काठमाडौं, १४ जेठ । दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय समिति निर्माण गर्न गठित कार्यदलको सिफारिस बमोजिम समितिको नाम र कार्यादेश(टीओआर)मा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाउनुभएको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ।
बैठकमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र हितराज पाण्डे, कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, गगन थापा, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र जीवन परियार सहभागी हुनुहुन्छ।
त्यसैगरी एमालेबाट कानुनमन्त्री पदम गिरी र महेश बर्तौला, रास्वपाबाट पार्टी सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेता स्वर्णीम् वाग्ले र सन्तोष परियार लगायतका नेता सहभागी हुनुहुन्छ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
तर बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम संलग्न हुनुभएको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि उपस्थित हुनुभएकोले उहाँको नाम किटान हुने गरी समिति बन्ने र कार्यादेशमा सहमति हुने संभावना झिनो छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु अझै पनि उहाँको नामै किटेर समिति बनाउनु पर्ने र कार्यादेशमा पनि उहाँको संलग्नता देखिएका सहकारीमात्रै राखिनुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरुका अनुसार देशभरका ३० हजार बढी सहकारीको अध्ययन गर्न संसदीय समितिले भ्याउदैन् । यस्तो समितिले विशेष प्रकृतिका समस्या मात्र हेर्छ र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको आर्थिक अपराधमा संलग्नता देखिएकोले त्यस विषयमा छानबिन गर्न खोजिएको हो । समस्यालाई बोझिलो बनेर उम्किने दाउ गर्न पाइन्न ।
यदि प्रधानमन्त्री सहमति जुटाउन गंभीर भएको भए पहिले टास्क फोर्सबाट काम सकेर त्यो सिफारीश दलका शीर्ष नेताहरु रहने बैठकमा पेश गरिनु पर्दथ्यो ।
दलहरुले सहमतिमा टाक्सफोर्समा राखेका सदस्यहरु र आफूखुसी पठाएका सदस्यहरु पनि रहेको र प्रधानमन्त्री भएको तर यस विषयमा छानविनको माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि नहुनुभएको र सरकारको लगाम खिचेर बस्नुभएका नेकपा एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि अनुपस्थित रहेको बैठकले निकास निकाल्नेमा शंका छ ।
यो बैठकमा अन्तिम सहमति हुने अवस्था आयो भने शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर यसलाई अन्तिम स्वरुप दिने अवस्था भने आउन सक्छ ।
जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकोले त्यसअघि नै प्रधामन्त्री प्रचण्डले विपक्षी दलसँग सहमति गरेर संसदको अवरोध हटाउनु हुने विश्वास गरिएको छ।
