जुबैर अहमद
बीबीसी संवाददाता

महिनौँसम्म चलेको दोक्लाम विवादका कारण टाढिएका चीन र भारतबीचको दूरी पछिल्लो समय घट्न थालेको देखिन्छ।

पछिल्ला केही हप्तायता चीन र भारत एकअर्कासँग धेरै नजिक हुन थालेको आभास हुन्छ।

एप्रिलको अन्त्यतिर चीनमा त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको अनौपचारिक वार्ताबाट यसको शुरूवात भएको हो।

दुई देश नजिक हुँदै जानुका कैयौँ कारण छन्। तीमध्ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले स्टील र एलुमिनियम आयातमा कर लगाउनु एउटा कारण हो।

‘व्यापार युद्ध’
उसो त चीन र अमेरिकाबीच ‘व्यापार युद्ध’ पहिल्यैदेखि जारी थियो। तर चीनले पनि जवाफी कदम चालेपछि विवाद चुलिएको हो।

चिनियाँ वस्तुमा अमेरिकाले नयाँ कर लगाएपछि चीन रुससँग नजिक हुन पुग्यो र अहिले भारतसँगको मतभेदलाई पन्छाउँदै दिल्लीसँग नजिक हुन थालेको देखिन्छ।

ट्रम्पले भारतविरूद्ध प्रत्यक्ष रूपमा कुनै कदम त चालेका छैनन् तर पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश र बाराक ओबामाको कार्यकालमा जस्तो दुई देशबीचको सम्बन्धमा न्यायोपन छैन।

भारत ट्रम्पको ‘कहिले हो, कहिले होइन’ नीतिमा उल्झिएको छ। अर्कोतर्फ अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध र अरू देशविरूद्ध ट्रम्पले चालेका कदमको असर भारतमाथि पनि पर्न सक्छ।

इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग हुनु र तेहरानमाथि उसले कडा प्रतिबन्धहरू लगाउनु भारतका लागि सुखद खबर नहुन सक्छ।

इरान भारतलाई तेल निर्यात गर्ने तेस्रो ठूलो देश हो र अमेरिकाले इरानसँग तेल खरिद नगर्न भारतलाई बाध्य बनाए भारतीय अर्थतन्त्र मारमा पर्न सक्छ।

विकल्प
हुन त हालै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत लगाइने प्रतिबन्धको मात्रै भारतले पालना गर्ने बताएकी थिइन्।

तर ट्रम्प प्रशासनले इरानसँग व्यापार गर्ने भारतीय कम्पनीहरूलाई निशाना बनाएमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको पालना गर्नुबाहेकको विकल्प भारतसँग हुने छैन।

यसबीचमा अमेरिकी नीतिहरूलाई लिएर कैयौँ देश वाशिङटनसँग क्रुद्ध भएका छन्।

उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनलाई शिखर बैठकका लागि राजी गराएर ट्रम्पले केही हदसम्म जापानलाई पनि नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

तस्वीर कपीराइटAFP
जापान उत्तर कोरियाली नेता किमलाई खासै पत्याउँदैन।

उक्त पृष्ठभूमिमा क्यानडामा भएको ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको बैठकमा पनि ट्रम्प एक्लिएका छन्।

अङ्कुश
उनले बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित विषयहरूलाई अमेरिकाले अनुमोदन नगर्ने बताएका छन्।

जी सेभेनमा रुस, चीन र भारत आबद्ध छैनन्। क्राइमियालाई आफूमा गाभेपछि सन् २०१४ मा रुसलाई सो समूहबाट निकालिएको थियो।

पछिल्ला केही वर्षयता जी सेभेनले रुस र चीनको बढ्दो शक्तिमाथि अङ्कुश लगाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ।

जी सेभेन पश्चिमा र विकसित देशहरूको एउटा शक्तिशाली संगठन हो जुन एक हिसाबले दोस्रो विश्वयुद्धको विरासत हो भन्दा गलत हुँदैन।

हुन त दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ मिलेर जर्मनी र जापानविरूद्ध लडेका थिए।

एक्लिँदै
तर त्यसपछि विश्वमा मुख्यतः दुइटा खेमा देखियोः एउटामा अमेरिका, जर्मनी, जापान र युरोप सामेल भए भने अर्कोमा कम्युनिष्ट रुस र उसका साझेदारहरू उभिए।

दुई खेमाबीच दशकौँसम्म शीतयुद्ध चलिरह्यो। सन् १९९१ मा सोभियत संघ टुक्रिएपछि अमेरिकाले नयाँ क्रमको नेतृत्व गरेको हो।

दोक्लाम विवाद
अमेरिकाले आफ्ना साझेदारहरूलाई सधैँ आफूसँगै लिएर अघि बढ्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ।

तर सन् २०१६ मा डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि विश्व कूटनीतिमा नयाँ क्रम शुरू भएको देखिन्छ। वैरी देशहरू नजिकिँदै गरेको र मित्र राष्ट्रहरू टाढिन थालेको देखिन्छ।

अमेरिका जोडिएका विश्व घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा एउटा लख काट्न सकिन्छः यस्तो समय पनि आउन बेर छैन जब अमेरिकाले एक्लिएको महसुस गर्नेछ।