काठमाडौं, ६ कार्तिक । अहिले करिब साढे ११ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको नेपालले बर्सेनि थप ५०० मेगावाटभन्दा बढी बिद्युत् निर्यात गर्नसक्ने अवस्था रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपालले जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि ५ सय मेगावाटभन्दा बढी नै विद्युत् बर्सेनि निर्यात गर्न सक्ने भएका कारण त्यस अनुसारको पूर्वाधारहरू र कूटनीतिक पहलहरू गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन्।

निजी ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) ले भने आफ्नो मूल्याङ्कन अनुसार नेपालले बर्सेनि १ हजार मेगावाट हाराहारीमा थप बिजुली निर्यात गर्दै लैजान सक्ने देखिएको जनाएको छ।

भारतले नेपाललाई निर्यातका निम्ति दिएको अनुमति १,१६५ मेगावाट छ र त्यसमध्ये करिब १,१४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा सबै आयोजनाहरूबाट २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, त्यसमध्ये घरेलु खपत १३ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने र १५,००० मेगावाट भारत र बाङ्ग्लादेशमा गरी निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अहिले नेपालले बाङ्ग्लादेशलाई दैनिक ४० मेगावाट निर्यात गर्दै आएको छ भने बाँकी भारतलाई करिब साढे १,१०० निर्यात गर्दै आएको छ।

बिजुली उत्पादनमा नेपालको अवस्था कस्तो छ?

अहिले नेपालमा करिब ४,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको भए पनि बाँकी ४,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू बनिरहेका इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम लामाले बताउनुभयो।

“ती आयोजनाहरू एकदमै ढिलो हुँदा पनि तीन वर्षमा सञ्चालनमा आइसक्छन्। अर्को तीन वर्षभित्र थप चार हजार मेगावाट सञ्चालनमा आइसक्छ। लगानीको प्रतिबद्धता आइसकेका (फाइनान्सिअल क्लोजर)का कारण थप ७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न काम भइरहेको छ”,लामाले भन्नुभयो, “त्यसमध्ये ५ हजार मेगावाट उत्पादन भयो भने पनि अबको ६ देखि ७ वर्षमा करिब १३ हजार बिजुली उत्पादन हुने नै देखिन्छ।”

तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने अहिलेको अवस्थामा १,००० मेगावाट भन्न नसकिए पनि जस्तै असहजताका माझ पनि प्रत्येक वर्ष थप ५०० मेगावाटभन्दा बढी नै थप बिजुली निर्यात गर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ।

“अहिले हामीसँग जति पीपीए (पावर पर्चेज अग्रिमेन्ट) भएका छन् त्यो गर्दा हरेक वर्ष ९ सय देखि १००० मेगावाट प्रणालीमा थप हुने देखिन्छ। त्यो हुँदा आन्तरिक माग पूरा गरेर अहिले १,१६० छ भने अरू ५०० मेगावाट थप्नुपर्ने देखिन्छ”,प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भन्नुभयो, “कुनै वर्ष एकै पटक २००० मेगावाट पुग्न सक्ने पनि हुन्छ। तर लक्ष्य त एउटा कुरा हो कति सक्रिय हुन्छ। नेपालभित्रै पनि निर्माणमा आफ्नै कठिनाइ छन्, त्यसबाहेक ठूलो फाइनान्सिङको कुरा छ, प्रसारण लाइनको बाधा छ, बनाउन फन्डिङ र बन्न समय लागिरहेका छन्। उत्पादन बढ्दै जाँदा बर्खामा भारतमा बेच्दा अर्को वर्ष १५देखि १६ सय मेगावाट त्यसको अर्को वर्ष २५ देखि २६०० मेगावाट पुग्न सक्ला।”

तर इप्पानका उपाध्यक्ष लामा भने प्रतिकूल अवस्थामै पनि प्रत्येक वर्ष १००० मेगावाट हाराहारीमा निर्यात बढ्दै जाने आफूले देखेको बताउनुहुन्छ ।

‘मेरो बिचारमा आउँदो वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष ८०० देखि १००० मेगावाट निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा अर्को वर्षसम्म १८०० मेगावाट निर्यात पुग्छ अनि त्यसपछिको वर्षमा २८०० गर्दै नेपालको निर्यात क्षमता बढ्दै जान्छ’,लामाले भन्नुभयो।

गत वर्ष भारतले नेपाललाई निर्यातका लागि ९४० मेगावाट बिजुलीको अनुमति दिँदा करिब ६०० मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात हुने क्षमता रहेको थियो।

इप्पानका उपाध्यक्ष लामा अनुकूल वातावरण बन्दा १० वर्षमा निर्यातको अवस्था १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी पनि हुन सक्ने ठान्छन्।

तर अति प्रतिकूल अवस्थामा पनि अबको १० वर्षमा ८ देखि १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न नेपालले सक्ने उहाँको भनाइ छ।

‘अहिले लिइसकेको र लगानी गरिसकेको आयोजना त पूरा हुन्छन् नै’, उहाँले भन्नुभयो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले माग र आपूर्तिको प्रत्यक्ष निगरानी गरेर नेपाललाई बढी भएको विद्युत् बिक्री गर्ने गरेको छ।

नेपालले पछिल्लो दशकमा विद्युत् उत्पादनका लागि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनको निर्माण र स्तरोन्नति गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

तर त्यसअनुसार थुप्रै कूटनीतिक, प्राविधिक र सामाजिक चुनौती पनि रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

चुनौती के-के छन्?

सरकारको अनुमान अनुसार अबको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बिजुली उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको निर्माण, स्तरोन्नति र निर्यातका लागि कूटनीतिक संवाद पनि आवश्यक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसका लागि दुई देशीय सीमापार प्रसारण लाइन बन्नुपर्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ।

अहिले नेपालमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन भनेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर मात्रै छ। त्यसबाहेक निर्माणाधीन बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन अर्को वर्ष बनिसक्ने प्राधिकरणका निर्देशकसमेत रहेका ढकालले बताउनुभयो ।

‘उत्पादन बढिरहँदा प्रसारण लाइनजस्ता भौतिक संरचना पनि बन्दै जानुपर्छ। कागजमा भएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक संरचना पनि सँगै बन्दै जाने वातावरण हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रसारण लाइन बनाउने कुरामा वातावरणसम्बन्धी ऐन नियमहरूले गर्दा एकदमै लामो झन्झटिलो प्रक्रिया छ। मानिसहरूलाई बिजुली चाहिने तर घरअगाडि पोल र ट्रान्समिटर हुन नहुने। सामाजिक अवरोधहरू ठाउँ ठाउँमा हुनु पनि चुनौतीका कुरा हुन्।’

उहाँले ढल्केबरबाट हेटौँडाको ४०० केभी प्रसारण लाइन बन्न १२ वर्ष लागेको उदाहरण दिनुभयो। त्यहाँ अहिले पनि १५ वटा टावर बनाउन नसकेर काम अड्किरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

भौगोलिक बनावटका आधारमा सबैजसो जलविद्युत आयोजना उत्तरतर्फ रहेको र लोड सेन्टर दक्षिणतर्फ रहेका कारण उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन बन्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि लगानी चाहिने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले अन्तरदेशीय सीमापार प्रसारण लाइनहरूमा लम्की बरेली, इनरुवा पूर्णिया जस्ता योजनाहरू रहेको बताउनुभयो ।

त्यसबाहेक भारतसँगको सीमापार व्यापार निर्देशिका अनुसार आयोजनापिच्छे स्वीकृति लिनुपर्ने कारण पनि अर्को चुनौती हुन सक्ने प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो।

‘दुईवटा ग्रिड जोडिएपछि जता माग भयो फ्लो उतै हुनुपर्ने हो। तर अहिलेचाहिँ आयोजना अनुसार नै स्वीकृति लिनुपर्छ अनि कुनैको स्वीकृति आउने कुनैको नआउने पनि भइरहेको छ। त्यसमा स्पष्टता चाहिएको छ’,उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक तहमा संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र कन्फिडेन्सको वातावरण बनाउनुपर्नेछ।’

अहिले थोरै मेगावाट निर्यात हुँदा समस्या नभए पनि नेपालको लक्ष्य अनुसार अबको १० वर्षमा बिजुली निर्यातका लागि ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुने तर निर्यात हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँ ठान्नुहुन्छ।

‘भोलि ५-७ हजार मेगावाट फ्लो हुन थालिसकेपछि कुनै विन्दुमा चाहिएन भने त समस्या हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा बढी भएको बिजुली के गर्ने भन्ने तय गरी योजना अगाडि बढ्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रणालीमा बढी भएको बिजुली लिने गरी संवाद भयो भने लामो समयमा राम्रो हुन्छ। बजार भारतमा अथाह छ। अब भारतसँग वार्ता गरेर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने नेपालको स्रोतलाई भरपुर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।’

इप्पानले गत महिना भएको जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा जलविद्युत आयोजना र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर नपारे पनि फ्री शेअर नभई आयोजना चल्न नदिने जस्तो कुराहरूले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा असर पार्न सक्ने बताएको छ।

त्यस्तै प्राधिकरणले भने जेनजी आन्दोलनका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भौतिक संरचना तोडफोड नभए पनि त्यसले एउटा डर पैदा गरेको र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने देखिएको चिन्ता व्यक्त गरेको छ।