काठमाडौं, २ जेठ । फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरू स्वत: निलम्बन हुने भन्ने व्यवस्थासहितको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामाथि सहमति खोज्न पहल सफल नभए प्रक्रियाबाट नियमावली पारित गर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्।
फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला बुधवार विहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ताधारी दल नेकपा एमालेले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आफ्नो पूर्ववत् अडान लिएका थिए।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागि पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा रहेका सांसदले पदीय हैसियतमा बस्न नपाउने र सेवा सुविधासमेत नपाउने भन्ने व्यवस्था छ।
त्यसबाहेक तीन वर्ष वा त्यो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई पनि सोही सजायको व्यवस्था रहेको छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबार बिहान बसेको बैठकमा उक्त व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।
त्यसपछि सहमति जुटाउन भनि नियमावली मस्यौदालाई प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
त्यसको कारणबारे सभामुख महराले भने, “तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी जेलसजाय हुनसक्ने हत्या, बलात्कार जस्ता फौजदारी मुद्दामा पूर्पक्षको लागि थुनामा बसेका सांसदहरू निलम्बन हुनुपर्छ भन्ने एमालेको अडानमा नेपाली कांग्रेस र तराई केन्द्रित दलको विमति रहँदै आएको छ।”
एकपटक म सबै दलका शीर्ष नेताहरू र अरू नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेर सहमति जुटाउने कोशिश गर्छु। सहमति जुटेन भने अब प्रक्रियामा जानुको विकल्प हुँदैन
कृष्णबहादुर महरा, सभामुख, प्रतिनिधि सभा
अडान कायमै
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबारका लागि तय गरिएको छ।
सभामुखले यस्तो बताइरहँदा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफूहरु अडानबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।
उनले भने, “निलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी/एमालेको समान दृष्टिकोण बनेको छ र अब ४ गतेसम्म सहमति नभए प्रक्रियाबाट टुंग्याउँछौं।”
प्रदेश सभाले यस विषयमा कानुन बनाएर सांसद निलम्बन गर्ने व्यवस्था राखेकोमा कांग्रेसले यसमा विमति जनाउन नहुने पोखरेलको तर्क छ।
कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ यो षडयन्त्र आएको हुनाले संसदीय पद्धति विपरीत छ र कानुनी शासन र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ।
मीन विश्वकर्मा, सांसद, नेपाली कांग्रेस
षडयन्त्र
कांग्रेसका नेता तथा सांसद मीन विश्वकर्माले भने, “कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ यो षडयन्त्र आएको हुनाले संसदीय पद्धति विपरीत छ र कानुनी शासन र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। त्यसैले हामीले विरोध जनाएका हौं।”
उनले इंगित गरेको सत्तापक्षको षडयन्त्र भनेको के हो?
जवाफमा उनले भने, “वामपन्थी दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले सर्वसत्तावादी गतिविधि गर्छ भनि हामीले यसअघि लगाएको आरोप सरकारले प्रमाणित गरेको छ। कुनै पनि गलत काम उहाँहरूले बहुमतबाट गर्नुहुन्छ भने त्यसमा संसदीय प्रक्रियाबाट मात्रै नभएर हाम्रो गम्भीर आपत्ती र विरोध रहन्छ।”
तर विगतमा पनि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरू निलम्बन हुने व्यवस्था रहेकाले यसमा आपत्ति हुन नहुने बहुमत सांसदको अडान पाइन्छ।
