काठमाडौं, १८ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि छानबिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले एक समिति गठन गरेको छ ।

सोमबार बिहान नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ माथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।समितिमा राष्ट्र बैंककै सञ्चालक द्धय सुवोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहनुभएको छ ।

यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा उहाँमाथि आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएपछि आइतबार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बेंकलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्रपछि आइतबार बसेको बोर्ड बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको मत बाझिए पछि निर्णय हुन पाएन ।सोमबार बिहान बसेको बैठकले भने समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर बन्नुभएका श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको लगायतका आरोपसहितका उजुरीहरु परेको बताइएको छ । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने आफूमाथि लागेको आरोप झूटो भएको र गभर्नर बन्नबाट रोक्न षड्यन्त्र गरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

उहाँमाथि छानवीनको समिति बनेपछि उहाँभने स्वत निलम्बनमा पर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले छानवीन समिति बनेसंगै छानवीनमा पर्ने पदाधिकारी स्वत निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ :

२२. सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्थाः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफनो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट बन्चित गर्ने छैन ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रकृया शुरु गर्नासाथ निजहरु आफनो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन ।
(५) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायको कुनै अवस्थामा पद मुक्त हुनेछन ः–
(क) दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, वा
(ख)यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा
(ग)मुलुकको बैड्ढिड्ड तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा
(घ)बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, वा
(ङ)खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, वा
(च)मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीन पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।
(६) उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोजिमको अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन ।

२४. सञ्चालकको राजीनामाः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले नेपाल सरकार समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफनो
पदबाट हट्न सक्नेछ ।