प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, २९ कार्तिक । वाह नेपाल एअरलाइन्स बनाउछु भन्ने प्रतिबद्धतासहित साढे ३महिना पहिले साउन १५ मा संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका युवा मन्त्री योगेश भट्टराईलाई एअरलाइन्सको सुधार गर्ने कार्यमा व्यवस्थापनले पूर्ण असहयोग गरेको भेटिएको छ ।

निगमको व्यवस्थापनले मन्त्रीका विरुद्ध मन्त्रालयका सहसचिवहरुलाई नै परिचालन गर्न थालेको निगमका उच्चपदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।

आशा न्यूजलाई प्राप्त कागजात अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा एक टीमलाई निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले जापानमा अल निप्पोन एअरलाइन्स(एएनए)को संगठनात्मक ढाँचाको अध्ययनको लागि पठाउने निर्णय गर्नुभएको छ ।

घिमिरे प्रतिवेदन अलपत्र ?

पर्यटन मन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हाल्दा हतारमा निर्णय गरेर पछाडि पछुताउनुपर्ने अवस्थाबाट जोेगिन बुद्धिमत्तापूर्र्ण ढंगले एक छानवीन समिति बनाएर त्यसको सुझाव अनुरुप अगाडि बढ््ने निर्णय लिनुभएको थियो ।

आफ्नो विश्वासमा रहनुभएका पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा डा. सुवोधकुमार कर्ण,डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीर समशेर राई र बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्यीय समिति गठन गरी एक महिनामा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन मन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी पनि दिनुभयो । साउन २२ गते गठन भएको यो कार्यदलले असोज १ गते प्रतिवेदन पनि दियो । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा क्रममा मन्त्री भट्टराईले यो प्रतिवेदनका सुझावलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने वचन पनि दिनुभएको थियो ।

तर विडम्बना मन्त्रीको आसनकै वरिवरि चक्कर काट्ने र मन्त्रालय तथा अन्तरगतका निकायका खदिरबिक्रीमा रस झार्न खप्पिस भनेर चिनिनुभएका सहसचिव लामिछानेलाई निगमका अध्यक्ष मदन खरेले जापानको अल निम्पोन एअरलाइन्स(एएनए) को अध्ययन गर्न भनेर पठाउन खोज्नुभएको छ मन्त्रीकै सेवक चोरेर मन्त्रीको चाहना विपरित उपयोग गर्न निगमको उच्च व्यवस्थापन उद्यत भएको छ । नैतिकता र इमान्दारीको कुनै मूल्य हुन्थ्यो भने त मन्त्रालयले खटाएबाहेक सहसचिव लामिछाने पनि जान मिल्थेन । उहाँ सदस्य सचिव बनेर आफ्नै हातले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निगमको सुधारलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ,

निगमको वर्तमान व्यवस्थापन बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नेपाल सरकाको भ्रमण वर्ष २०२० मा लिइएका लक्ष्यको सन्दर्भ जस्ता आधारभूत विषयहरुमा समेत निगमलाई हाँक्न सक्ने देखिएन विशेष गरी ब्यवसायिक कार्ययोजना(बिजनेस प्लान)को लागि प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने जस्ता कुनेपनि विषयमा सक्षम र तत्पर देखिएन बरु आन्तरिक अवस्थापनका(मिस म्यानेजमेण्ट) कारण निगमलाइ धराशायी बनाउन सक्ने देखियो । यस्तो अवस्थाबाट उकास्न नेपाल सरकार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट तत्कालै योग्य अनुभवी र सक्षम व्यवस्थापन बनाउन व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखियो ।तत्काल निगमले त्यो संभव नदेखिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीहरुसंग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार वा साझेदारी गर्नुपर्ने देखियो । विदेशी व्यवस्थापन विज्ञ छनौट गर्दा निगमको दीर्घकालीन सुधार योजनामा समेत सहभागी हुन सक्ने,कोड सेयरमार्फत तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्यमा ब्यापार प्रबर्धन गर्न सक्ने,निगमको क्षमता अभिवृद्धिमा स्वार्थ नबाझिने र आवश्यक परेको खण्डमा लगानी समेत गर्न सक्ने साझेदारको खोजी गर्नुपर्ने देखियो ।

समितिको यो निश्कर्षले यो व्यवस्थापन अन्तरगत सुधार हैन,यसलाई फेरेर सुधारको प्रयास थाल्न मन्त्रीलाई सुझाएको छ । निगमको उच्च व्यवस्थापनको सुधार निगमले गर्न सक्दैन, उसको विभागीय मन्त्रालय संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै गरिदिनु पर्दछ । मन्त्रालय आफैले निगमको व्यवस्थापन सुधारको लागि विदेशी व्यवस्थापन करारमा लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएर बसेको छ ।

घिमिरे समितिले सुझाएका शर्त वा कार्याधिकारसहितको विदेशी व्यवस्थापन करारमा लिने कार्य सोही मन्त्रालयले गरेको थियो। तर मन्त्रालयका तर्फबाट नभईकन निगमको तर्फबाट अल निप्पोन एअरलाइन्सको व्यवस्थापन संरचना अध्ययन गर्न निगम अध्यक्षले मन्त्रालयका सहसचिव खटाएको घट्नाले उहाँ मन्त्रीको आँखामा छारो हालेर पदमा टिकिरहने दाउमा लागेको देखिन्छ । त्यसो त मन्त्री भट्टराईले अध्यक्ष खरेललाई राजिनामा दिएर सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्न पटकपटक आदेश दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लाबासी भएको, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल भतिजा रहेको र सांसद पवित्रा खरेल भाउजु भएकोले सबैको ध्वास दिएर उहाँ प्रधानमन्त्रीले नभनिकन आफू राजिनामा नदिने अड्डी लिएर बसिरहनुभएको छ । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएकोले प्रधानमन्त्री ओली अत्यावश्यकबाहेक अन्यव्यक्तिहरुसंग भेटघाट गर्नुहुन्न । मन्त्री र पार्टीका स्थायी कमिति सदस्यहरुले समेत भेट्न नपाउने अवस्थामा संस्थानका अध्यक्ष र महाप्रबन्धकहरुले भेट्ने संभावना लगभग छैन् ।

औल्याएका कमजोरीहरुमा सुधार कहिले ?

घिमिरे समितिले निगममा विद्यमान समस्या र कमजोरीहरुलाई राम्रोसंग विश्लेषण गरेको छ । तर सुधारको थालनी गर्न व्यवस्थापनलाई हल्लाउन नसकिएकोले निगम दिनदिनै जर्जर बन्दै गएको छ । निगममा यस्ता कमजोरीहरु छन् ः

• निगममा आवश्यकताभन्दा बढी विभाग छन । विभागहरुमा कामको जिम्मेवारी,जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यविभाजन मिलेको छैन ।
• कर्मचारीको दरबन्दी र सांगठानिक संरचनामा तादात्म्यता मिलेकोछैन । ओभरस्टाफिड. छ ।
• तालिममा लगानी छ तर प्रतिफल छैन ।
• निगमका मानवसंशासधन,अर्थ,वाणिज्य,साधारणसेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग, उडान सञ्चालन र इञ्जिनियरिड. विभागमा अनुभवी नेतृत्वको अभावमा निगमको समग्र व्यवस्सथापन नै कमजोर भएको पाइयो ।
• अन्तरविभागका अतिरिक्त निगमले सहयोग लिइरहेका बैक तथा वित्तिय संस्थाहरु जस्तो संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, संस्कृति पर्यटन तथा नागििरक उड्डयन मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको देखियो ।
• अन्तराष्टिय स्तरको वायुसेवा कम्पनीको बजार व्यवस्थापन तथा प्रबर्धन योजना,जनशक्ति योजना तथा व्यवस्थापन, उडान तयारी तथा व्यवस्थापन, वित्तीय योजना तथा व्यवस्थापन आदि विषयमा योजनाबद्ध तयारी हुनुपर्नेमा भएको देखिएन ।
• निगमसंग ३२०-२०० दुईवटा, ३३०-२४३ दुईवटा, एमए ६०,चारवटा वाई१२, दुईवटा डीएचसी ६ ट्वीन ओटर र एउटा मर्मतमा रहेको ट्वीन ओटर गरी १३ वटा जहजा रहेका छन तर तीमध्ये एम ए ६० र वाई १२ पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् र निरन्तर घाटामा सिर्जना गरिरहेका छन् । एक ट्वीन ओटर जहाज २०१२ देखि निरन्तर ह्यांगरमा थन्केर बसेको छ ।
• 
• ३३० २०० ल्याएको एकबर्षबढी भैसक्दा पनि व्यवसायिक हिसाबले उपयुक्त गन्तब्य तय हुनसकेको छैन ।
• निगमले नयाँ जहाजहरु ल्इाएपछि सोहि अनुरुपको मर्मत संभार गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्नुुपर्नेमा इञ्जिनियरिड. विभागले गरेको देखिएन । ७ बर्षदेखि ट्विन ओटर विमान ह्यांगरमा थन्किनस र एमए ६० तथा वाई १२ जहाजहरुमर्मत संभार गर्न नसकी लामोसमय भूमिस्थ अवस्थामा रहनु जस्ता घटनाले यस विभागको कार्यक्षतामा कमजोरी रहेको देखिन्छ ।
• 
• झण्डै चारबर्ष पुराना दुईओटा न्यारोबडी ए ३२०-२०० का जहाजहरुको इञ्जिन तथा बडी मर्मतसंभारको एमआरओ छनौट हुन नसक्नु र वाइड बडीका जहाजको पार्टपूर्जा सप्लायर्ससंगको संझौता कार्यान्वयन नगर्दा हालसम्म करौडौ रुपैया अतिरिक्त नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ ।
• ग्राउण्ड हेण्डलिड.लाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिएको देखिएन ।
• वैज्ञानिक समयतालिका तयार पारेर बढीभन्दाबढी आय गर्ने कार्यक्रम तयार गर्नुपनेमा बाणिज्य विभागले गरेको पाइएन । यो परम्परागत ढंगले चलिरहेकोछ ।
• निगमको स्थिर सम्पत्तिको पनि कुशल व्यवस्थापन भएको छैन। रहेका जग्गाहरुको उचित उपयोग भएको छैन भन ेउडानबाट निगमले बोइड.लाई विस्थापन गरेपनि त्यसका पार्टपूर्जाहरु टन्नै रहेका छन्।
• निगमले हालसम्म नेपाल वित्तीय प्रतिवदन मान लागू गरेको छैन । सो अनुरुप उपयुक्त सफ्टवेयर विकास गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• हवाई जहाज सञ्चालन गरेर अधिकतम यात्रुहरुलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याई, भरपर्दो र सुरक्षित एवम् विश्वसनीय सेवा प्रदान गरी आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको निगममा भएका जहाज चलाउने पाइलटहरुको अभाव छ । जहाज खरिद योजनासंगै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न नसक्नु निगम व्यवस्थापनको ठूलो कमजोरी देखिन्छ ।

अध्यक्षको कार्यशैली महाप्रबन्धकभन्दा बढी विवादित

निगममा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न उचित कि महाप्रबन्धक भन्ने विषयमा पनि घिमिरे कार्यदलले स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष उपयुक्त कि महाप्रबन्धक भन्ने सम्बन्धमा कार्यदल भन्दछ, विगतको कार्यसम्पादन सहजताको विश्लेषण गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष भएको समयमा व्यवस्थापन असहज भएको र विभागहरु तथा सञ्चालक समितिको कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको पाइयो ।

ऐनले निगममा महाप्रबन्धकको व्यवस्था पनि गरेको छ । निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नेछ । निजको तलव, भत्ता र सेवाको अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ भने
काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालका समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

चार वर्षको कार्यावधि रहने महाप्रबन्धकलाई नेपाल सरकारले चाहेमा दुई वर्षसम्म बढाउन वा अर्को कार्यावधिको निमित्त पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

निगमको सञ्चालक समितिलाई सरकारले काम गर्ने स्वायत्तता दिए पनि पूर्णत सरकारी स्वामित्वको संस्था भएको हुनाले नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समय समयमा आफूले आवश्यक ठहराएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ र त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा रहेको छ तर निगममा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा गएका अध्यक्षहरु आफू पदमा गएपछि सरकारको निर्देशन पालना नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ। एकवर्ष पहिले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका मदन खरेलका सन्दर्भमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरियो । कार्यकारी अध्यक्ष हुनासाथ उहाँले पर्यटनमन्त्रालयले पठाएका पत्रहरु लुकाउने र निर्देशन पालना नगर्ने गरेकोले संस्थामा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउन गयो र संस्था झनझन धराशायी हुन गयो ।