काठमाडौँ, १० मङ्सिर : निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मतदान स्थल उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिएको छ । आयोगले यही मंसिर १३ देखि १६ गते मतदान सम्पन्न नभएसम्म मतदान स्थलको रूपमा कायम भएका स्थान उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले मतदान स्थल कायम भएका सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थल निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत उपनिर्वाचन हुने सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको आइतबारको बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न, गराउन तथा स्थानीय तहमा मतदानस्थल उपयोग गर्ने, सार्वजनिक बिदा दिन समेत भनेको छ ।
उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहभर र वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा वडाको क्षेत्रभित्रका कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन समेत बैठकले आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

मतदाताहरूलाई विदाको सुविधा वा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक उपाय अपनाई मतदान गर्ने सहज व्यवस्था मिलाई दिन सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला स्थित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित औद्योगिक वा शैक्षिक वा अन्य प्रतिष्ठानलाई पनि आयोगले आह्वान गरेको छ ।

उपनिर्वाचनको लागि मतदाता परिचयपत्रका अलावा अन्य सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको छ । “आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमति पत्रको सक्कल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन”, आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यही मङ्सिर १६ गते आइतबार विहान ७ः०० बजेदेखि अपराह्न ५ः०० बजेसम्म मतदान केन्द्रमा गई मतदानमा सहभागी हुन र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आयोगले मतदातालाई आह्वान गरेको छ ।

निर्धारित सीमाभित्र रहेर प्रचारप्रसार गर्न आग्रह

निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा तोकिएकोभन्दा बढी सवारीसाधन र ‘लाउड स्पीकर’ को प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको आइतबारको बैठकले निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता विपरितका कार्य नगर्न तथा नगराउन पुनः सचेत गराएको हो । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि सुरु भई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको उल्लेख गर्दै आचारसंहिता पालना गर्न÷गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गराएको छ ।

“सवारी साधनमा लाउड स्पीकरको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुँदा यस्ता सवारीसाधन कब्जामा लिई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइ सकिएकोले आचारसंहिता विपरित हुने यस प्रकारको कार्य नगर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा पुनः स्मरण गराइन्छ”, आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएकोबाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

उक्त प्रावधान विपरित कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो । जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सवारी धनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैमा आयोगले जानकारी गराएको छ । यही मङ्सिर १६ गते आइतबार स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदैछ ।