काठमाडौँ, २० साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुईतिहाई बहुमत शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यतालाई कुल्चेर अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ ।

आज मात्रै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । व्यवस्थापिका अर्थात संसदले कार्यपालिका अर्थात सरकारलाई नियन्त्रण र रेखदेखको काम गर्ने मान्यता राख्दछ । यसको अर्थ सरकारले संविधान विपरित अन्य संवैधानिक निकाय, संसद र न्यायपालिकाविरुद्ध काम कारवाही चलाएमा प्रश्न सोध्ने, निर्देशन दिने काम गर्नुपर्दछ । तर यहाँ त उल्टो न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने र गर्न खोज्ने सरकारका गतिविधिविरुद्ध आवाज उठाउने प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई प्रश्न सोध्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको न्यायपालिका तथा सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी अधिकारसमेतका सम्बन्धमा यही साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

सो विज्ञप्तिबारे सम्बन्धित संस्थाहरूबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई भनेको हो ।

समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा सुशासनको मान्यताअनुसार न्याय प्रशासनलाई अझ पारदर्शी उत्तरदायी र सेवामैत्री बनाउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै, आगामी बैठकहरूमा पनि यस विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

समीक्षा बास्कोटा सभापति रहेको २७ सदस्यीय समितिमा १९ जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य छन् भने ८ जना अरु पार्टीका । समितिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र कानून मन्त्री सोविता गौतम पदेन सदस्य हुनुहुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको विज्ञप्तिले सरकारले गर्न लागेको न्यायपालिकाको कोतपर्व रोकिनुको साथै सरकार बद्नाम बन्न गएकोले समितिले रक्षा कवचको रुपमा संबन्धित संस्थाहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसका साथै समितिले समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९, समाज कल्याण नियमावली, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रालय एवं समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत हुने गैरसरकारी संस्थासँगको परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन पनि निर्देश गरेको छ ।

गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले परियोजना सम्झौताअनुसार स्वीकृत उद्देश्य र गतिविधि कार्यान्वयन गरे–नगरेको विषयमा सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्नको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, सांसद र कानुन विज्ञसँग छलफलपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो ।