क्याथरिन आर्मस्ट्रङ/बीबीसी न्यूज
काठमाडौं, १० जेठ । आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले मे २८ तारिखबाट प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्।
स्पेन र आयरल्यान्डले आफूहरूको निर्णय इजरायलको विपक्षमा र हमासको पक्षमा नभई शान्तिप्रति समर्थन भएको बताएका छन्।
तर उक्त कदमप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउँदै इजरायलले त्यसको अर्थ सो क्षेत्रमा थप अस्थिरता हुनु रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
इजरायलले आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनबाट आफ्ना राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन लागेको छ।
दीर्घकालीन शान्ति
हमास र उसको प्रतिद्वन्द्वी प्यालेस्टिनी अथोरिटी दुवैले तीन देशको कदमको स्वागत गरेका छन्।
प्यालेस्टिनी अथोरिटीले युरोपका अरू देशलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कल्पहरू एवं सन् १९६७ का सीमामा आधारित “दुई राष्ट्रको सिद्धान्त”को प्राप्तिमा सघाउन अपील गरेको छ।
आयरल्यान्ड र स्पेनसँग समन्वय गरी कदम चालेको नर्वेले ती दुई देशभन्दा पहिला प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेको हो।
नर्वेका प्रधानमन्त्री यूनास गार स्टूराले “लम्बेतान र बर्बर द्वन्द्व”ले गर्दा पछाडि धकेलिने अग्रपङ्क्तिमा रहेका मध्यमार्गी बलको समर्थनमा यो कदम भएको बताउनुभयो।
“यो लगानी मध्यपूर्वमा दीर्घकाली शान्ति ल्याउन सक्ने समाधानमा गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।
दुई राष्ट्रको सिद्धान्तलाई उहाँले इङ्गित गर्नुभएको हो, जसअनुसार प्यालेस्टाइन र इजरायल छुट्टाछुट्टै राष्ट्रका रूपमा एकसाथ शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न सक्छन्।
नर्वेले घोषणा गरेको केही समयपछि आयरल्यान्ड र स्पेनले पनि प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन्।
“आज स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ कि सुरक्षा, आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार प्यालेस्टिनी र इजरेली नागरिकलाई समान रूपमा हुने कुरामा हाम्रो सर्वसम्मत समर्थन छ,” आयरल्यान्डका विदेशमन्त्री माइकल मार्टिनले भन्नुभयो।
आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया
पछि आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिमोन ह्यारिसले “हमास प्यालेस्टिनी नागरिक नभएको”मा जोड दिनुभयो।
“प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिने आजको निर्णय एउटा शान्तिपूर्ण भविष्यको निर्माणका लागि हो,” उहाँले अगाडि भन्नुभयो।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले पनि सोही आशयको अभिव्यक्ति दिँदै यो निर्णय “इजरायल र यहुदीविरुद्ध नभएको” उल्लेख गर्नुभयो।
“हमासको बारेमा जे भनिएको छ त्यो हमासको पक्षमा यो निर्णय होइन। यो मान्यता कसैको विरुद्धमा होइन, यो शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षमा हो,”उहाँले थप्नुभयो ।
विश्वका अधिकांश देशले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिए पनि युरोपका केही देशले मात्र त्यस्तो मान्यता दिएका छन्।
तर तीन देशको कदमप्रति इजरायलले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएको छ।
इजरायली विदेशमन्त्रीले “सरसल्लाह”का लागि तीनवटै देशबाट आफ्ना राजदूतहरू बोलाउन लागेको बताउनुभयो।
“यो विषयमा इजरायल मौन बस्नेछौँ, यसका अरू गम्भीर परिणाम हुन सक्छन्,” विदेशमन्त्री इजरेल कात्सले भन्नुभयो।
अलग राष्ट्रको रूपमा किन अस्वीकार ?
विश्वका करिब १ सय ४० देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा स्वीकार गर्छन् जसमा अरब समूहका देशहरू, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरू छन्।
तर अमेरिका, यूके, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियासहितका कैयौँ अन्य देशले प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिएका छैनन्।
प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिने देशहरूले इजरायलसँग वार्ता र विवाद समाधान नगरेका कारण मान्यता नदिएका हुन्।
ूअमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई अलग राज्यको मान्यता दिनुपर्ने ओठे प्रतिबद्धता जनाउने गरेको भए पनि उसले प्रत्यक्ष वार्ताबाट इजरायलसँगको विवाद टुङ्गाउन जोड दिँदै आएको छ। यसको अर्थ प्यालेस्टाइनको स्वायत्ततामाथि इजरायलको पक्षमा भीटो हाबी हुने बाटो दिनु हो,ू लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका मध्यपूर्वको राजनीतिबारेका प्राध्यापक फवाज गर्जस भन्नुहुन्छ।
यी दुई पक्षबीच सन् १९९०को दशकमा शान्ति वार्ता सुरु भएको थियो।
उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेको थियो जसमा इजरायल र प्यालेस्टाइन अलक देशको रूपमा रहने भनिएको थियो।
तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० को पहिलो दशकदेखि निकै कम वार्ताहरू भए।
सन् २०१४ मा वासिङ्टनमा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्ता असफल भयो। वार्तामा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयहरू दुई पक्षबीच तय हुन बाँकी सीमा, प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसेलमको अवस्था र इजरायल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन सहितका विषय थिए।
इजरायको विरोध
इजरायलले प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिन गरेका प्रयासहरूको कडा विरोध गर्ने गरेको छ।
इजरायलसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेका देशहरू पनि प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने पक्षमा उभिँदा इजरेल चिढिनेतर्फ सचेत हुने गरेका छन्।
इजरायलका समर्थकहरूले सन् १९९३ को मन्टेभिडिओ अभिसन्धि अनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेस्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
जसअनुसार राष्ट्रको मान्यताका लागि स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित भूगोल, सरकार र अरू देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ।
तर अरू देशहरूले राष्ट्रको मान्यता पाउने परिभाषा लचक हुनुपर्ने भन्दै कैयौँ देशहरूले मान्यता दिइसकेको कुरामा जोड दिने गरेका छन्।
