काठमाडौं, २१ चैत्र । सरकारका मुखियादेखि मन्त्रीहरुसम्म दिनहुँ आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै गएको समाचार सार्वजनिक भैरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भने आर्थिक संकटको संघारमा पुगेको छ ।

संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरुको पालन पोषणमा हुने खर्च धान्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले १४ वटा शीर्षकको खर्चमा रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर विभिन्न १४ शीर्षकको खर्चमा रोक लगाएको हो ।

मन्त्रालयले उक्त शीर्षकको बजेट कटाएर विनियोजित बजेटलाई आवश्यकता अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनसचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धि खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन, मूल्याङकन खर्चमा रोक लगाएको छ ।

त्यस्तै भैपरी आउने चालु खर्च, सवारी साधन, मेशिनरी तथा औजार, फर्निच तथा फिक्चर्स, कम्प्यटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च एंव अन्य बौद्धिक सम्पती प्राप्ति खर्च, पुुँजीगत अनुुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति र भैपरी आउने पुँजीगत खर्चमा रोक लगाएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार चैत २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेको कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूले मात्रै बजेट पाउने छन् ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देख्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै सपना यसबर्ष कोरोनाभाइरसको संक्रमणले हावादारी सावित गर्दैछ ।

सरकारले आयातमा गरको कडाइले भन्सार राजश्व घटेको छ । कोरोनाभाइरसको प्रभावदेखिए पछि निर्यात लगभग रोकिएको छ । विकास आयोजनाहरु ठप्प छन् । सबै विकसित र विकासशील राष्ट्रहरु कोरोनाभाइरसको संक्रमणको नियन्त्रण,रोकथाम र उपचारको साथै रोगलाई नियन्त्रण गर्न अपनाइएको लक डाउनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असरलाई कम गर्न राहत तथा उद्धार प्याकेजको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लाग्न परेकोले ती देशहरुबाट आर्थिक अनुदान,ऋण वा सहयोग आउने संभावना लगभग शून्य भएको छ ।

अब जति सहयोग आउछ, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगहरु जस्तै एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ आदिबाट मात्र आउने छ ।

यसैले ओली सरकार आर्थिक संकटको संघारमा पुग्न लागेको छ । यो सरकार आर्थिक कारणबाटै असफल हुन बेर हुने छैन ।