विष्णु पोखरेल
बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ५ भाद्र । सरकारले नौ महिनाअघि प्रतिबन्ध लगाएको चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई खुला गर्नेबारे ूसकारात्मक छलफल अघि बढाइएकोू नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रतिबन्ध हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो राख्दै ूत्यसबारे आवश्यक छलफल गर्नू सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ।
केही दिनअघि टिकटकले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै एउटा इमेल लेखेपछि टिकटकको विषयमा छलफल हुन थालेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार उक्त इमेलपछि सरकार टिकटकलाई खुला गर्नेबारे सकारात्मक भए पनि नियमनका प्रक्रियाबारे निर्णय पुगिसकेको छैन।
सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै गत वर्ष नोभेम्बर दोस्रो साता नेपालमा उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भीपीएन प्रयोग गरेर धेरै प्रयोगकर्ताहरूले टिकटक चलाउने गरेको पाइन्छ।
टिकटकको इमेलमा के छ ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार प्रतिबन्धपछि त्यसलाई हटाउन टिकटकले हालसम्म कैयौँ पत्रहरू पठाइसकेको छ।
“अघिल्ला पत्रहरूमा चाहिँ उसले आफूलाई घाटा लागेको तथा नेपाललाई पनि आर्थिक रूपमा यति क्षति भयो भन्ने खालका तर्क गर्ने गरेको थियो”, उहाँले भन्न्ुभयो, “अहिले पठाइएको इमेलमा अलि फरक खालको कुरा आएका छन्।”
“यसपालि उसले नेपालका विद्यमान तथा नेपाल सरकारले तोकेका सबैखाले नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने भनेर मन्त्रीज्यूलाई नै सम्बोधन गरेर इमेल पठाएको छ।”
ठाकुरले दिएको जानकारीअनुसार टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एशिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले उक्त इमेल पठाउनुभएको हो।
यसअघि पनि उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री र दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि पटकपटक पत्राचार गरिसक्नुभएको छ।
ठाकुरले मन्त्रिपरिषद्बाट टिकटकमाथि प्रतिबन्ध गरिएकाले अहिले पनि प्रतिबन्ध खुल्छ खुल्दैन भनेर आफूले भन्न नसक्ने बताउनुभयो।
यद्यपि उहाँका अनुसार सरकारी स्तरमा भएका छलफलहरू ूसकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकोू छ।
मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नेपालमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउनेबारे सामान्य चर्चा र छलफल भएको पुष्टि दुई मन्त्रीले बीबीसीसँग पुष्टि गर्नुभएको छ। यद्यपि त्यसबारे थप जानकारी उहाँहरुले दिनुभएको छैन ।
“टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ तर पहिलेको जस्तो जथाभावी रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरी होइन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भन्नुभयो “, एक मन्त्रीले भन्नुभयो , “त्यसबारे विस्तृत छलफल भएको छैन। पहिले अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने भन्ने कुरा छ।”
नेपालमा प्रतिबन्ध लागेपछि टिकटकको माउकम्पनी बाइटड्यान्सले सरकारलाई प्रतिबन्ध खोल्न अनुरोध गर्दै आएको छ।
यसअघिका पत्रहरूमा नेपाल सरकारले राखेका सर्तहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि टिकटकले त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे ठोस विवरण नदिएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए।
सरकारको तयारी
टिकटकको पछिल्लो पत्र र त्यसपछि सरकारी निकायबीच चलिरहेको छलफलबारे बीबीसीले सम्बन्धित केही अधिकारीहरूलाई सोधेको थियो।
‘यो छलफलकै चरणमा रहेको’ भन्दै उनीहरूले त्यसबारे विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे।
यद्यपि नेपाल सरकारले टिकटकले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न बनेको निर्देशिकाको पूर्ण पालन गरोस् भन्ने अडान राखेको बुझिएको छ।
त्यसमा टिकटक पनि तयार नै देखिएकाले अबको केही समयमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुल्न सक्ने उनीहरूको अनुमान छ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको अर्को मुख्य चासो भनेको नेपालमा वा नेपाली भाषामा बनेका सामग्रीको अनुगमन गर्नका लागि सहज र तत्कालै सम्पर्क गर्न सकिने खालको संयन्त्र होस् भन्ने रहेको छ।
‘त्यसका लागि नेपालमै र सहजै उपलब्ध हुने संयन्त्र वा सम्पर्क कार्यालय टिकटकले राखोस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसमा ऊ पनि सहमत देखिएको छ’, पछिल्ला छलफलबारे जानकार एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
टिकटक प्रतिबन्धको असर
कतिपयले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध भएपछि त्यसले नेपालमा आर्थिक असर पारेको दाबी पनि गर्दै आएका छन्। टिकटक स्वयंले सरकारलाई पठाएका पत्रहरूमा पनि त्यसको उल्लेख भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भीपीएन प्रयोग गरेर टिकटकको प्रयोग भइरहेको तथा टिकटकको साटो फेसबुकको ुरील्सु तथा यूट्यूबको ुशर्ट्सुसहित अन्य मञ्चहरूमा नेपाली प्रयोगकर्ता आकर्षित भएको पनि अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
यद्यपि टिकटक प्रतिबन्धले आर्थिक रूपमा नेपाललाई हानि भएको भन्ने विश्वासिलो आधार भने कसैले दिन सकेका छैनन्।
टिकटकमा माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने कतिपय साना व्यापारीहरूले प्रतिबन्धका कारण आफ्नो व्यवसाय प्रभावित भएको बताउँछन्।
प्रतिबन्धको विरोध र रिट निवेदन
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका केही रिट निवेदनबारे अझै अन्तिम निर्णय आएको छैन।
अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्ने कतिपयले नेपालमा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने गरेका छन्।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाइरहेको भनिए पनि त्यस्तो कानुन बन्ने प्रक्रियाले उल्लेख्य गति लिन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू ऐन नबनेकाले अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्देशिकाकै आधारमा टिकटकलाई पनि नियमन गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताउँछन्।
टिकटक के भन्छ ?
सरकारले प्रतिबन्ध खुला गर्ने छलफल अघि बढाएकोबारे बीबीसीले टिकटकलाई पनि त्यसबारे सोधेको थियो।
टिकटकलाई इमेलमार्फत् पठाइको प्रश्नको उत्तर बीबीसीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको छैन।
यद्यपि टिकटकसम्बद्ध एउटा नेपाली स्रोतले नेपालमा प्रतिबन्ध लागेपछि नेपालमा बन्ने तथा नेपाली भाषामा भएका सामग्रीहरूको अनुगमन गर्नका लागि सिङ्गापुरमा उसले एउटा टोली बनाएको बताएको छ।
उक्त टोलीले नेपाली भाषाका सामग्रीहरूको अनुगमन गर्ने तथा ुसामाजिक सद्भाव भड्काउनेु खालका सामग्री पोस्ट भए त्यसलाई हटाउन सिफारिस गर्ने बुझिएको छ। यद्यपि त्यसबारे टिकटकले औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
