काठमाडौँ, १८ बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्धारा सिफारिस गरिएका मध्ये दुई अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपतिले बिहीबार राति सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्नुभएको हो ।
सरकारले यसअघि शिफारिस गरेका चार अध्यादेश भने अझै स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
बजेट अधिवेशनको संघारमा सरकारले ल्याएका आधा दर्जन अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे राष्ट्रपतिले बिहिवार अपरान्ह कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा राष्ट्रपतिले छलफलमा सरकारबाट एकै पटक धेरै संख्यामा अध्यादेशहरू आएको सन्दर्भमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी जिज्ञासा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा राख्नुभएको थियो । उहाँले यस भन्दा पहिले सो अध्यादेश सिफारिश हुँदा स्वीकृत नगरेको स्मरण गर्दै उहाँले त्यस्तै प्रावधान राखेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न आफुमाथि नैतिक संकट आएको बताउनुभएको थियो ।
जवाफमा कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुझाव सहित फिर्ता पठाउने, रोक्ने र स्वीकृति दिने सबै अधिकार दिएकोले संविधान र कानुनअनुसार जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्न सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रपति सरकार र संसदको पनि अंग मानिने भएकोले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसंग परामर्श गर्न पनि उपयुक्त हुने धारणा कानुनविद्हरुले दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा कानुनविद्हरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टिकाराम भट्टराई सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
