काठमाडौँ, २९ पुस : निजी क्षेत्रका कम्पनी, फर्म, एजेन्सी, सङ्घ–सङ्गठन, गुठी तथा आम उपयोगी सेवासमेतको अनुगमनलाई राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा यो विषय समेटिएको हो ।

आयोगले विधेयकको मस्यौदामाथि आज सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्दै सुझाव लिएको छ । सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीअन्तर्गतका काम कारबाही सम्पादन गर्दा अनुचित कार्य र अनियमितता हुन नदिन आवश्यक सूचना सङ्कलन, आकस्मिक जाँच तथा निगरानीलगायतका काम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको विकास, निर्माण र सञ्चालनका सम्बन्धमा गुणस्तर परीक्षण र अनुगमनको काम पनि केन्द्रले गर्दै आएको छ । नयाँ बनेको विधेयकको मस्यौदामा निजी क्षेत्र र आम उपयोगी सेवा क्षेत्रको अनुगमनलाई पनि सतर्कता केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

“निरीक्षण र अनुगमन गर्दा अनियमितता गरेको वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख, हैरानी दिएको वा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम सेवा उपलब्ध नगराएको पाइएमा सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो निजी संस्थाउपर आवश्यक र उचित कानूनी कारबाही गर्न सम्बन्धित नियामक निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ”, भनी उल्लेख छ । आम उपयोगी सेवाका रुपमा खानेपानी, ग्यास, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीलगायतका क्षेत्रलाई पनि सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्नसक्नेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाइएको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार भएकोमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए ।

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीले सतर्कता केन्द्र उच्चस्तरीय निकाय भए पनि काम, कर्तव्यमा स्पष्ट नहुँदा कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा यो कानुन निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । हाल विधेयक मस्यौदा निर्माणकै क्रममा रहेकाले विभिन्न क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर परिस्कृत गर्दै लैजाने बताउनुभयो । सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीसँग दोहोरोपन नहुने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले नेपालको संविधानले सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्रस्तावनामा राखेको तथा सुशासन कायम गर्न विभिन्न कानुनी र संरचनागत संयन्त्र बनेको भएपनि त्यसको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताउनुभयो । सतर्कता केन्द्रलाई बढी अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार तथा अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता कायम गर्नका लागि यो विधेयक आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । आयोगले यसअघि पनि विधेयकको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिएकोमा त्यो संसदमा जान नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रामआधार साहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रको काममा देखिएको दोहोरोपनको समाधान खोज्न यो कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई पनि सतर्कता केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने हो भने वियेयकको प्रस्तावनामै यो विषय राख्नुपर्ने र विधिसम्मत तरिकाले निकास खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । धेरै संस्थाबाट एउटै काम गर्नेभन्दा पनि एउटै संस्थाले धेरै काम गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

नेपाल कानुन आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले सरकारी कामकाज मात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि नियमन, अनुगमन गर्नेगरी सतर्कता केन्द्रको विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गर्नुहुँदै निजी क्षेत्रले धेरै वटा निकायबाट भन्दा पनि एउटै निकायबाट नियमन र अनुगमनको काम होस् भन्ने चाहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्र नियमनको दायराबाट बाहिर बस्न नचाहे पनि धेरैवटा निकायबाट नियमन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अख्तियारलगायत अरु निकायसँग सतर्कता केन्द्रको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना हुन नदिन सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ । मस्यौदामाथि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव समेटेर नीतिगत रुपमा कसरी जाने भनेर थप परिस्कृत बनाउने पनि उहाँको भनाइ छ ।

अन्तरक्रियामा सहभागीले सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पुनःविचार गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारी निकायका कर्मचारीलाई मात्र नभई राजनीतिक व्यक्तिहरु, सांसद, मन्त्रीलगायतको कामको अनुगमन पनि गर्नसक्ने गरी सतर्कता केन्द्रको जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक दल र नेताले गरेको अनुचित कार्यको विषय पनि समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

विधेयक मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सतर्कता परिषद् निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा यस्ता परिषद्को सट्टा कार्यकारी अधिकारसहितको छानबिन तथा अनुसन्धान समिति बनाइनुपर्ने सुझाव आएको छ । विधेयकले सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषालाई थप स्पष्ट बनाइनुपर्ने पनि सुझाव सहभागीले दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचारलाई सतर्कता केन्द्रले हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे थप स्पष्टता खोजिनुपर्ने, बेनामे उजुरीका सन्दर्भमा थप स्पष्ट व्यवस्था ल्याइनुपर्नेलगायतका सुझाव आएका छन् । त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रले तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायको अनुगमन तथा नियमन गर्न पर्ने÷नपर्ने र सक्ने÷नसक्नेबारे पनि स्पष्टता खोजिनुपर्ने सुझाव जानकारले दिएका छन् ।