सुहैल हलीम
बीबीसी संवाददाता
भारतसँग पाकिस्तान छुट्टिँदा जमिन त बाँडियो तर पानी बाँडिएन। पानीको उपभोगलाई लिएर दुई देशबीच सन् १९६० सम्म तनाव जारी रह्यो।
अन्ततः विश्व ब्याङ्कको मध्यस्थतामा दुई देशबीच सिन्ध-तास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि पानी विवाद नहुने अपेक्षा गरियो।
त्यसपश्चात् दुई देशबीच दुईवटा ठूलो युद्ध भयो भने कैयौँ पटक युद्धको स्थिति आयो। तर त्यो सम्झौतालाई कुनै असर परेन।
मतभेद अन्त्य गर्न अहिले पनि दुवै देश विश्व ब्याङ्कमाथि निर्भर हुने गर्छन्।
सशर्त
सिन्ध-तास सम्झौतामा सिन्धु जलाधार क्षेत्रका ६ वटा नदी र त्यसका सहायक नदीको पानीको उपभोग कसले र कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
६ मध्ये तीन/तीनवटा नदी भारत र पाकिस्तानको पोल्टामा पर्यो।
तिनीहरूलाई पूर्वी र पश्चिमी नदीको रूपमा चिनिन्छ।
विभाजनको ७० वर्ष
सिन्धु, झेलम र चिनाव पूर्वी नदी हुन् जसको पानीमा पाकिस्तानको अधिकार छ भने रावी, ब्यास र सतलज पश्चिमी नदी हुन् जसमाथि भारतको अधिकार छ।
सिन्ध-तास सम्झौता अनुसार भारतले पूर्वी नदीहरूको पानी पनि प्रयोग गर्न पाउँछ तर सशर्त।
भारतले पानीको बहावमा परिवर्तन न आउने गरी ती नदीमाथि विद्युत्का लागि आवश्यक संरचना पनि निर्माण गर्न पाउने बताइन्छ।
बाँधको आवश्यकता नपर्ने नदीको वहाव अर्थात ‘रन अफ द रिभर’ परियोजनाको निर्माण उसले गर्न पाउँछ।
किशनगङ्गा झेलमको एउटा सहायक नदी हो जसलाई पाकिस्तानमा नीलम नदीले चिनिन्छ।
उल्लंघन
भारतले सन् २००५ मा त्यसमाथि नियन्त्रण रेखादेखि धेरै नजिक किशनगङ्गा जलविद्युत् परियोजना बनाउने घोषणा गर्यो।
किशनगङ्गा झेलमको सहायक नदी भएकोले त्यसको पानीमाथि पाकिस्तानको अधिकार छ।
सो परियोजनामा भारतले करिब ६ हजार करोड भारू खर्च गरेको छ।
उक्त परियोजना भारत प्रशासित कश्मीरको गुरेज उपत्यकादेखि बांदीपोरासम्म फैलिएको छ।
त्यसका लागि किशनगङ्गाको पानीको प्रयोग गरिन्छ र छुट्टै सुरूङमार्फत ल्याएर वुलर जलाशयमा पानी छाडिन्छ जहाँबाट झेलमको पानीसँग पाकिस्तानतर्फ बग्छ।
क्रिकेट खेलाडीहरूबीच कश्मीर विवाद
तर पाकिस्तानले भारतीय परियोजनाबाट दुवै शर्त उल्लंघन भएको बताउने गरेको छ।
त्यसबाट नीलम नदीको पानी कम हुनुका साथै किशनगङ्गाको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन पनि आउने उसको तर्क छ।
पाकिस्तानले पनि सो नदीमा एउटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण गरिरहेको छ जसको नाम नीलम-झेलम जलविद्युत् परियोजना दिइएको छ।
सिँचाइ
उक्त परियोजनाबाट एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। तर त्यसका लागि आवश्यक पानी पुग्ला त?
सिँचाइका लागि पनि पाकिस्तानलाई पानी निकै आवश्यक छ।
पाकिस्तानको तर्क छ उसले पाउनुपर्ने जति पानी नपाउन सक्छ जसका कारण हाहाकार हुन सक्छ।
भारतले ३३० मेगावाटको किशनगङ्गा परियोजनाको घोषणा गरेपछि पाकिस्तानले विश्व ब्याङ्कको ढोका ढकढकाएको थियो।
भारतले सिन्ध-तास सम्झौताको मर्म अनुसार नै परियोजनाको निर्माण गरेको दावी गर्दै आएको छ।
पाकिस्तानको विरोधपछि भारतले परियोजनाका लागि ७९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने योजना त्यागेको थियो। अहिले बाँधको उचाइ ३७ मिटर छ।
तर सन् २०१० मा दुई देशबीचको विवाद हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्यो र उक्त अदालतले परियोजनालाई रोक्न आदेश दियो।
सुनिश्चित
त्यसको तीन वर्षपछि सो अदालतले ‘रन अफ द रिभर’ परियोजना भएकोले भारतले अगाडि बढाउन सक्ने आदेश दियो।
तर किशनगङ्गामा पर्याप्त मात्रामा पानीको बहावलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख थियो।
पाकिस्तानले सन् २०१६ मा विश्व ब्याङ्कसमक्ष किशनगङ्गा परियोजनाको डिजाइनप्रति आफ्नो विमति राख्यो।
जलविज्ञ हिमांशु ठक्करका अनुसार विश्व ब्याङ्कले समस्याको समाधानका लागि दुई तहमा कारबाही थाल्यो।
तर दुईवटा बेञ्चले छुट्टा छुट्टै फैसला सुनाउन सक्ने सम्भावनाबीच त्यो प्रक्रियालाई रोकियो।
त्यस मुद्दामाथि विश्व ब्याङ्कमा अन्तिम सुनुवाइ गत वर्षको सेप्टेम्बरमा भयो।
मार्चमा परियोजना अघि बढेपछि पाकिस्तानले फेरि पनि सिन्ध-तास सम्झौताको पालना सुनिश्चित गराउन विश्व ब्याङ्कलाई गुहार्यो।
उक्त परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन पनि भइसकेको छ।
रणनीतिक
विज्ञहरूका अनुसार भारतले बनाउन लागेको परियोजना निकै सानो छ र त्यसबाट ३३० मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन हुनेछ।
जलविज्ञ ठक्करका अनुसार परियोजनाको रणनीतिक महत्त्व चाहिँ धेरै छ किनकि त्यो नियन्त्रण रेखादेखि धेरै नजिक पर्छ।
उनी भन्छन्, यो परियोजना बनाएर आर्थिक नाफा हुने छैन र त्यसबाट स्थानीय मानिसहरूका साथै पर्यावरण र जैविक विविधतामा पनि असर पर्नेछ।
भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएदेखि सिन्ध-तास सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि कश्मीरमा रगत र पानी एकसाथ बग्न नसक्ने भनिसकेका छन्।
यद्यपि कतिपय भन्छन्, सो सम्झौतालाई कायम राखियोस् तर त्यसको अधारमा भारतले जती बढी पानी उपयोग गर्न पाउँछ उसले त्यती नै बढी पनी खपत गर्नुपर्छ।
