाट आफैलाई पुग्ने क्षति आँकलन गर्न सक्नुभएन् । तनहुँबाट लगातार २६ बर्ष प्रतिनिधित्व गर्दा स्थानीयका अव्यक्त चाहानालाई महसूस गर्न सक्नुभएन, परिणाम यो चुनावमा देखियो । अब हारको जिम्मा शेरबहादुरको शीरमा राखे पनि उहाँले राजिनामा दिए पनि तत्कालै पौडेल पार्टीसभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छैन् ।

अघिल्लो चुनाव दोस्रो चरणमा सहकार्य गर्न नेता सिटौला र पौडेल असफल हुनुभएकै हो । त्यतिखेर मिलेको भए पाटीको नेतृत्वमा उहाँहरु पुग्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँहरु दुवैमा दूरदृष्टि र भावि राजनीतिक परिदृश्यको आँकलनमा गर्ने मामलामा कतै न कतै कमजोरी देखिन्छ । अन्यथा संविधान घोषणा भएपछिको समय उहाँहरुलाइ जनताको बीचमा जान कसैले रोकेको थिएन् । कम्तिमा आफू जित्ने आधार त बलियो बन्दथ्यो ।

महासमितिसम्म एजेण्डा जीवित राख्नका लागि पार्टी समापतिको हात बाध्नुको कुनै अर्थ देखिदैन । किनकी पार्टी पंक्ति बाहेक पनि एक राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाएको दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद प्रदेश सभा र स्थानीय निकाय मार्फत देश र जनताका हितमा थुप्रै काम गर्न सक्छ । त्यहा सिर्जनशील काम गर्नबाट रोक्ने कुनै कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

महासमितिमा सभापतिको विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नेका लागि पनि उहाँले ३ महिनाको अवधि स्वेच्छाले चल्न दिदा नै सहज पर्दछ । पार्टी सत्तामा छैन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुध्रने कुनै लक्षण पनि छैन । सभापति स्वयं संसदको बजेट अधिवेशनमा अल्मलिने भएकोले उहाँका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नेलाई पनि अब आफ्नो ढंगले चलाएर महासमिति फेस गर्नु आमन्त्रण गर्नु निकै बुद्धिमानी हुनेछ ।

वीपी र सुशीलप्रति पनि कटाक्ष !

यो बैठकमा सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा त नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमा युवा पुस्ताले भरोसा गरेका युवानेताहरुको रह्यो । युवाहरुले सामूहिक रुपमा प्रस्तुत गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा समेत वीपी कोइरालाले स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण दिनुभयो तर कार्यक्रम दिनुभएन भनेर वीपीउपर प्रश्न उठाउन खोजिएको छ । नेपाली जनताले झण्डै ७ दशक पहिलेदेखि आफू शासित हुने संविधान आफै बनाउन गरेको संघर्षलाई परिणाममा पुर्याउने कार्यको नेतृत्व गर्नुभएका सुशील कोइरालालाई पनि उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा उठेर संविधान निर्माण गरेर प्राप्त गरेको पुँजी समाप्त पारिदिनुभयो भन्ने लुप्त आरोप लगाउन खोजिएको देखिन्छ ।

वास्तवका वीपीका आलोचकहरुले खासगरी पञ्चायत पृष्ठभूमिका अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरुले वीपीमा आर्थिक कार्यक्रमको कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको र प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या दुधको वितरणको उदाहरणबाट बुझ्नुपर्ने तर्क सार्दै आएका हुन् । हाम्रा भविष्यका आशा तथा युवा केन्द्रीय नेताहरुलाई पनि त्यही भूतले लखेटेको रहेछ ।

वीपीलाई अर्थशास्त्री नभएर राजनीतिज्ञको रुपमा बुझ्ने हो भने उहाँका बारेमा कसैलाई कुनै द्धिविधामा बस्नुपर्ने देखिदैन । उहाँले समाजवादको व्याख्या गर्दा एक नवजात अवोध शिशुको उदाहरण दिंदै भन्नुभएको छ, मानिस जव जन्मन्छ, ऊ अत्यन्त कमजोर, निर्धो,अबोध हुन्छ , यसलाई समाजमा बस्न,बाच्न र सुयोग्य असल मानिस बनाउन चाहिने समाज नै प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य हो ।उहाँको यो दृष्टिकोण सर्वकालिक हुनसक्छ । असल नागरिक बनाउने समाजको परिकल्पनामा जे पनि अट्छ । वीपीले असल मानिस वा नागरिक निर्माणको परिकल्पनालाई राजनीति त के साहित्यमा पनि छोड्नु भएको छैन् । वीपीले एप्रोप्रियट टेक्नोलोजीको कुरा उठाउनुभएको छ त्यो पनि सर्वकालिक नै छ ।

त्यसैले वीपीको समाजवादको कुरा गर्दा राजा महेन्दलाई १५ वर्षमा सबै नेपालीलाई मेरो हैसियतमा अर्थात एउटा आफ्नो घर होस् दुघ खाने गाई होस्, विरामी परेको बेलामा औषधोपचार गर्ने अवस्था होस् सन्तान पढाउने हैसियत होस् भनेर तात्कालिन एग्रेग्रियन सोसाइटीका बारेमा बोल्नुभएको कुरामा सीमित रहन आवश्यक छैन् । यद्यपि गौपालनको औद्योगिक आयम पनि छ र कृषिमा यान्त्रीकरण र उद्योगीकरणलाई जोड्न पनि सकिन्छ । राजनीतिक नेताहरुले देखेको सपनालाई ब्यरोक्रयाट र टेक्नोक्रयाटहरुले नै यथार्यमा बदलेर साकार बनाउने हो । वीपीले यो समय पाउनुभयो वा भएन ? वीपीको समयमा त्यस्ता व्यूरोक्रयाट र टेक्नोक्रयाट थिए वा थिएनन् ।

नेपालमा आधुनिक कानूनको ज्ञाताको अभाव खट्केर दार्जिलिड.बाट हरिप्रसाद प्रधानलाई ल्याएर वीपीले बनानुभएको प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको न्यायिक क्षमता र स्वच्छता आज पर्यन्त न्यायिक क्षेत्रमा उदाहरणीय बन्दै आएको छ । वीपीले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा असल कामहरु गर्न लागेकैले राजा महेन्द्रले ठूलो शक्तिको आडमा २०१७ सालको कदम चालेका कुराहरु कम्युनिष्ट कार्यकताले बुझेको बेला कांग्रेसको केन्द्रीय समितिका जल्दाबल्दा युवाहरु अल्मलिनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । किनकी नेपालका मनपर्ने नेतामा एमाले, माओवादी सहित प्राय सबै दलका नेताहरुले सम्मानपूर्वक लिने नाममा वीपीको शीर्ष स्थानमा रहदै आएको छ ।

हाम्रो युवा पुस्ताले पितृ भैसकेको सुशील कोइरालाप्रति पनि अलिकति रोष प्रकट गरिहालेछ । साच्चै काठमाडौंका कफीसप र वारहरुमा चल्ने गफले हाम्रो युवापुस्ता पनि ग्रसित भएछ । २०७० सालको मंसिर पछि काठमाडौं टेकेका राजनीतिमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, निर्वाचनमा हाराहारी सीट जितेपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेका बीचमा संविधान निर्माणसम्म (त्यसबेला संसदमा संकल्प प्रस्तावमा समेत १ बर्षमा संविधान बनाउने उल्लेख गरेर) कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएको हो ।

एमालेले एक बर्ष पुग्ने वित्तिकै सत्ता छोड्न अड्को थाप्ने देखेपछि उहाँले बेल्जियम भ्रमणको बेला भनिदिनुभयो, संविधान जारी नभई मैले सत्ता छोडदिन भनेर । संविधान जारी सुशील कोइराला धर्मसंकटमा पर्नुभएको चाही हो । उहाँलाई पार्टीभित्रबाट सत्ता नछोड्न दबाव थियो तर सरकारको नेतृत्व लिंदा एमालेसंग एकखालको समझदारी बनेको थियो । आफैले पनि संविधान बनेपछि राजिनामा गर्छु भन्नुभएकोले बचनको पालना गर्दै पदबाट राजिनामा त दिनुभयो । तर पार्टीभित्रैबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा उठ्न दबाब आयो ।

उहाँले केन्द्रीय समिति बोलाउनुभयो, केन्द्रीय समितिले पार्टीले उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्यो । पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय विरुद्ध त उहाँ जान सक्नुहुन्थेन् । पार्टीले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि एमालेसंगको सहकार्यको विधिवत अन्त्य भएकै थियो । कांग्रेस बाहेकको गठबन्धनले प्रधानमन्त्री जितेपछि कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा जित्ने संभावना पनि थिएन । त्यो लोभमा पर्नु पनि थिएन् । एक कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको नेताले अर्को दलको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाएर पार्टीलाई चुनावमा पुच्छ्रे दलको रुपमा प्रस्तुत गरी दोस्रो स्थानमा झार्नुभन्दा ससम्मान सहकार्य टुटाएर स्वतन्त्र अस्तित्वमा निर्वाचन जित्ने परिकल्पना गर्नु अस्वभाविक थिएन् । आफूले लगाम छोडिदिदा पार्टी अहिलेको जस्तो अवस्थामा पुग्ने पूर्वाभास भएर होला उहाँले पुन राजनीतिमा सक्रिय हुन केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरुको आग्रह मुताविक नै प्रधानमन्त्रीमा लड्ने निर्णय लिनुभयो । यसले संविधानको निर्माण पछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने वचनको पनि पालना भयो, राजनीतिक इमान्दारी रहिरह्यो । पार्टीमा सक्रिय रहेर पार्टीलाई संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पनि बहुमतमा पुर्याउने उहाँको सपना चाही सेवा गर्न वसेका आफन्तहरुको वेहोसीको कारण असामयिक निधन भएर पूरा हुन पाएन ।

सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान आएको सत्य र उपलब्धि वा पूँजी उहाँ प्रधानमन्त्रीमा पराजित भएकोले कसरी निस्तेज र निमिट्यान्न भयो ? जबकी यही संविधान अन्तरगत संविधान निर्माणको विभिन्न चरणमा बाहिरिएका डा. बाबुराम भट्टराई र मधेशवादी दलहरु पनि चुनावमा आएका छन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा उठेर वा पराजित भएर उहाँलाई व्यक्तिगत नोक्सान भएको हो तर पार्टीलाई भएको छैन् । उहाँले एमालेको पुच्छ्रे हुनबाट पार्टीर्ला जगाउनुभयो । गठबन्धनको संस्कारमा गएर विलिन हुन सक्ने कांग्रेसलाई कोर्स करेक्सनमा ल्याएर कांग्रेसको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउनुभयो । यो कोर्स करेक्सन नभएको भए कांग्रेस माओवादीको समीकरण बन्न र त्यसै अन्तरगत कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न संभव थिएन् । यसमा के गल्ती भयो वा हिनताबोध भयो ? कि नेपाली कांग्रेसका हाम्रा युवा नेताहरुलाई माओावादी जसरी एमालेको काखमा बसेर चुनाव लडेर पार्टीलाई एमालेको सहयोगी दलको रुपमा विकसित गर्दै माओवादीकै शैलीमा उतै विलिन गराएर आजीवन मन्त्री खाने रहर पलाएर आयो । एमालेमै विलिन हुँदा पनि एमालेले आजीवन कांग्रेसी पृष्ठभूमिका नेतालाई टिकट दिने कल्पना गर्न सकिन्छ र ?

जनतासंगको सम्बन्ध र जनमुखी काम

कांग्रेस चुनावमा केही कारणले हारेको छ भने कांग्रेसको परिचय गुमेको कारणले हारेको छ । जनताको हितमा एग्रेसिभ ढंगले काम गर्न नसकेको कारणल हारेको छ । प्रतिवन्धित कालमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको सम्बन्ध कस्तो थियो ? कार्यकर्ता र समर्थक जनता वा अन्यदलका नेता कार्यकर्तासंगको सम्बन्ध कस्तो थियो ? त्यो आज गुमेको छ । जनताका बीचमा इमान्दार, योग्य, कुशल र समाजसेवीको छवि बनाएको कुनै कार्यकर्ता नेतृत्वको नजिक पुग्ने अवस्था छैन । धनवाद र डनबादले जरा जमाएको छ । योग्य उम्मेद्वार संबन्धित क्षेत्रबाटै क्रियाशील सदस्यहरुको मतदानबाट चयन गर्ने परिपाटी बसाउने हो भने सायद अन्तरघातका घट्ना हुने छैनन् । निर्वाचनको परिणाम राम्रो आउन सक्छ । खाँचो नेतृत्व भित्रै सुधारको छ ।

साच्चै पटक पटक प्रधानमन्त्री,मन्त्री र सांसद बनेका कांग्रेस नेताहरुले देश र जनताको अवस्थामा कति सुधार ल्याए ? वीपीले भनेजस्तो समाजको तल्लो वर्गको प्रतिनिधि हलो जोत्ने किसानको जीवनमा कति परिवर्तन आयो वा रोजगारीको लागि विदेश जाने लाममा कति कमी आयो ? त्यसको समीक्षा हामीले गरेकै छैनौ । जनताको हैसियत बदल्न काम गरेकाले जनताको भोट पाएकै छन । आफ्नोमात्र हैसियत बदल्नेलाई जनताले सधैभरी काँधमा बोकेर हिडँदैन । ऊ पनि सार्वभौम छ । हामी आफैले हरेक नागरिकलाई स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउने अधिकार दिएका हौ । नेताहरुले जनताको प्रिय बन्न अर्को चुनावसम्म मिहेनत गरुन् । चुनावको परिणाम फेरिनेछ । काठमाडौंमा बसेर कफी सप र वारहरुमा गफ चुटेर वा नेताको दैलोमा चौकीदारी गरेर निर्वाचन जितिदैन । कांग्रेस जुटेको र जनताको सेवामा हाजिर हुन आएको सन्देश जाने वातावरण तयार पार्नु आजको आवश्यकता हो । यसलाई शक्तिको मात लागेको संस्थापन पक्ष र चुनावको पराजयले विचलित भएको गैरसंस्थापन पक्षले कसरी लिन्छ , कांग्रेसको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।

सार्वजनिक स्थानमा आड. कन्याएर छारो उडाउने काम विवेकशील मानिसले गर्दैन । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले संभवत नेताहरुबाट पनि त्यो आशा गरेका छैनन् । संघीय संसदमा कांग्रेसले टक्कर दिन सकोस् । प्रदेशमा सकोस । स्थानीय तहमा जितेका प्रतिनिधिहरुलाई सुकर्ममा प्रवृत्त गराउने कार्यक्रम निर्माणमा कांग्रेसलाई सफलता मिलोस् । कांग्रेसलाई विधि,विधान र देशको आवश्यकता अनुरुप परिचालन गरेर जनताको भरपर्दो र विश्वासिलो पार्टी बनाउने सफलता सबैलाई मिलोस् ।