काठमाडौं, १० आषाढ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई नेकपा माओवादीले गरेको कारवाहीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर घोषित गरिदिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता एवम् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि नेकपा माओवादीले देवकोटालाई पार्टीबाट निष्काशन गरी उहाँको सांसद पद चट पारिदिएको थियाये । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले सोमबार रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गत जेठ ३२ गते माओवादीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
माओवादी केन्द्रले ३१ गते पत्रबाट गरेको कारबाही पत्र सुनाउँदै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निलम्बनको सूचना पढेर सुनाएका थिए।
देवकोटाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछिको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१।२।३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१।२। ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० को ९क० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
देवकोटाले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा गत आषाढ ६ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो।
अदालतमा दिएको रिटमा उहाँले आफू समाजवादीकै सांसद रहेको दाबी गर्दै माओवादीले कारबाही गर्नै नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट देवकोटाले चुनावमा भाग लिनुभएको थियो ।
उहाँले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेठ २९ गते र जेठ ३२ गतेको सूचना गण्डकीका सभामुखले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई सांसदका हैसियतमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो।
उहाँले रिटसँगै एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने माओवादीको २०७९ साउन २६ र समाजवादीको २०७९ साउन २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि अदालतमा पेस गर्नुभएको थियो ।
