काठमाडौं, २७ पौष । रुसी सेनामा भर्ती भएका प्यूठान नगरपालिका–४ काठेवरका सोनु सुनारको रुस–युक्रेन युद्धका क्रममा मृत्यु भएको छ । योसँगै रुस–युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या १२ पुगेको छ ।

दुई वर्षअघि रोजगारीका लागि कतार गएका सुनार दुई महिनाअघि कतारबाट रुस गएर सेनामा भर्ती हुनुभएको थियो । ‘दुई वर्षजति कतारमा काम गर्‍यो, दुई महिना भयो रुस गएको,’ सुनारका छिमेकी खगेश्वर थापाले भन्नुभयो, ‘युद्धमा परेर मृत्यु भएको खबर आयो ।’

। यसअघि परराष्ट्रले १० नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि गरिसकेको छ । मन्त्रालयले मृत्यु पुष्टि गरेकामा स्याङ्जाका हरिप्रसाद अर्याल र प्रितम कार्की, कैलालीका भरतबहादुर शाह, धादिङका राजकुमार गिरी, इलामका गंगाराज मोक्तान, दोलखाका राजकुमार कार्की, कपिलवस्तुका रूपक कार्की, कास्कीका देवान राई, गोरखाका सन्दीप थपलिया र कुन्दन सिंह नागल छन् ।

मंसिर १८ मा मारिएका धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङको आधिकारिक सूचना मन्त्रालयले बाहिर ल्याएको छैन । गुरुङ परिवारले भने उनको काजकिरिया गरिसकेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिने ७ सयको अनुसन्धान हुँदै

रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएयता ७ सय भन्दाबढी नेपालीहरूले रुस जान श्रम स्वीकृति लिएका विवरण आइरहँदा उनीहरू रुसी सेनामा भर्ना भएको वा नभएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले तेस्रो देश हुँदै नेपाली नागरिक रुस वा युक्रेन जान नपाउन भनेर सुनिश्चित गर्न निगरानी बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ।

रुसी फौजका लागि लड्ने क्रममा हालसम्म १२ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको र युक्रेनले चारजना नेपाली नागरिकलाई बन्दी बनाएको विवरण आएपछि सरकारले सरकारी कामकाज, छात्रवृत्ति र विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिबाहेक अन्यलाई यात्रा अनुमति नदिने जनाएको छ।

त्यसयता ती देशमा श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

तथ्याङ्कले के देखाउँछ ?

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुस र युक्रेनबीच लडाइँ सुरु भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडा अनुसार उक्त मितिको आसपासदेखि हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर रुस पुग्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या ७ सय भन्दा बढी छ।

त्यसमध्ये झन्डै एक सय जना वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूमार्फत र अधिकांश व्यक्तिगत रूपमा रुस पुगेको बताइएको छ।

विभागको तथ्याङ्कमा अन्य महिनाहरूमा एकाध वा केही दर्जनको सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारीको निम्ति रुस जाने गरेको तर यो वर्षको जेठ र भाद्र महिनामा मात्रै साढे तीन सय नेपाली त्यहाँ पुगेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये अढाई सय भन्दा बढी व्यक्तिगत ढङ्गले पुगेका हुन्।

तर विभागको तथ्याङ्कले लडाइँ सुरु भएयता युक्रेन जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या लगभग शून्य रहेको देखाउँछ।

अध्यागमन विभागले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्याङ्कले सन् २०२३ मा मात्रै १ हजार ७ सय ९५ नेपाली रुस प्रस्थान गरेको देखाउँछ।

सो अवधिमा ७७ जना नेपाली युक्रेनबाट फर्किएको र ९५ जना प्रस्थान गरेका थिए। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको आँकडा भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झन्डै २ सय नेपाली रुसी सेनामा कार्यरत रहेको बताउनुभएको थियो।

राष्ट्रपति पुटिनको कार्यालयले नेपालीहरू आफ्नो देशको सेनामा नरहेको बताएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले रुसको सेनामा कार्यरत करिब एक सय नेपालीहरूको अवस्था थाहा नभएको बताउनुभएको थियो। त्यहाँबाट नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन भन्दै नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको मस्कोले गम्भीरतापूर्वक जवाफ नदिएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

साउद रुस जाने तयारी गरिरहेको विवरण आएका छन्। केही समय पहिले रुसी राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो देशको सेनामा विदेशी नागरिकले काम नगर्ने गरेको भन्दै नेपालीहरूले ज्यान गुमाएको विषयमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेती श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीहरूलाई रुसले सेनामा लगाएको या नलगाएको विषयमा छानबिन भइरहेको बताउँनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “श्रम स्वीकृति लिएर जाने मानिसहरू पनि सेनामा लगायो कि भन्ने पनि सुनियो। छानबिन गर्दछौँ तर त्यस्तो देखिएको छैन।”

रुस वा युक्रेन जान पूर्ण रोक नलगाइएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यहाँ पेसा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिलाई कन्सुलर विभागको ुनो अब्जेक्सन लेटरु लिएर जान दिने भनिएको छ। हाललाई हामीले दिँदै आएको श्रम स्वीकृति दिन रोकेका छौँ।”

रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अध्ययनका लागि रुस जान स्वीकृति लिने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढेको पाइन्छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्व सुरु भएदेखि मध्य मङ्सिरसम्म एक हजार भन्दा बढी नेपालीले रुसमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए।

अध्यागमन अधिकारीको भनाई

अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद दाहालका अनुसार पर्यटक भिसाको प्रयोग गरी कैयौँ नेपालीहरू रुस पुगेका छन्।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “यहाँबाट भीजिट भिसामा उहाँहरू दुबई जानुहुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि दुबईलाई ट्रान्जिट बनाएर वा भिसा परिवर्तन गरेर विभिन्न देश जाने गर्नुभएको छ। भीजीट भिसा नै नियन्त्रण गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौँ।”

रुस युक्रेन द्वन्द्वमा रुसको तर्फबाट लडिरहेका कतिपय नेपालीहरू मारिएपछि सरकारले केही समय पहिले दुवै देशमा जान श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो। तर कतिपय नेपालीहरू पर्यटक भिसामा रुस जाने गरेको र ती मध्ये ‘प्राय नफर्केको पाइएको’ निर्देशक दाहाल बताउनुहुन्छ।

निर्देशक दाहाल भन्नुहुन्छ, “सम्बन्धित व्यक्तिको नातेदार हुनुहुन्छ र उहाँ फर्किहाल्नु हुन्छ भने ग्यारेन्टी भयो भने भीजीट भिसामा जान दिने नत्रभने नदिने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो अनुसार हामीले कडाइ गरेका छौँ।”

युक्रेन र रुस गएका नेपालीको सङ्ख्या

निर्देशक दाहालका अनुसार रुस युक्रेन युद्धका कारण नेपालीहरूलाई यात्रा अनुमतिमा हाल रोक लगाइएको छ।

“तर जो पुरानो तरिकाले बसिरहनु भएको थियो, त्यहीँ पेसा व्यवसाय छ, त्यहाँ नातेदार हुनुहुन्छ र आउने जाने हुन्छ भने उहाँहरूलाई राजदूतावासको अनुमति लिएर पठाउने गरेका छौँ,” दाहालको भनाइ छ।

अधिकारीहरूका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले पनि रुसको निम्ति अध्ययन भिसाको निम्ति अनुमति नदिने नीति लिएको छ।

त्यसबाहेक भारत, बाङ्ग्लादेश, श्रीलङ्का, युएई, साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, बहराइन र ओमानबाट रुसको यात्रा गर्नुपरेमा ती देशस्थित नेपाली राजदूतावासबाट त्यस्तो पत्र लिनुपर्ने सरकारले जनाएको छ।

अन्य कुन कुन देशमा छन् प्रतिबन्ध ?

अध्यागमन तथा श्रम अधिकारीहरूका अनुसार हमास र इजरेलबीच लडाइँ सुरु भएयता इजरेलमा पनि व्यक्तिगत ढङ्गको श्रम स्वीकृति दिन रोकिएको छ।

नेपाल सरकारले द्वन्द्वमा फसेका इराक, अफगानिस्तान र सिरियामा पनि श्रम स्वीकृति नदिने वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेती बताउनुुहुन्छ।

खाडीका देशमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

तर तेस्रो देशको बाटो प्रयोग गर्दै सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक असुरक्षित श्रम गन्तव्यमा पुग्ने गरेको बताइन्छ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक दाहालका अनुसार १२ वटा देशका नागरिकलाई नेपालमा ओर्लिएपछि यात्रा अनुमति पत्र दिइँदैन।

“ती देशबाट आउनेहरूलाई पनि हामी आउने बित्तिकै भिसा दिँदैनौँ। त्यो देशमा जान खोज्नेहरूलाई पनि हामी त्यति सजिलै छाड्दैनौँ।”

ती देशमा नाइजेरिया, घाना, जिम्बाब्वे, स्वाजील्याण्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरिया छन्।(स्रोतः फणीन्द्र दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली)